डा. प्रकाशकुमार पौडेल

विश्वविद्यालय ज्ञान–विज्ञान विशिष्ट र योजनाबद्ध तरिकाले अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने मुख्य थलो हुन्। आजका दिनमा विश्वविद्यालयहरू ज्ञान–सीप हस्तान्तरण गर्ने, अनुसन्धानबाट नयाँ ज्ञान खोजी गर्ने  र प्राज्ञिक बहस गर्ने मुख्य साधन मानिन्छन्। फलस्वरूप यिनै विश्वविद्यालय ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रलाई टेवा दिई देश विकासका प्रमुख आधार बन्छन्। प्रख्यात लेखक माइकल बेकले संयुक्त राज्य अमेरिका अझै पनि महाशक्ति भइराख्ने आधार त्यहाँका विश्वविद्यालय हुन् भनेका छन्। हालै प्रकाशित एडम कुक र इस्काक एहरिचको अध्ययनअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक महाशक्ति हुनुमा उच्च शैक्षिक संस्थानहरूको महत्वपूर्ण भूमिका थियो, विशेषगरी मोरिल एक्ट लागू भएपछि। छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतले अमेरिकी अनुभव पछ्याउँदै आआफ्ना देशमा उच्च शिक्षामा सुधार गर्नाका साथै ठूलो मात्रामा लगानी गर्दै छन्। नेपालमा अहिलेसम्म स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरूले अपेक्षाअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेनन्। हाम्रा विश्वविद्यालय कहाँ र कसरी चुके भन्ने कुराको वस्तुगत र तथ्यगत छलफल आवश्यक छ।

अहिले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक केन्द्रीय संसद्मा पेस भएको छ। त्यसैगरी प्रदेश १ को संसद्मा पनि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ। अन्य प्रदेशले पनि नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालय आवश्यक छ तर अहिले सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूको कमीकमजोरी लेखाजोखा नगरी नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने हो भने ती पनि उद्देश्य, नीति र योजनाविहीन संस्थामा परिणत हुँदैनन् भन्न सकिँदैन।

प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलगायत प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूले विगतका गल्ती नदोहो-याउन्। दुईतिहाइको स्थिर सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थलाइ महत्व दिन्छ कि दलीय, त्यो पनि निश्चित स्वार्थ समूहलाई ? हेर्न बाँकी छ।

प्रस्ट नीति र योजना
नेपालमा सन् १९५९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सन् १९८६ मा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भए। विशेषगरी बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली स्थापना भएपछि सन् १९९० र २००० को दशकमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने होड नै चल्यो। तर नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता र खाकाबारे मिहिन ढंगले तथ्यगत छलफल र बहस नै भएन। वास्तवमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत संरचनागत पक्षहरूको गहन वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनुपथ्र्यो। जसले गर्दा यसको सबल र दुर्बल  पक्ष तथा अन्तर्निहित कारण थाहा हुन्थ्यो र नीति निर्माताहरूलाई नयाँ  विश्वविद्यालय किन फरक संरचनामा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ भन्ने बुझाउन सजिलो हुन्थ्यो। बिडम्बना मान्नुपर्छ– नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालय स्थापना गर्नाका वस्तुगत आधार र स्पष्ट मार्गचित्र छैनन्। उदारहणका लागि हालसालै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्तुत गरेको ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक’ले यसको आवश्यकता र औचित्यलाई एकदम सतही र हल्का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत अन्य राजनीतिक सम्बद्धता नहुनु स्वागतयोग्य छ। यो विश्वविद्यालयमा भिन्दै किसिमको संरक्षक समिति प्रस्ताव गरिएको छ जसले विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छनोट गर्नेछ।  उक्त समिति निकै ठूलो छ र सदस्यहरूको चयन परम्परागत छ।

संस्थागत स्वायत्तता
नेपालका विश्वविद्यालय सम्बन्धित ऐनअनुसार एक स्वायत्त संस्था भए पनि व्यवहारमा प्रधानमत्री र शिक्षामन्त्री पदेन कुलपति र सहकुलपति हुने व्यवस्थाले धेरै वा थोरै मात्रामा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अछुतो छैनन्। जसले गर्दा नेतृत्वमा आफ्ना मान्छे र  निर्णयमा दलीय स्वार्थ हावी भई विश्वविद्यालयहरूले संस्थागत स्वायतत्ता गुमाउन पुगे। पूर्ण स्वायत्त विश्वविद्यालय मात्र सार्वजनिक नीतिको विश्लेषणात्मक आलोचना गर्ने सामथ्र्य राख्छन्। नेपालजस्तो राजनीतिक संक्रमण भएको र सामाजिक संघ–संस्थाहरू पूर्ण रूपमा स्थापित र संगठित नभएका बेला राजनीतिक नेतृत्वमा उच्चस्तरको सुझबुझ आवश्यक हुन्छ। जुन विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व छनोट र व्यवस्थापनमा देखिनुपर्छ।

उदारहणका लागि संरक्षक समिति गठन व्यवस्थामा ‘ख्याती प्राप्त’ ‘पूर्वप्राध्यापक’, ‘१५ वर्ष अनुभव’ र ‘विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रसम्बद्ध उद्योग’ सुन्दा राम्रो लाग्ने तर आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्न मिल्ने गरी राखिएका प्रावधानले संरक्षक समिति अन्ततः प्रक्रिया पु¥याएर ‘आफ्नो मान्छे’ राख्ने मनसाय नहोला भन्न सकिन्न। अझ उक्त संरचनामा घुमाउरो पाराले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नियन्त्रणमा राख्ने मनसाय देखिन्छ। सार्वजनिक स्रोतमा सञ्चालन गर्न प्रस्तावित विश्वविद्यालयमा एक गैरसरकारी संस्थाको नियन्त्रणकारी भूमिका अन्ततोगत्वा निश्चित संस्था र स्वार्थ समूहको हितमा सार्वजनिक नीति र स्रोत गलत प्रयोग हुन सक्नेछ। त्यसैगरी प्रदेश १ को संसद्मा पेस मनमोहन पोलिटेक्निक विश्वविद्यालयको विधेयकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति र  सहकुलपति हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस विश्वविद्यालयमा सभा, बोर्ड अफ गभर्नस्, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारणी परिषद् र संरक्षण समितिजस्ता थुपै संरचनात्मक व्यवस्था गरिएका छन्। यस्तो संरचनाले राजनीतिक हस्तक्षेपरहित चुस्त विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने आशा गर्न सकिन्न।

प्राज्ञिक स्वन्त्रता र अखण्डता
विश्वविद्यालय विकासका लागि प्राज्ञिक स्वन्त्रतता र अखण्डता महŒवपूर्ण पक्ष हुन्। प्राज्ञिक स्वतन्त्रताले प्राध्यापक र शोधकर्ताहरूलाई निर्धक्कसँग आफ्ना अनुसन्धान गर्न र विचार प्रदान काम गर्न छुट दिन्छ। यसले प्राध्यापकहरूलाई प्रशासकहरूको प्रत्यक्ष –अप्रत्यक्ष नियन्त्रण र सम्भावित असुरक्षाबाट सुरक्षित हुने सुनिश्चित गर्छ। यस्ता अभ्यास स्थापित मान्यता, कानुन र निर्देशिकाबाट सञ्चालित हुन्छन्। तर नेपालका विश्वविद्यालय यी कुनै पनि अभ्यासमा छैनन्। प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र अखण्डताका लागि विश्वविद्यालयहरूमा कुनै पनि राजनीतिक दलका वर्गीय संगठनहरूलाई रहन दिनु हुँदैन। यस्ता अभ्यासका अभावमा हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा  योग्य र इमान्दार अनुसन्धानकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन् र भएकाहरूले पनि काम गर्ने वातावरण पाएका छैनन्।  फलस्वरूप हाम्रा विश्वविद्यालयहरू ‘राजनीतिक प्राध्यापक’ उत्पादन गर्ने कारखाना भएका छन्। उदाहरणका लागि विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन, सेवा आयोग र विभागीय प्रमुख नियुक्ति उसको प्राज्ञिक नेतृत्वमा भएका अनुसन्धान र शोधपत्रका आधारमा होइन, राजनीतिक सम्बद्धता त्यो पनि तत्कालीन पार्टीगत र समूहगत लाभ–हानिका आधारमा गरिन्छ। अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण संरचना कर्मकाण्डी हुन पुग्छ।

एल्सेभियरको एससिओपियुएस डेटाबेस हेर्ने हो भने आजसम्म नेपालमा रहेका वैज्ञानिक/प्राध्यापकले जम्मा ६१ प्रतिशत वैज्ञानिक शोधपत्रमा प्रथम लेखकका रूपमा र ५२ प्रतिशत शोधपत्रमा मुख्य सम्पर्क लेखकका रूपमा अनुसन्धान कृति प्रकाशन गरेका छन्। जम्मा ४६ प्रतिशत अनुसन्धान कृतिमा मात्र नेपालमा रहेका वैज्ञानिक÷प्राध्यापक दुवै भूमिकामा देखिन्छन्। समग्रमा यसले नेपालका विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको, अनुसन्धानमा सशक्त भूमिका देखाउँदैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नलमा प्रकाशित शोधपत्रका आधारमा नभई पत्रपत्रिका लेख, रिपोर्ट, अनुसन्धान पर्यवेक्षकका रूपमा गरेका काम र परम्परागत परीक्षाका आधारमा गरिन्छ। यस विश्वविद्यालयले प्राध्यापकलाई नियुक्ति दिँदा अनुसन्धान गर्नेबारे कुनै ‘टर्म अफ रिफेरेन्स’ नै दिँदैन। यसबाट नेपालका विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धान संस्थागत नभएर केही योग्य प्राध्यापकको व्यक्तिगत प्रयास मात्र भएको देखिन्छ। विश्वविद्यालयका लागि प्राध्यापक महŒवपूर्ण मेरुदण्ड हुन्।  प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयमा आकर्षण गर्न एकदम छिटो, सरल र प्रस्ट नियुक्ति प्रक्रिया, अनुसन्धान गर्न पर्याप्त स्रोत र विश्वविद्यालयको नीति निर्माणमा भूमिका वा पहँुच हुनु अनिवार्य हुन्छ। मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद् गठन गर्दा प्राज्ञिक नेतृत्वमा पहँुच भएका तर प्राज्ञिक उन्नयनमा योगदान नगरेका व्यक्तिहरूलाई स्थान दिने हो भने यो पनि अर्को त्रिभुवन विश्वविद्यालय हुनेछ।  

नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थामा बेथितिको प्रमुख कारणमा निजी शैक्षिक संस्थालाई दिने गरिएको सम्बन्धन पनि हो। विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रदान गरेपछि कार्यक्रमको गुणस्तर कायम गर्न निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकअनुसार पोखरा विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा  ९४ प्रतिशत विद्यार्थी सम्बन्धन प्राप्त निजी शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत देखिन्छ। आफ्ना स्रोत–साधनले धान्न् नसक्ने गरी सम्बन्धन दिनु विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्ने प्राकृतिक न्यायप्रतिकूल हो। विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नै नभएका विषयमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई सम्बन्धन  दिनु अकल्पनीय गल्ती हो। अन्ततः हाम्रा विश्वविद्यालय शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यपारी अखडाजस्ता भएका छन्, जहाँ सामाजिक मूल्य–मान्यता, नैतिकता, पेसागत इमान्दारिता र सामाजिक उत्तरदायित्व कमजोर हुँदै छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालयले गरेको सम्बन्धन नदिने प्रावधान प्रशंसायोग्य नै छ। तर मनमोहन पोलिटेक्निकले भने घुमाउरो तरिकाले सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

आर्थिक सुरक्षा
विश्वविद्यालय विस्तार आवश्यक र वाञ्छनीय भए पनि यो काम महँगो छ। यसमा सार्वजनिक खर्च गर्ने कि नगर्ने, कति गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुने गरेका छन्। नेपालमा सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालित शैक्षिक निकायको गुणस्तर कमजोर हुनुमा अप्रतिस्पर्धी हुनु पनि एक मानिन्छ। तर पनि विश्वविद्यालयहरूले गर्न सक्ने  सामाजिक गतिशीलता र विकाशको लक्ष्य ध्यानमा राखेर यिनीहरूमा पर्याप्त आर्थिक सहयोग अनिवार्य छ। प्रस्तावित विश्वविद्यालय सञ्चालनमा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग कति हुने र शुल्क निर्धारण कसरी गर्ने भन्नेबारे केही कुरा उल्लेख गरिएको छैन। विश्वविद्यालय साँच्चै राम्रो र सबल बनाउने हो भने  गुणस्तर र योगदानमा आधारित आर्थिक स्रोत प्रदान गर्नुपर्छ। यसबाहेक सार्वजनिक हितमा असर नपर्ने गरी निजी र राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संघ–सस्थाहरूसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ।

निष्कर्ष
नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालय जे जस्ता उद्देश्यले स्थापना भए पनि अन्ततोगत्वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा फरक हुन सकेनन्। यसर्थ नयाँ विश्वविद्यालयमा गठनका आधार र लक्ष्य प्रस्ट हुनुपर्छ। सिलिकन भ्याली विकासमा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालय र आइसिटी विकासमा म्यासाचुसेट्स इस्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको भूमिका भएजस्तै हाम्रा विश्वविद्यालयले पनि समाजको विकास र रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्, प्रस्ट ऐन, कार्ययोजना र सफा नियत भएमा। यसका लागि उच्च नैतिक नेतृत्व पंक्ति, उत्कृष्ट प्राध्यापक, पर्याप्त भौतिक र आर्थिक स्रोत आवश्यक हुन्छ।

  हाम्रा नीति निर्माताले के बिर्सिनु हुँदैन भने विश्वविद्यालय तालिम दिने ठाउँ होइन, योग्यलाई स्थान दिने थलो हो। जब योग्यता मापन तथ्यपरक नभएर वस्तुपरक हुन्छ, तब प्राज्ञिक वातावरण कमजोर मात्र हुँदैन, नकारात्मक हुन्छ। एउटा प्राध्यापक जब आफ्नो अनुसन्धान कृति सार्वजनिक प्रोफाइलमा राख्न सक्दैन, आफ्नो नेतृत्वमा एउटा पनि राम्रो अनुसन्धान प्रकाशन गर्न सक्दैन, उसबाट विद्यार्थी र समाजले के सिक्ने ? प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलगायत प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूले विगतका  गल्ती नदोहो¥याउन्। अहिले नेपालका प्राज्ञिक समुदायको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक छ। दुईतिहाइको स्थिर सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थलाइ महत्व दिन्छ कि दलीय, त्यो पनि निश्चित समूहको स्वार्थलाई ? हेर्न बाँकी छ।
लेखक काठमाडौं व्यावहारिक विज्ञान प्रतिष्ठानमा आबद्ध छन्।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७६ ०३:३७ आइतबार