नेपालले २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए र छवटा संविधान कार्यान्वयनमा आयो।

हरेक परिवर्तनपछि जनतामा पलाएको आशा र त्यसअनुसार परिणाम निस्कन नसक्दा सल्किएको विद्रोह र असन्तुष्टिको आगोले देशलाई शीतलता दिन सकेन। 

यिनै विश्लेषणसहित नेपालको आर्थिक विकासका हालसम्मका अभ्यास तथा यसमा सरकार र राजनीतिक दलका अवधारणाको विश्लेषणसहितको पुस्तक ‘दिशाहीनमा नेपाली अर्थतन्त्र– विकासको नीति र राजनीति’ सार्वजनिक गरिएको छ।

नीति फाउण्डेशनका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पुस्कर बज्राचार्य र व्यापार अर्थशास्त्रविद् रोजन बज्राचार्यद्वारा लिखित यस पुस्तकमा विसं २०४६ अघि र त्यसपछिको आर्थिक अवस्था, कृषि, औद्योगिकीकरण, बजार, पर्यटनजस्ता सेवा क्षेत्र तथा सडक, जलविद्युत्, सञ्चारजस्ता पूर्वाधारका विषयमा भएका प्रगतिलाई पनि समेटिएको छ। 

दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् पूँजीवादी र समाजवादी खेमाबीच शीत युद्धसँगै अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा चलेको विकाससम्बन्धी बहसबाट नेपालमा पनि राज्यसत्ता देश र जनताको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने विषयले प्रवेश पायो। राणाकालमा पश्चिमा आधुनिकीकरणको अनुशरण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ, सडकलगायत अरु क्षेत्रमा केही सुधारका काम शुरु गरे तापनि यी कामहरु जनतामा लक्षित हुनुको साटो निहित स्वार्थका लागि गरिएका थिए।

सन् तीसको दशकमा आएर राणाहरुले औद्योगीकरणमा विशेष चासो दिई आवश्यक कानूनी पूर्वाधारको रुपमा पहिलो कम्पनी कानून र वित्तीय पूर्वाधारको रुपमा पहिलो बैंक स्थापना गरे तापनि राणाहरुको शासन पद्धति जहानीयाँ, एकात्मक, हैकमवादी र निरङ्कुश रहेकाले गर्दा राज्य संयन्त्र देश विकासतिर खासै केन्द्रित भएन। बरु चाकडी र चाप्लुसी ब्याप्त रहेको पक्षलाई पुस्तकले प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ। 

लिच्छवीकालमा भित्र्याएको जातीय वर्ण व्यवस्थाले लामो समयसम्म देशको अर्थ–राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणलाई एकाङ्गी बनाएको देखिन्छ। राणाहरुले आफ्नो शासनकालको अन्ततिर सन् १९५० मा भारतसँग गरेको सन्धि र सन्धिका साथ भारत सरकारले पठाएको परिपत्रले नेपालको नीति निमार्णमा भारतले आफ्नो नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिइराख्ने इङ्गित गर्छ भनी पुस्तकको विश्लेषण गरेको छ।

सन्धि र परिपत्रहरुमा दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने भनिएता पनि नेपाल भारतसँग झन धेरै परनिर्भर हुँदै आएको तथ्यलाई पुस्तकको विभिन्न अध्यायमा चर्चा गरिएकोे छ। 

नेपालमा २००७ र २०४६ सालका राजनीतिक परिवर्तनलगायत १० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोहको अन्त र अरु प्रमुख राजनीतिक धटना क्रममा भारतको ठूलो भूमिका रहेको पुस्तकमा लेखिएको छ। साथै आफू अनुकूल नेपाल नचलेका कारण दुईचोटी आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको उदाहरण पनि दिएको छ।

भारत विरोधी नारा नेपालमा एक राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ। भारतको कुनै पनि कदमलाई शङ्काको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिएको छ र यो राजनीतिक परिदृश्यलाई परिवर्तन नगरी नेपालले भारतको आर्थिक विकासबाट आफू अनुकूल फाइदा लिनेमा पुस्तकले शङ्का व्यक्त गर्छ।

अर्कोतर्फ उत्तरका छिमेकी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको पौराणिकालदेखि व्यापारिक सम्बन्ध रहेको र २००७ सालमा नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि चीनले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ।

राजतन्त्रको बहिर्गमनपछि चीन नेपालको राजनीतिक रुपमा बढी सक्रिय भएको र पछिल्ला केही वर्षदेखि विभिन्न विकासका अवधारणा अघि सारी अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पनि एक शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा प्रस्तुत गरी नेपाललाई पनि त्यसको साझेदार बनाएको छ। पुस्तकले चीनको परिवर्तित नीतिले गर्दा भारतसँगको मात्र निर्भरता घटाउने सम्भावना रहे पनि यसको लागत र फाइदाको गहन अध्ययन हुनु पर्ने औँल्याएको छ। 

विसं २०४६ सालमा प्रजातान्त्र पुनर्बहालीपछि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा–एमाले दुई प्रमुख मूलधारका राजनीतिक शक्तिका रुपमा अगाडि आए भने कम्युनिष्टको एउटा जमातले जनवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइ राख्यो।

समाजवादी दर्शनलाई आत्मसात् गरी हुर्केको काङ्ग्रेसले सो समयको आर्थिक अस्थिरतालाई समाधान गर्न आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई अगाडि सार्यो। यसलाई नेकपा–एमालेलगायत अरु कम्युनिष्ट पार्टीले विरोध गरे तापनि अरु वैकल्पिक आर्थिक ढाँचा अगाडि ल्याएनन्।

बरु कम्युनिष्टले आर्थिक उदारीकरणमा गरीब, किसान, श्रमिक र निमुख जनता शोषित हुन सक्ने मुद्दालाई अगाडि सारी विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको विषय पुस्तकमा समावेश गरिएको छ। 

विसं २०४६ मा मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै आर्थिक मुद्दालाई अगाडि बढाउने गरी त्यसपछिका सरकारले योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको मात्र होइन माओवादी विद्रोह र मधेशवादी आन्दालनका लागि सहज वातावरण बन्न पुगेको तथ्यलाई पुस्तकमा उजागर गर्न खोजिएको छ।

मुलुकमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन त भए पनि आर्थिक क्रान्ति नहुँदा जनताको अवस्थामा सुधार आउन सकेन र त्यसले अनेक विद्रोहको अवस्था सिर्जना भयो। विकासको समष्टिगत हिसाबले विगतका १४ वटा आवधिक योजना बने पनि सूक्ष्मरुपमा त्यसलाई नहेरिँदा परिणाममुखी नतिजा आउन नसकेको, विकासको लक्ष्य नै प्रष्टरुपमा निर्धारण गर्न नसकिएकालगायतका विषयलाई पुस्तकमा विश्लेषण गरिएको छ।

नाम मात्रकै भए पनि राणाकालमा थालनी गरेको बजेट व्यवस्था र विकास योजना तर्जुमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तणपछि मात्र संस्थागत भयो। नेपालको योजना निर्माण प्रक्रिया हाल पनि रणनीति र प्राथमिकतामा आधारित छैन र योजना निर्माण प्रक्रियाले समष्टिगत आर्थिक परिस्थितिलाई मात्र पहिल्याई सूक्ष्म लक्ष्यहरुमा गौण राख्ने गरेको पुस्तकको दाबी छ।

निश्चित नतिजा हासिल गर्नुपूर्व नै नयाँ योजनामा लक्ष्य परिवर्तन गर्ने गरिएको छ। बजेट व्यवस्था संस्थागत गर्न शुरु गरेको ४० वर्षसम्म पनि सरकारको राजश्वको स्रोत सीमित रह्यो र सन् नब्बेको दशकको शुरुतिर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि मात्र सरकारी राजश्वमा वृद्धि भयो। देशको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशतको हासिल गर्न पनि मुस्किल रह्यो र गरीबी घटे पनि जीवनस्तरमा खासै सुधार भएन भन्ने पुस्तकको विश्लेषण छ।

पुस्तकको अध्याय चारदेखि छसम्म क्रमशः कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य आधार रहँदै आएको छ। तथापि यसको योगदान घट्दै छ। कृषि विकासको नीतिले कृषिमा आधुनिकता ल्याई उत्पादकत्वलाई बढाइ गरीब किसानको जीवनस्तरमा वृद्धि गरी बजारीकरणमा लक्षित रही कदम चलाएको देखिन्छ।

अध्याय सात र आठमा विकासका पूर्वाधारको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार र मानव संशाधनको क्रमशः समीक्षा गरेको छ। २००७ पछि विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार विकासले विविधता पाए पनि त्यसको गति सुस्त रहेको र त्यसमा भारतले समयसमयमा आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा देखाई हस्तक्षेप गर्ने गरेको विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत छन्।

मानव संशाधन विकास र परिचालन औपचारिक शिक्षामा केन्द्रित गरी लान खोजिएको छ तर त्यसको गुणस्तर राम्रो छैन। देशको उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी नीति तथा योजना निर्माण नहुँदा तीन वर्षदेखि राजनीतिक स्थिरता, विद्युत् आपूर्ति, मौसमी प्रतिकूलता, निर्माण र पुनःनिमार्णमा वृद्धिलगायत अन्तरराष्ट्रिय व्यापारले राम्रो आर्थिक वृद्धि हासिल गरेता पनि यो दूरगामी नरहेको पुस्तकको तर्क छ।  

पुस्तकले मूलतः देशले ल्याएको आर्थिक उदारीकरण, सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरणले धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्ने तर यसको संस्थानीकरणका ठूला चुनौती रहेको औँल्याएको छ। पुस्तकमा मूल राजनीतिक दलको २०४६ सालपछिको निवार्चन धोषणापत्र र सरकारले ल्याएका बजेटको मुख्य नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गरिएको छ। पुस्तकले स्वास्थ क्षेत्रलाई खासै छोएको छैन भने केही पनि सिफारिस गरेको छैन।

केही दशकदेखि नेपालको अर्थ–राजनीतिमा खासै पुस्तक नआएको खाडललाई नेपाल्स इकोनोमी इन डिसआरेले पूरा गरेको छ। अद्रोइत पब्लिसरले प्रकाशन गरेको यस पुस्तक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिकशास्त्री, विद्यार्थी, विश्लेषकका साथै नेपालसम्बन्धी अध्यताहरुलाई निकै उपयोगी बन्न सक्दछ। 

पुस्तकका लेखक मोहनदास मानन्धरले समृद्धि आर्थिक वृद्धि हुनु मात्र नभई सामाजिक न्याय र आर्थिक रुपान्तरण पनि भएको बताउँदै समृद्धि के हो र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट दृष्टिकोणका साथ सरोकारवालाको साझा सहभागिता हुनु आवश्यक रहेकामा जोड दिन्छन्।

अर्का लेखक डा. पुस्कर बज्राचार्यले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका आयामका बारेमा प्रष्ट हुन नसक्दा सन् १९९० अघि र त्यसपछिका सरकारले ल्याएका योजना र कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको धारणा राख्छन्। अर्का लेखक रोजन बज्राचार्यले मुलुकको विकासका लागि बजारलाई नियन्त्रण नगरी प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वाधारमा गरिने लगानी नै समृद्धिको आधार भएको बताउँछन्।

एड्रोइड पब्लिकेशनले प्रकाशनमा ल्याएको यस पुस्तकको हालै एक समारोहबीच नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँणेल, पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल र राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले विमोचन गरेका थिए। रासस

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७६ ०६:५९ शनिबार