काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको ‘लाल आयोग’को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने, नमिल्ने विषयमा तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले बिहीबार सरकारले सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदनका विषयमा छिटो निर्णय गर्न परमादेश दिएको हो।

सरकारले नै गठन गरेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन दुई वर्षसम्म सार्वजनिक नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। मधेस आन्दोलनका क्रममा तराईका विभिन्न ठाँउमा हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोडलगायतका घटना भएका थिए। आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो।

सरकारले २०७४ मंसिर २८ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ‘तराई, मधेस, थरूहटलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनमा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिनसम्बन्धी गठित उच्चस्तरीय छानबीन आयोग’ गठन गरेको थियो।

समितिले घटनाको अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदन बाहिर नल्याएको भन्दै सर्वोच्चमा मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका पीडित शशीधर पाण्डे, सुनिलकुमार चौहानलगायतले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

समितिले देउवा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै तराई मधेस केन्द्रित दलले सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका थिए। राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतका दलले सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलनका साथै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। सरकारका मन्त्रीहरूले अनौपचारिक रूपमा ‘कार्यक्षेत्रबाहिर गएर आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको’ भन्ने टिप्पणी गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले आधिकारिक रूपमा भने प्रतिवेदनको सार्वजनिक गर्ने नगर्ने भन्ने कुनै पनि निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०७६ ०१:२३ शुक्रबार