काठमाडौं- संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संशोधनका लागि दिएको अन्तिम अल्टिमेटम सकिँदासम्म प्रमुख राजनीतिक दलबीच संशोधनमा सहमति हुन सकेन।

मोर्चाले दिएको अल्टिमेटमको अन्तिम दिन सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने असन्तुष्ट समूहको अपेक्षा थियो तर उनले संविधान संशोधनमा दलहरूबीच सहमति जुटाउन नसकेपछि उक्त विधेयक आउने/नआउनेबारे थप अन्योल भएको छ।

यद्यपि, सरकारी पक्षले संशोधन विधेयक ल्याएरै छाड्ने पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ। मोर्चाका नेता भने अन्तिम अल्टिमेटम सकिँदासम्म दाहालले संशोधन विधेयक अघि नबढाएकाले संशोधन विधेयक आउनेमा आशा मर्दै गएको बताउँछन्। सोमबार नै संविधान संशोधनबारे दाहालसँग छलफल गरेका मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले भेटमा प्रधानमन्त्रीले संशोधन विधेयक ल्याउने जानकारी दिएको बताए।

'समस्या समाधान हुनेगरी संशोधन विधेयक ल्याउन पुनः आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्रीले 'ल्याउँछौं' भन्नुभएको छ,' यादवले भने, 'उहाँले सकारात्मक धारणा राखे पनि आशा भने घट्दो छ। किनकि सोमबारसम्म संशोधन विधेयक नआउँदा धेरैलाई निराश तुल्याएको छ।'

प्रधानमन्त्रीले चाँडै संशोधन विधेयक ल्याउने बताए पनि कुन विषयवस्तुमा संशोधन गर्ने भन्ने जानकारी नपाएको यादवले सुनाए। गफ चलेका विषयमा संशोधन विधेयक ल्याए समस्या समाधान नहुने दोहोर्‍याउँदै नेता यादवले मुख्य दलले संशोधन मधेसी दलका लागि नभएर देश र जनताका लागि ल्याउन थालिएको भनेर बु‰नुपर्ने बताए।

संशोधन विधेयक आउँदा अहिलेको प्रदेश संख्यालाई वृद्धि गरेर १० प्रदेश बनाउनुपर्ने उनको माग छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा ५ नम्बर प्रदेशबाट पाँच जिल्ला टुक्र्याएर ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने, झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद टुंग्याउन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेकाले दलबीच विभाजन आएको बताइन्छ। त्यस्तै, नागरिकता वितरणको विवादमा अन्तरिम संविधानअनुसार तथा राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वमा हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम पाँच र बाँकी जनसंख्याका आधारमा चयन गर्ने प्रस्तावले समेत दलहरूलाई विभाजित गरिरहेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य तयारी अवस्थामा रहेको  मस्यौदाअनुसार सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच एकमत रहे पनि जसका माग सम्बोधन गर्न खोजिएको हो, उनीहरू नै प्रस्ट नभएपछि समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्।

 'प्रधानमन्त्रीले संशोधन विधेयक दर्ताअघि सकेसम्म मुख्य राजनीतिक दलको समर्थन र त्यसो हुन नसके कम्तीमा आफूलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्ने दलहरूको समर्थन लिन खोज्नुभएको छ,' आचार्यले भने, 'अहिलेसम्म त्यस्तो सम्झौता हुन नसक्दा संशोधन अलमलमा परेको हो।'

प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको संशोधन मस्यौदामा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीका केही नेताले विरोध गरेकाले पनि विधेयक अघि बढाउन समस्या परेको अनुमान कसैको छ। त्यसको खासै अर्थ नरहेको माओवादी नेता बताउँछन्। आचार्य भन्छन्, 'संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीले तयार पारेको प्रस्तावमा दाहाल र देउवाको एकमत छ। पार्टीभित्रको विरोधले केही अर्थ हुँदैन। अहिलेको मुख्य शंका जसको माग सम्बोधन गर्न खोजिएको हो, विधेयक दर्तापछि उनीहरूको व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने नै हो।'

मोर्चाका नेता अहिलेको समस्याको निकास सरकारले चाहने हो भने कुनै गाह्रो नभएको बताउँछन्। 'सरकारले जुन विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो, ती विषयमा विधेयक दर्ता गर्न सक्ने र सहमति जुटे संसद्बाट पारित हुने, नभए त्यत्तिकै बाँकी रहन्छन्भन्दा पनि कोही सुन्दैनन्,' मोर्चाका नेता केशव झा भन्छन्, 'बहानाबाजी हेर्दा सरकार संविधान संशोधन गर्न चाहँदैन कि भन्ने लागिरहेको छ।' उनले सात दलीय मोर्चाका तीन अध्यक्ष (तमलोपाका महन्थ ठाकुर, सद्भावनाका राजेन्द्र महतो र रामसपाका शरत्सिंह भण्डारी) काठमाडौं फर्केपछि सरकारसँगको सम्बन्धबारे ठोस निर्णय गर्ने बताए। उनका अनुसार विभिन्न जिल्लामा रहेका तीन अध्यक्ष एक/दुई दिनमा राजधानी फर्कनेछन्।

संशोधन प्रक्रिया नतिजामुखी हुन नसक्नुमा सरकारलेे मोर्चा र मोर्चाले सरकारलाई प्रस्ट नभएको आरोप लगाइरहेका छन्। समस्या त्यत्तिमै सीमित नभएको ठान्ने पनि प्रशस्तै छन्। 'सकेसम्म मुख्य दलबीच र नभए कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाबीच ठोस सहमति होस् भनेरै प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरिरहनुभएको छ,' माओवादीका हेडक्वार्टर सदस्य मणि थापाले भने, 'यतिखेर जसले जे भने पनि प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई छाड्ने हुनै सक्दैन।'

असन्तुष्ट समूहका माग सम्बोधन गर्ने भनेरै दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएकाले बढीमा एक साताजतिमा संशोधन विधेयक दर्ता हुने उनको अनुमान छ। प्रधानमन्त्रीले संशोधन विधेयक ल्याउन अलमल गरे भने माओवादी पार्टीले समेत हस्तक्षेप गर्न सक्ने कतिपय माओवादी नेता बताउँछन्।

'संविधान संशोधन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री हुने तर अन्तिम समयमा त्यसमा अलमल गर्ने हो भने त्यो राजनीतिक बेइमानी हुन्छ। जसलाई सिंगो पार्टीले सहने कुरै हुँदैन,' एक माओवादी नेताले भने।

ती नेताका अनुसार यतिखेर दाहाल संशोधनका लागि सकेसम्म तीन दलबीच सहमति गर्ने र सहमति हुन नसके कांग्रेस र मधेसवादीबीच सहमति गरेर संशोधन विधेयक अघि बढाउने पक्षमा छन्। ५ नम्बर प्रदेशका पाँच जिल्ला टुक्र्याएर सहमति नहुने हो भने संविधानसभा निर्वाचन अघि गठन भएको राज्यसंरचना सुझाव आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार १० प्रदेशको अवधारणामा जान सकिनेसमेत प्रधानमन्त्रीले मनस्थिति बनाएका छन्।

अहिलेको ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउँदा र १० प्रदेशको अवधारणामा पनि सहमति हुन नसक्ने हो भने संसदीय निर्वाचनमा समेत जान सकिने सम्भावना रहेको ती माओवादी नेताले बताए।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७३ ०२:३८ मंगलबार