न्याय के हो भन्ने विषयमा सधैं चर्चा÷परिचर्चा हुने गर्छन्। तर न्याय नदेखिने, अनुभूति गर्ने विषय भएकाले यसको अस्तित्व नै कुतूहलताको विषय हो।

६० वर्षअघि काठमाडौं लाजिम्पाटका कालु महर्जनको लाहुरे भैंसी चोरीको कथा हाम्रो न्यायालयको पुरानो जमानाको एउटा न्याय विम्ब हो। यस घटनालाई आधुनिक न्यायालय र न्याय सम्पादनको परिवेशमा तुलनात्मक ढंगले हेर्न आवश्यक छ।

सर्वाेच्च अदालत भर्खरभर्खर स्थापना भएका बेला २०१४ सालमा भएको भैंसी चोरीको घटना कसरी सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाससम्म पुग्यो र डेढ दशकपछि २०२७ सालमा फैसला भयो भन्ने विषयले आधुनिक न्यायिक इतिहास नियाल्न सहयोग पुग्छ। उक्त घटनाले काठमाडौं खाल्डोको तत्कालीन समाजको चित्रण मात्र गर्दैन, न्यायिक व्यवस्थासमेत समयसापेक्ष हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ।

६० वर्षअघिको भैंसी चोरीको कथा र नेपालको न्याय व्यवस्था अहिले पनि खासै फरक छैन।

१० वर्षभन्दा माथि सजाय हुन सक्ने मुद्दामा मात्रै थुनाको आदेशविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउने नया“ व्यवस्थासहित हालै कानुनमा समेत संशोधन भई नवीनतम अभ्यास थालिएको सन्दर्भमा यो मुद्दा हाम्रो न्यायिक इतिहासको विम्ब बनेको छ।

अहिलेको जमानामा भैंसी चोरीको उजुरी लिएर कुनै व्यक्ति प्रहरी चौकी गएमा सम्भवतः उसले उल्टै हप्कीदप्की खाएर फर्किनुपर्ने हुन्छ। यसैकारण अहिले हामी भैंसी चोरीको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्ला र त्यहाँको पूर्ण इजलासबाट व्याख्या होला भन्नेसम्मको परिकल्पनासमेत गर्न सक्दैनौं। सबै मुद्दा सर्वाेच्चसम्म पु¥याउन नपाउने अहिलेको सन्दर्भमा यो अनौठो विषय हो।

तत्कालीन राजा महेन्द्रको जन्मोत्सवका अवसरमा एक प्रतिवादीको सजाय माफी मिनाहासमेत भएको यो मुद्दा फौजदारी न्यायको एउटा जबर्जस्त उदाहरण हो। त्यो जमानामा भैंसी चोर्दै कसाईलाई सस्तोमा बेच्ने र उसले त्यो काटेर नाफा गरी मासु बेच्ने अवैध धन्दा चल्ने गरेकोे एउटा नमुना घटना हो त्यो। चोरको बात लागेकाहरूलाई कैद सजाय भएको तर त्यही चोरीको भैंसी काटेर मासु बेचेको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दसी अभावमा सफाइ दिएको पाइन्छ।

त्यस जमानामा भैंसी चोरीको मुद्दा सर्वाेच्चसम्म पुग्नु अस्वाभाविक हुन्थेन। तर अहिले वर्षांै कैदमा बस्नुपर्ने बन्दीका निवेदनसमेत सर्वाेच्चसम्म पुग्न नपाउने व्यवस्था आफैंमा विचारणीय छ।

घटना विवरणअनुसार २०१४ जेठ २० गते राति लाजिम्पाटस्थित कालु महर्जनको घरका सबै जना निदाएको मौका पारी घरको छिँडीमा बाँधेर राखिएको मोरु.७५० मूल्यको दुहुना लाहुरे भैंसी चोरी हुन्छ। उक्त घटना प्रहरीसम्म पुगेपछि पक्राउ परेका धनबहादुर सुवाल चोरीमा संलग्न साबित भएकाले भैंसी कहाँ छ दिलाई पाऊँ भन्दै सोह्रखुट्टे पुलिस ठानामा भैंसीधनीको ठाडो निवेदन पर्छ।

कृष्णबहादुर खत्री र धनबहादुरले भैंसी चोरेर विष्णुमती खोलैखोला ल्याइरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गर्न लाग्दा धनबहादुर भागी बेपत्ता भएको र कृष्णबहादुर भैंसीसहित पक्राउ परी चोरीमा साबित भएको भनी प्रहरीले मुद्दा दाखिला गरेपछि कारबाही अघि बढेको पाइन्छ।

प्रहरी कार्यालयबाट कृष्णबहादुरको कागज हुँदा धनबहादुरसमेत भई कालु महर्जनको घरबाट भैंसी चोरी गरी कंकेश्वरीस्थित भक्तिनारायण कसाईको घरमा लान लागेको हुँ, मेरा साथी कृष्णबहादुर बानियाँसमेत छन्। हामीले ६÷७ ठाउँका भैंसी चोरी ती कसाईको घरमा लगी बिक्री गरेका छौं भनेबाट पोलिएका मानिसको खोजतलास गर्दा ढकाल काले भन्ने वदप्रसाद पक्राउ भएपछि सोह्रखुट्टे प्रहरी ठानाले मुद्दा अघि बढाएको देखिन्छ।

विभिन्न ठाउँबाट भंैंसी चोरेर भक्तिनारायण कसाईकहाँ लगी बिक्री गरेको भन्ने कृष्णबहादुर बानियाँ, कृष्णबहादुर कार्की, दिलबहादुर थापा क्षत्री, ढकाल काले भन्ने वेदप्रसाद, नरबहादुर, रेल काले भन्ने धनबहादुर, पूर्ण भन्ने कृष्णबहादुरसमेतको पुलिसमा साबिती ठाडो कागज, गोरे खड्काको इन्कारी ठाडो कागज गरी प्रक्रिया अघि बढ्छ भने चोरलाई सजाय गरी चोरीको बिगो जसबाट दिलाउनपर्छ दिलाई पाऊँ भन्नेसमेत मालधनी कालु महर्जनले अदालतमा दिएको बयानले मुद्दालाई झनै गम्भीर बनाउँछ।

उता प्रहरीले कुटपिट गरी सास्ती शासना दिएकाले सहीछाप गरेको मात्र हो, हामीले चोरी गरेको छैनौं भन्दै प्रतिवादीहरूले अदालतमा इन्कारी बयान दिएको उक्त मुद्दामा भक्तिनारायण कसाईले लेखिएका मानिस मैले चिनेको छैन, मैले राँगो÷भैंसी काटी मासु बिक्री गर्ने  र खरीद–बिक्री गर्ने कामसमेत गरेको छैन, ठेक्काको काम गरी आएको फाइदाबाट खान लाउन पुग्ने भई सालभरको आम्दानी केही बचतसमेत हुने हैसियतको काम भएको, स्त्री जाति चौपाया भैंसी ऐन सवाल धर्मले काटी मासु बेच्न पनि नहुने हुँदा झूटो पोल गरेकामा निजहरूलाई नै सजाय गरिपाऊँ भन्ने भक्तिनारायण खड्गीले अदालतमा दिएको इन्कारी बयानले मुद्दालाई नराम्रोसँग घुमाउ“छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत पैलाबाट २०२० कात्तिक २२ मा भैंसी चोरीको अभियोग हठ¥याई रेल काले भन्ने धनबहादुरले ३९ ठाउँमा अबाटोबाट चोरी गरेको ठहरेकाले बिगोको डेडो दण्ड मोरू २४,४४१।६२।२ दण्ड र कैद १२ वर्ष, पूर्णे भन्ने कृष्णबहादुर खत्रीलाई बिगोको डेडो रु. ५९०७।२ दण्ड र कैद १२ वर्ष हुन्छ। यसैगरी ग्वाली भन्ने कृष्णबहादुर बानियाँलाई रु.६,५६१ दण्ड र कैद १२ वर्ष, सुरे भन्ने दिलबहादुर थापा क्षत्रीलाई रु.२,५३२।– दण्ड र कैद ५।७।१५ वर्ष, कृष्णबहादुर कार्की क्षत्रीलाई रु.४,४२४.२५ दण्ड र कैद १२ वर्ष, नरबहादुर खड्का क्षत्रीलाई रु.५,५५८।– दण्ड र कैद १२ वर्ष र ढकाल काले भन्ने वेदप्रसाद ढकाललाई रु.६,२१३।– दण्ड र कैद वर्ष १२ ठेकिएको उक्त मुद्दा भक्तिनारायणको इन्कारी बयानका कारण सर्वाेच्चसम्म पुगेन मात्र, तत्कालीन राजा महेन्द्रको जन्मोत्सवका अवसरमा एक जनाको कैद माफी मिनाहासम्म भएको रहेछ। १२ वर्ष कैद ठेकिएकामध्ये नरबहादुर खड्का तत्कालीन राजा महेन्द्रको जन्मोत्सवमा राम्रो आचरण देखाएको भनी बाँकी कैद माफी पाई छुटेको पाइन्छ।

जिल्ला अदालतबाट भक्तिनारायणका हकमा भने छुट्टै व्याख्या हुन्छ। उनलाई बेचे भनेको कुरा साँचो भए जरुर कुनै पटकको भैंसी दसीका रूपमा बरामद हुनुपर्नेमा सो भएको नदेखिएको र मैले मासु बिक्री गर्ने काम गरेको छैन, ठेक्का र साबुनको काम गरिआएको छु भनी भक्तिनारायणले बयान दिएकामा बुझिएका उनका साक्षीहरूले पनि उनले ठेक्का र साबुनको काम गरिआएका छन् भनी सफाइ हुने गरी बकपत्र गरेको र मालधनीहरूले पनि भक्तिनारायणउपर बिगोमा दाबी नगरेकाले भक्तिनारायणले चोरीको भैंसी किनेको ठहर्दैन भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ। तर भक्तिनारायणलाई सफाइ दिइएको इन्साफउपर चित्त नबुझाई वादी कालु महर्जन तहतह हु“दै सर्वाेच्चसम्म पुग्छन्।

सर्वोच्च अदालतमा पनि भक्तिनारायणको विषयमा इजलासमा रायबाझी हुन्छ। बुझिएका प्रतिवादीका साक्षी र वादीका सबुत प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी भक्तिनारायणले चोरीको भैंसी किनेको देखिन नआएको र अरू सबुत प्रमाणसमेत बिलकुल नभएकाले त्यस्तो सबुत प्रमाण अभावमा पुलिसमा चोरहरू भनिएका व्यक्तिहरूको साबिती कागजलाई अकाट्य प्रमाण सम्झी त्यसको भरबाट दोषी ठह¥याउनसमेत नमिल्ने हुँदा चोरीका भैंसीहरू किनेको नठह¥याई काठमाडौं जिल्ला अदालत पैलाबाट छिनेको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको राय र चोरीको भैंसी किनेको ठह¥याई भक्तिनारायणलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने न्यायाधीश कालीप्रसादको मत रहेकाले मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०११ को नियम ३३ बमोजिम पूर्ण इजलासमा पुगेको देखिन्छ।

अन्त्यमा भक्तिनारायणबाट भंैसीको बिगो दाबी गर्न नसकेको आधारमा उनलाई सफाइ दिइन्छ। भैंसीधनी वादी कालु महर्जनसमेतले अभियुक्त कृष्णबहादुर बानियाँसमेतको प्रहरीमा साबिती कागज भइसकेपछि अदालतमा बयान गरेको यदि साबिती कृष्णबहादुरसमेतको भनाइअनुसार भक्तिनारायणले चोरीको भैंसी किनेकै भए निज वादीहरूले पनि त्यसको तथ्यपूर्ण जिकिरसहित निज भक्तिनारायण कसुरदार हो, हाम्रो चोरी भएको भैंसीको बिगो निजबाटै भराइपाऊँ भन्ने दाबी गर्न सक्नुपर्नेमा भक्तिनारायणविरुद्ध शंकासम्म पनि गर्न नसकेको पाइएबाट उनलाई सजाय गर्नुपर्ने आधार कमजोर रहेको विवेचना पूर्ण इजलासको थियो।

पूर्ण इजलासले व्याख्याका क्रममा भक्तिनारायणले चोरीको भैंसी किन्ने गरेकै भए एउटा मात्र नभई धेरै भैंसी पटकपटक चोरहरूबाट किन्दा मालधनी अथवा प्रहरीसमेतको सुराकबाट एक न एक भैंसी दसीसाथ पक्राउ हुन सक्नुपर्ने सो नभएको र निजले कसुर गरेकै हो भन्ने कुराको अन्य सबुत प्रमाण कुनै गुज्रन पनि नआएकाले सबुत प्रमाणको बिलकुलै अभावमा प्रहरीमा भएको कागजसम्म पोलावट गरेको भरले मात्र कसुर ठह¥याउन मिल्दैन भनी भक्तिनारायणलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिइएको पाइन्छ।

अन्ततोगत्वा भैंसी चोरी गर्ने चोर समातिन्छ र उसले सजाय पाउँछ, तर जसले त्यो भैंसी काटेर मासु बेचेको भनिएको थियो, उसले न भैंसी किनेको ठहरिन्छ, न काटेर मासु बेचेकै ! दसी प्रमाण अभावमा भक्तिनारायणले माफी पाउ“छन्।
पोलकै आधारमा मात्रै थुनामा जानुपर्ने भए भैंसी चोरीको अभियोग लागेका भक्तिनारायणजस्ता धेरै अभियुक्त जन्मिन सक्छन्। फसाइएका कैदीबन्दी खोज्ने हो भने धेरै जना पाइएलान्। तीमध्ये पनि कति उचित सुनुवाइको अवसर नपाएर फसेका होलान्, अध्ययनकै विषय हो। समय परिवर्तनसँगै कानुनहरू बनिरहेका छन्, तर पनि न्यायको उच्चतम अनुभूति भइहरको छैन। कति निर्दाेष फसेका पनि हुन सक्छन् भने दोषी खुल्लेआम हिँडिरहेका पनि पाइन्छन्।

फौजदारी न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पर्याप्त प्रमाण अभावमा दोषी ठह¥याउन नमिल्ने, उचित सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने, दसी बरामद भएको हुनुपर्ने तथा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नभएमा दोषीले शंकाको सुविधा पाउने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हो। हाम्रो सन्दर्भमा यस्ता सिद्धान्तको प्रयोग पनि समीक्षाकै विषय हो।

६० वर्षअघिको भैंसी चोरीको कथा र नेपालको न्याय व्यवस्था अहिले पनि खासै फरक छैन। बरु झन्झन् कमजोर साबित हु“दै छ। त्यस जमानामा भैंसी चोरीको मुद्दा सर्वाेच्चसम्म पुग्नु अस्वाभाविक हुन्थेन। तर अहिले वर्षांै कैदमा बस्नुपर्ने बन्दीका निवेदनसमेत सर्वाेच्चसम्म पुग्न नपाउने व्यवस्था आफैंमा विचारणीय छ। न्याय शास्त्रको सबैभन्दा ठूलो विषय व्यक्तिको जीवनको स्वतन्त्रता हो। तर बन्दीका मुद्दामा समेत न्याय सम्पादन प्रक्रिया गम्भीर नहुने हो भने न्यायशास्त्री जेरमी बेन्थमले भनेजस्तो ‘एभ्री ल इज एन इन्फ्रिक्सन अफ लिबर्टी’ अर्थात् प्रत्येक कानुन व्यक्तिको स्वतन्त्रताको बाधक हो भन्ने भनाइसँग किन असहमत हुनु ?

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७६ ०२:४१ मंगलबार