काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राडा गोविन्द केसीले १७ औं अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले विगतमा आफूसँगको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन नगरिए भाइटिकाको भोलिपल्ट अर्थात् कार्तिक १३ गतेदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जबाट सोमबार अवकाश पाएका डा. केसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले अघि सारेका माग पूरा गर्न सरकारलाई कार्तिक ८ सम्मको समयसीमा दिएका छन्। उनले २०७५ साउन १० गते आफूसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन नगरिए पुनः सत्याग्रह थाल्ने बताए। अवकाशपछि पनि आफू चिकित्सक नै रहेको स्मरण गराउँदै डा. केसीले नेपालीको स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि लडिरहने स्पष्ट पारेका छन्।

डा. केसीले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत जोड दिए।
आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीका माग पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैधरूपमा असुल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्न उनको माग छ। अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई फौजदारी कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने डा. केसीको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीलगायत सत्तारूढ दलका नेतासँगको नाजायज लेनदेन र सम्बन्धकै कारण यति ठूलो आर्थिक अपराध गर्नेहरू अहिलेसम्म कानुनको दायरामा नआएको उनको आरोप छ। ‘सरकारले देशमा भएका नियम कानुन पालना गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नु त कता कता, खुलेआम दसौं अर्बको ठगी गरेर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने निजी मेडिकल कलेजलाई संरक्षण गरिरहेको छ,’ डा. केसीले भने, ‘यसले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको मात्रै छैन, मेडिकल शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई देशकै ठूलो कालोबजारी हुने क्षेत्र बनाएको छ।’

शुल्क नियमन गर्ने जिम्मा लिएका सरकारका मन्त्रीहरू लाचार र निकम्मा भएको दाबी गर्दै उनले शुल्क समायोजन हैन अवैध रूपमा असुलिएको प्रत्येक अतिरिक्त रुपैयाँ विद्यार्थीलाई फिर्ता गरेर दोषी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई फौजदारी मुद्दा लगाउनुपर्ने अडान राखेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च र स्वास्थ्य अवस्था पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने डा. केसीको माग छ। उनको उपचारमा जे जति लेनदेन भएको छ त्यसको हिसाबकिताब गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै डा. केसीले अघि थपे, ‘प्रमले उपयुक्त उपचार पाउनुपर्छ त्यसमा दुई मत छैन। बरु प्रमले आफ्नो उपचार खर्चका लागि जनतालाई आह्वान गरेको भए प्रत्येक जनताले मोहर रुपैयाँ चन्दा दिन्थे र त्यो भन्दा उपयुक्त उपाय अरु के हुन सक्थ्यो होला र ?’

सरकार सांसद र दलहरू जनताप्रति जति कृतघ्न भए पनि जनता संवेदनशील र उदार दिलका भएको उनले बताए। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्रीले देशको स्वार्थ, विधिको शासन र न्यायालयको मानमा आँच ल्याएका छन् भने सर्वसाधारण झैँ उनलाई पनि कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाइनु पर्ने डा. केसीको तर्क छ।

संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धीलगायतको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै उनले मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेर आफनो कुरा सुनुवाइ नभए अनसनमा बस्ने घोषणा गरे। प्रदेश २ र ४ तथा डोटी र डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने डा. केसीको धारणा छ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्दै उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न भनेका छन्।

द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्यासम्बन्धी आयोगमा पार्टी कार्यकर्ता नभई पीडितको विश्वास जित्ने व्यक्ति नियुक्त गर्न डा. केसीको आग्रह छ। ‘हामीले यो माग बारम्बार राख्दै आएका छौं। युद्धकालका गम्भीर र मानवताविरोधी अपराध गर्नेलाई अन्तराष्र्टि«य अभ्यासअनुसार दण्ड सुनिश्चित गरेर मात्रै देशमा दण्डहीनताको अन्त गर्न सम्भव हुन्छ,’ डा केसीले भने, ‘तर, सरकार अहिले पनि सम्बन्धित आयोगमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई तमासा बनाउन उद्दत छ। त्यो अवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन।,’

यी हुन् ६ बुँदे माग
–२०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।

– विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

– आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीका माग पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैधरूपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस्। अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई फौजदारी कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्।

– संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्वि गर्नेलगायतका निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।

– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमंत्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। प्रदेश २ र ४ तथा डोटी र डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।

– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा दलीय भागबन्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञलाई नियुक्त गरियोस्।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७६ ०१:१७ मंगलबार