गोरखा- १२ सय मेगावाटबिजुलीउत्पादनगर्ने भनिएको बूढीगण्डकी जलविद्युतआयोजनानिर्माणका लागि त्यस क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न मुआब्जातोकिएको छ। २०७२ चैतदेखि रोक्का रहेको गोरखा र धादिङ जिल्लाको २७गाविसभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न जिल्लामुआब्जानिर्धारण समितिले आइतबार निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

आयोजनाले अधिग्रहणगर्ने जग्गाभएको ठाउँबाट पूर्ण विस्थापितहुनेलाई भन्दाविकास समिति गठन भएपछि अर्थातअयोजनाबन्ने क्रम सुरु भएपछि (२०६९ मंसिर १८ यता) नाफा धेरै कमाउने उद्देश्यले खरिद–बिक्री गरेकालाई ३० प्रतिशतकममुआब्जादिइने भएको छ। पछिल्लो चार वर्षयता डुबानमा पर्ने गाविसबाट सोहीगाविसभित्रकिनबेच भएकोभन्दा फरक ठाउँकाले खरिद गरेको भएनिर्धारित मूल्यमा ३० प्रतिशत घटाएर मुआब्जादिइने प्रजिअनारायण भट्टले बताए।जिल्लामुआब्जानिर्धारण समितिले सार्वजनिकगरेको मापदण्ड अनुसार न्यूनतमप्रतिरोपनी ५लाख २५ हजार र अधिकतम८लाख ३५ हजार रुपैयाँकायमगरिएको छ।आयोजना क्षेत्रभित्रपाँच रोपनीसम्मजग्गाभएकाहरुको हकमानिर्धारित मूल्यबाट १५ प्रतिशत र १० रोपनीसम्मभएकाहरुलाई १० प्रतिशतले बढाएर मुआब्जादिने उल्लेख छ। सोहीगाविसभित्रकिनबेच भएको, परिवारको नाममानामसारी भएकाहरुले भने नघटाई मुआब्जापाउनेछन्।

आइतबार जिल्लाप्रशासनकार्यालयमाजिल्लामुआब्जानिर्धारण समिति र बूढीगण्डकी जलविद्युतआयोजनाले संयुक्तपत्रकार सम्मेलनगर्दै निर्णय सार्वजतिक गरेकाहुन्। विभिन्न ११ तहमाजग्गाको वर्गीकरण गरिएको छ। बाक्लो बस्ती, मूलमोटर बाटोसँग जोखिएको दायाँबायाँकाजग्गालाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ। यीजग्गाले ८लाख ३५ हजार पाउनेछन्।यसैगरी क्रमैसँगै ११ वटा तहनिर्धारण गरेर कम्तीमाप्रतिरोपनी ५लाख २५ हजार रुपैयाँकायमगरिएको छ।पाँच रोपनीभन्दाकमभएको हकमापहिलो तहको जग्गाको मूल्यमा १५ प्रतिशतथपेर ९लाख ६० हजार प्रतिरोपनीपाउने छन् भने १० रोपनीसम्मभएको हकमा १० प्रतिशतथपिनेछ। ११ वटै तहकाजग्गामा यो लागू हुनेछ। पूर्ण विस्थापितहुनेको हकमाथपिएको र माफिया (चलखेल) गर्नखोज्ने, धेरे नाफालिनखोज्नेको हकमामुआब्जाघटाइएको प्रजिअभट्टले बताए। 'अन्यआयोजनाहरुमाभएकोभन्दा फरक खाले अभ्यास गरेका छौं,' उनले भने 'यसले पूर्ण विस्थापितहुनेलाई न्याय गरेको छ।' सडक आसपासको १५ मिटर लगतकट्टा गरेर ५० मिटरभित्रको जग्गालाई सडक आसपासको जग्गामामानिने मापदण्ड तयार गरिएको छ। जग्गा छुट भएमा, क्षेत्रफल फरक परेमा, छुटदाबी आएमा, किसिम परिर्वतनभएमामुआब्जानिर्धारण समितिले छानबिन गरी ठहरिएमा सोहीअनुसार मुआब्जादिने निर्णय समेत भएको छ।

बूढीगण्डकी आयोजना समितिकाअध्यक्ष देवकोटाले अहिले तोकिएको मुआब्जाअन्यआयोजनाको भन्दा धेरै भएको बताए। 'जमिनको मूल्यथोरै भए जस्तो लाग्छ, मन त्यतिखुसीभएको छैन,'उनले भने 'तर आयोजनाले विस्थापितहुनेलाई जग्गादिने, सेयरमा ५० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने, घर बनाउन १० लाखदिने निर्णय धेरै प्रभावकारी छ।' यो निर्णयले कोहीपनित्यहाँकाविस्थापित सुकुम्बासीनहुने उनले दाबी गरे। आयोजनाले विस्थापितहुनेलाई आयोजना क्षेत्रमाबनाइने सडक वरपर घडेरी दिनुपर्ने, घर बनाउन १० लाखदिने, सेयरमा ५० प्रतिशत सरकारले लगानीगरिदिने निर्णय सिफारिस गरेको छ।  पहिलो चरणमा गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्बुङ गाविसको जग्गाको मुआब्जादिइनेछ।

२०७२ चैतदेखि रोक्का रहेको जग्गाको मुआब्जा ८ महिनापछि ढिला गरी तोकिएको हो। आयोजनाबाट ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी विस्थापितहुने छन् भने आर्थिक रुपमा ४हजार ५ सय ५७ घरधुरी प्रभाावितहुने छन्। २० हजार २ सय ६० मानिस विस्थापितहुने छन्। गोरखातर्फ ३० हजार ७८ र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनीजग्गाको मुआब्जावितरण गर्नुपर्छ। अन्यआयोजना समेतलाई अध्ययन, मालपोतको दर, खरिद बिक्री दर, अहिलेको चलनचल्तीको दरभाउअनुसार मुआब्जातोकिएको प्रजिअले बताए।

मुआब्जानिर्धारण समितिले सुकुम्बासीको हकमाविशेष निर्णयलिन, गुठी ऐलानीलाई रैकर सरह व्यवस्थागर्न, रोजगारीको व्यवस्थालगायतकाविभिन्न १८ वटा बुँदा समेटेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गराएपछि ती निर्णयहरु कार्यन्वयनहुने आयोजनाविकास समितिकाकार्यकारी निर्देशकगोपाल बस्नेतले बताए।

स्थानीयभने असन्तुष्ट

जिल्लामुआब्जानिर्धारण समितिले थोरै मूल्यतोकेको भन्दै बूढीगण्डकी आयोजना क्षेत्रका स्थानीयविरोधमाउत्रिएका छन्। प्रभावित क्षेत्रकाधादिङ र गोरखाका २७गाविसकाकरिब ४ सयजनास्थानीय भेलाभएर आइतबार दिउँसो करिब १५ मिनेट पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध गरेकाहुन्। मुआब्जानिर्धारण गर्दा कम्तीमा८लाख र बढीमा तेब्बर कायमहुनुपर्ने उनीहरुको माग छ। जिल्लामुआब्जानिर्धारण समितिले भने कम्तीमा५ लाख २५ हजार कायम गरेपछि विरोधकाकार्यक्रमगर्नुपरेको बूढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिकाअध्यक्ष हरेराम ढकालले बताए।

शनिबार साँझ निर्णय गरेपछि आरुघाटदेखि घ्याल्चोकसम्मका स्थानीय गाडी रिर्जभ गरेर आइतबार दिउँसो बूढीगण्डकी आयोजनाको घ्याल्चोकमा रहेको कार्यालयमानाराबाजीगर्दै पुगेकाथिए। उनीहरुले मुआब्जाकमभएको भन्दै चर्को नराबाजी गरे। केही बेर बेनीघाटमा पृथ्वी राजमार्गमाबीच सडकमा भेलाभएर स्थानीयले आक्रोश पोखेकाथिए। प्रहरीले बल प्रयोग गरेर बाटो खुलाएको थियो। पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको र माग सुनुवाइनभए, मुआब्जानथपिएथप संघर्षकाकार्यक्रमतयार गरिने सरोकार समितिकाअध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७३ ०४:४७ सोमबार