गोरखा- राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाट बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा सरकारले मुआब्जा निर्धारण गरेको छ। जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति गोरखाले आयोजना क्षेत्रको जग्गालाई कम्तीमा पाँचदेखि बढीमा आठ लाख रुपैयाँसम्म दिने तयारी गरेको हो।

'थोरैमा पाँच र धेरैमा जग्गाको प्रकृतिअनुसार आठ लाखसम्म दिने निर्णय गरेका छौं,' मुआब्जा निर्धारण समितिका एक सदस्यले भने। समितिले निर्णय सार्वजनिक भने गरेको छैन। मुआब्जा निर्धारण गर्दा मुख्य बाटो, घर भएको कित्तालाई आठ लाख, सहायक बाटो भएको जग्गालाई सात लाख ७० हजार, बस्ती र गोरेटो बाटो भएको जग्गालाई सात लाख ४० हजार तोकिएको छ। त्यस्तै अब्बल खेत सात लाख १० हजार, खेतद्वयम ६ लाख ८० हजार, खेत सिम ६ लाख ५० हजार, खेत चाहार ६ लाख २० हजार मूल्य कायम गरिएको छ। पाखो अब्बल पाँच लाख ९० हजार, द्वयम पाँच लाख ६० हजार, सिम पाँच लाख ३० हजार र चाहार पाँच लाख कायम गरिएको छ। ११ किसिमले जग्गाको वर्गीकरण गरी पाँच लाखलाई न्यूनतम आधार बनाएर प्रत्येक जग्गाको तहअनुसार ३० हजार रुपैयाँ बढाइएको छ।

साथै गुठी र ऐलानी जग्गाको हकमा ७५ प्रतिशत मूल्य मोहीको कायम हुनेछ। डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने विस्थापितलाई सहुलियतमा एक रोपनी जग्गा आयोजनाले उपलब्ध गराउने र घर निर्माणका लागि १० लाख दिन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटाले बताए।

विस्थापितले मुआब्जाको पाँच प्रतिशत सेयरमा लागनी गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। आयोजनाबाट पूर्ण विस्थापित हुनेहरुले सात लाखसम्म सेयर लगानी गर्न पाउनेछन्। दुई रोपनी जग्गा बाँकी रहेकाहरुले ६ लाख, पाँच रोपनीभन्दा कम बाँकी भएकाले पाँच लाख र १० रोपनीभन्दा कम बाँकी रहेकाले चार लाख रुपैयाँ सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। आयोजनामा १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा बाँकी रहनेले भने सेयरमा उक्त सहुलियत नपाउने भएका छन्।

मुआब्जा निर्धारण समितिले जग्गाको मूल्य तोकेसँगै बूढीगण्डकी आयोजनाले पनि प्रभावित विस्थापितलाई विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय सँगसँगै गरेको छ। आयोजनाको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेत र विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले विशेष व्यवस्था सहितको निर्णय गरेका छन्। डुबान क्षेत्रमा घरधुरी भएकालाई रोजगारीमा १० प्रतिशत आरक्षण, प्रभावित गाविसलाई १०, गोरखा र धादिङ जिल्ला भित्रकालाई १० प्रतिशत अरक्षण कोटाको सिफारिस गरिएको छ। आयोजनाले उद्योग व्यवसाय तथा सुविधा उपभोगतर्फ डुबान क्षेत्रका घरधुरीलाई २५ प्रतिशत, प्रभावित गाविसलाई २०, प्रभावित जिल्लाका नागरिकलाई १५, नुवाकोट, चितवन, नवलपरासीकालाई १० र नेपालीलाई पाँच आरक्षण सहितको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। साथै पारवहन, फलफूल, तरकारी, अन्नबाली, निजी वन पैदावरको मुआब्जा दिन विशेष व्यवस्थाका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको छ।

मुआब्जा बढाउन दलको दबाब

आयोजना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्दा कम्तीमा पाँच लाख मुआब्जा निर्धारण गरिएको प्रति गोरखाका राजनीतिक दलले असहमति जनाउँदै अझ बढाउन मुआब्जा निर्धारण समितिलाई दबाब दिएका छन्। समितिको आयोजनामा शनिबार जिविस हल गोरखामा भएको राजनीतिक दल र सरोकारवाला स्थानीयबीचको छलफलमा दलका नेताले मुआब्जाको दर बढाउन आग्रह गरेका हुन्।

'दुई वर्षअघि आयोजनाले गोरखाको घ्याल्चोकमा जग्गा अधिग्ररण गर्दा दिएको प्रतिरोपनी आठ लाख रुपैयाँलाई न्यूनतम कायम गरिनुपर्छ,' बूढीगण्डकी अयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले भने। बैठकमा प्रभावित विस्थापितको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका अन्य व्यक्तिले पनि कम्तीमा आठ लाख र बढीमा तेब्बर हुनुपर्ने धारण राखे।

प्रभावित, विस्थापितको कुरा सुनेपछि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रामशरण बस्नेतले जनतालाई खुसी बनाउन सके आयोजना छिटो बन्ने र राज्यलाई पनि सहयोग हुने हुँदा माग सम्बोधन गर्नतिर लाग्न जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिलाई सुझाए। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव पूर्ण दाहालले मुआब्जा स्थानीयको मागअनुसार नभए कांग्रेसले आन्दोलनमा सघाउने घोषणा गरे। नयाँ शक्ति नेपालका केन्द्रीय परिषद सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमालले मुआब्जामा जनताको मन जित्न सके निर्धारित समयमै आयोजना बन्ने बताए। उनले भने, 'अहिले सहमति भयो भने समयमै सकिन्छ, भएन भने एक वर्ष मात्रै ढिला हुँदा ५० अर्ब धेरै खर्चिलो हुन जान्छ। सहमति गरेर मुआब्जा टुंगो लगाउनुपर्छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले राजनीतिक दल र सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई मनन गर्दै आयोजनाको कामलाई गति दिने बताएका छन्। स्थानीयले भने जस्तै पुनर्बासको ग्यारेन्टी गर्न पुनर्बास एकाइले काम गरिरहेको विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले बताए। उनले भने, '४४ ठाउँ पुनर्बासका लागि हेरेका छौं, अधिग्रहण गरेर ती जग्गा पनि लिने प्रक्रिया अब सुरु हुनेछ।' आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले निर्णय सार्वजनिक नभएकाले पुनः विचार गरेर सल्लाह सुझावलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने ठाउँ रहेको बताए। 

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७३ ०४:४१ आइतबार