उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सुधारकाे काम गरेर वाहवाही पाएका गोकर्ण विष्ट वर्तमान सरकारमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन्। अस्तव्यस्त बनेको वैदेशिक रोजगारलाई नीतिगत सुधार गरेर व्यवस्थित बनाउन, वर्षौसम्म भाषणमै सीमिति बनेको गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर नेपालीहरु नि:शुल्क रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने वातावरण निर्माणमा मन्त्री विष्टले पहलकदमी लिएका छन्। उनको कार्यकालमा सुरुवात गरिएको बेरोजगार नेपालीलाई कम्तिमा १ महिना बराबरको रोजगारी दिन ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न र श्रम गर्न चाहनेका निम्ति एउटा नवीन सुरुवात थियो। श्रमिकवर्गलाई लक्षित गरेर ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाखौं श्रमिकको स्याबासी पाए। भलै उनले चालेका केही कामको आलोचना र विराेध भए। तर यथास्थितिमै बसिरहे, जे भइरहेको छ त्यसमै रमाइ रहे, कहाँ विवाद आउँछ? भनेझैं श्रम क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधार ल्याउन उनी ति सबै आलोचनालाई आत्मसाथ गर्दै नयाँ अभियानमा अघि बढे। सुधार र यथास्थितिमा रम्नेको बीचबाट श्रम क्षेत्रमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्न अघि बढेका मन्त्री विष्टसँग सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र समग्र वैदेशिक रोजगारका विषयमा गरिएकाे कुराकानी:

समाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुनासाथ जवानीमा काम गर्छन वृद्ध अवस्थामा अहिलेको पौरखलाई टेकेर सुरक्षित र आत्मसम्मानका साथ सहज रुपमा जीवन व्यतित गर्न पाउँछन्, पेन्सन प्राप्त गर्छन। कहिले काहीँ काम गर्दा गर्दै श्रमिकको निधन भयो भने तिनका आश्रित परिवारले एउटा प्रत्याभूति पाउँछन्। यसको साथ साथमा दुर्घटना हुँदा पनि उपचारको व्यस्था छ, बिरामी पर्दा पनि उपचारको व्यवस्था छ। 

कर्मचारी संचयकोष हुँदाहुँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको अवधारणा किन ल्याउनुभयाे?

सरकारी कर्मचारी वा सेना, प्रहरी लगायतको जनशक्तिले पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन्। तर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने वा स्वरोजगारीमा रहेका चाहे ति औपचारिक क्षेत्रमा रहेका रहेका श्रमिक हुन् वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक। जसले जवानीभरि मेहनत गर्छन, पसिना बगाउँछन् तर वृद्ध अवस्थामा आर्थिक र सामाजिक आधार पाउँदैनन्। आज काम गर्छन आजै खान्छन्। भोलि काम गर्छन, भोलिकै निम्ति मात्र पुग्छ। अत्यन्त जोखिम र अस्थिरपूर्ण जीवन यापन गर्न विवश छन्। यस्तो अवस्थामा श्रमिकको जीवनमा एउटा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याइएको हो। सामाजिक सुरक्षा ऐनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका, सरकारी लगानीमा रहेका संस्था बाहेक अन्यत्र काम गर्ने श्रमिकहरुको सन्दर्भमा सामजिक सुरक्षाको दायित्व निर्वाह गर्ने गरि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन बन्नु अगाडि संचय कोषले कर्मचारीबाट केही संचय लिने गरेको थियो र पेन्सन दिने काम गर्थ्यो। तर सामजिक सुरक्षा कोषले पेन्सन लगायत अन्य थुप्रै कामहरु गर्छ। कुनै श्रमिक दुर्घटनामा पर्दा होस् या विरामी पर्दा वा ति श्रमिकको निधन हुँदा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले मल्हम पट्टिको काम गर्ने गर्छ। आर्थिक रुपमा जीवनलाई अघि बढाउने सहारा दिन्छ। चाहे वृद्ध अवस्थामा पेन्सन प्राप्त गर्न होस् वा ति श्रमिकको निधन भएको खण्डमा तिनमा आश्रित परिवारले राहत पाउने सन्दर्भमा होस्, यो योजना ति श्रमिकलाई जोखिमबाट मुक्त गर्न ल्याइएको योजना हो। त्रसित, भयवित मानसिकताका साथ् काम गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट मुक्त गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याइएको हो। त्यसकारण श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर यो योजना ल्याएका हौं।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन् असोज मसान्तसम्मको समय दिइएको छ। तर, अहिलेसम्मको सहभागिता त त्यति उत्साहजनक देखिँदैन नि? 

आउन त यो योजनामा सबै अनिवार्य आउनै पर्छ। कानुनले नै अनिवार्य गरेको छ कोही पनि यो योजनाबाट मुक्त हुन पाउँदैन। सरकार र संसदले पारित गरेको कानुनको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ पालन गर्नेपर्छ। यसबाट बाहिर बस्छु भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन। तर सुरुमा रोजगारदातामा, श्रमिकमा अलिक बुझाइको अभावले पनि कहीं न् कहीं समस्या हुनसक्छ। तर म फेरी पनि भन्न चाहन्छु कि यो बीचमा जुन प्रकारको सूचिकरण छ अत्यन्त तिव्र गतिका साथ् अघि बढेको छ। अहिले सम्म ८०/८२ हजार यो योजनामा सूचिकृत भइसक्नु भएको छ। हजारौं प्रतिष्ठानहरु सूचिकरणका लागि आइसकेका छन्। सकेसम्म उहाँहरु खुसी साथ् यो योजनामा समावेश हुनुहोस भन्ने ढंगमै मेहनत गरिरहेका छौं। त्यहि कारणले पनि हामीले थप समय दिएका हौँ। यो योजनामा सबै आउनै पर्छ। 'इफ वा बट' भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। यदि कोहि हामी कानुनको पालन गर्दैनौ भन्नुहुन्छ भने स्वयं कानुनले नै त्यसको जवाफ दिन्छ। 

भनेपछि ढिलो चाडो सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै समावेश हुन्छन् भन्ने तपाइको विश्वास हो? 

यसमा कुनै विकल्पै छैन र यो कुनै ऐच्छिक विषय नै होइन। यो म्यान्डेटोरी विषय हो। यसमा सबै सहभागी हुनै पर्छ। तर सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा हामीले थप प्रशिक्षित गराउन मात्र केही समय दिएको हो। यसमा म जान्छु वा म जान्न भन्ने प्रश्नै हुँदैन। यो योजनामा सबै सहभागी हुनैपर्छ।

तर यहाँनेर एउटा श्रमिकले न्युनतम पारिश्रमिक समेत नपाइरहेको अवस्थामा त्यो श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन्छ, यो योजानबाट लाभान्वित हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?

न्यूनतम पारिश्रमिक धेरै हदसम्म कार्यान्वयनमा आएको छ। कहिँ कतैबाट उजुरी आएको खण्डमा हामीले तत्कालै छानविन र कारबाही पनि गर्ने गरेका छौं। श्रमिकको न्यूनतम वेतन प्रत्याभूत गर्न हामीले हरेक प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं र अवलम्वन पनि गरेका छौं। साथै बैङ्किङ्ग प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौं। अझ यसबीचमा हामीले श्रम अडिट गर्ने, निरीक्षण गर्ने प्रक्रियामा हामी सक्रिय रुपमा काम गरिरहेका छौं। त्यस कारण न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्दैन। सम्पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा योजनामा पनि कुन प्रतिष्ठान सूचिकरणका लागि आयो कुन आएन, कुन श्रमिक आयो कुन श्रमिक आएन त्यो सबै हेर्ने प्रणालीको विकास गरेका छौं। त्यसकारण आउने र नआउने दुवैको सूची हामीसँग हुन्छ। यो योजनामा सबै प्रतिष्ठान र श्रमिक सूचिकरण हुन्छन्। कार्यान्वयन भएरै छोड्छ।

विकसित देशहरुमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागु भएको सन्दर्भमा त हामी धेरैपछि नै छौ हाेला। तर यो योजना नेपालीमा लागु गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउने धेरै समय लाग्यो भन्ने लाग्दैन? 

हो विकसित देशहरुम त सत्तरी असी वर्ष अझ सय वर्षअघि नै सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। तर नेपाल जस्तो देशमा सामाजिक सुरक्षाको विषय अलि नयाँ रुपमा देखापर्यो। मेहेनत गरेर आफ्नो जीवन धान्ने परिश्रमी जनताहरुको जीवनको संवेदनशीलता प्रति हामी कहीं कतै गम्भीर नबन्दा पनि यति लामो समय सम्म सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्न सकेनौ। मत भन्छु यो योजना त धेरै वर्ष पहिले सुरु हुनु पर्थ्यो। तर अहिले एउटा उपयुक्त अवसर पनि आएको छ। संसदले सर्वसम्मत रुपमा यो ऐन पारित गर्यो। यो योजना कार्यान्व्ययनका लागि सबै श्रमिकहरुले साझा ढंगमा ऐक्यवद्धता जनाउनु भयो। स्वयं रोजगारदाताले पनि यो योजना लागु गर्न ऐक्यवद्दता जनाएका छन्। तर मैले अघि भने जस्तै यो योजनाका बारेमा आम श्रमिक र रोजगारदातालाई अझैं बुझाउनु पर्ने, सचेत बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसमा सरकार र सामाजिक सुरक्षा कोष गम्भीर भएर अघि बढेको पनि छ। जहाँसम्म यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अप्ठेरोमा परिन्छ कि भन्ने रोजगारदाताहरु एउटा भय छ। तर यसले त स्वयं रोजगारदाताहरुलाई समेत सुरक्षित बनाउँछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू नभएको अवस्थामा आइपर्ने संकट, जोखिमहरु, अन्तरविरोध र जटिलताहरु एकमुष्ट रुपमा यो योजनाले समेटेको छ। रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउँछ। श्रमिकले खुसीसाथ काम गर्छन, त्यसले श्रमिकको उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुन्छ। साथ साथमा श्रमिकको जीवनमा पनि यसले सुरक्षा प्रदान गर्छ। रोजगारदाताले केही योगदान गर्दा स्वयं रोजगारदातालाई नै यसले मद्दत पुर्याउँछ। 

एउटा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएर के पाउँछ? 

जस्तो अहिले, श्रमिकहरुको पेन्सन छैन। यो योजनामा आवद्ध हुनासाथ जवानीमा काम गर्छन वृद्ध अवस्थामा अहिलेको पौरखलाई टेकेर सुरक्षित र आत्मसम्मानका साथ सहज रुपमा जीवन व्यतित गर्न पाउँछन्, पेन्सन प्राप्त गर्छन। कहिले काहीँ काम गर्दा गर्दै श्रमिकको निधन भयो भने तिनका आश्रित परिवारको बिचल्ली हामीले देखेका छौं। त्यस्तो अवस्थामा ति आश्रित परिवारले समेत एउटा प्रत्याभूति पाउँछन्। यसको साथ साथमा दुर्घटना हुँदा पनि उपचारको व्यस्था छ, बिरामी पर्दा पनि उपचारको व्यवस्था छ। दुर्घटनाका कारण जीवनभर एक प्रकारको अस्वस्थ जीवन बाच्नु पर्ने स्थिति आयो भने त्यस्तो अवस्थामा ति श्रमिकले जीवनभर सुविधा पाउने व्यवस्था यो योजनामा छ। प्रसुति सुविधाको व्यवस्था छ। आमाको पेटमा गर्भ रहना साथ त्यो गर्भको सुरक्षादेखि प्रसूति आमाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि यो योजनामा छ। तर अहिलेसम्म यस्तो किसिमको व्यवस्था थिएन। भौतिक रुपमा वा बौद्धिक रुपमा श्रम गर्ने श्रमिकको निम्ति विगतमा यस्तो प्रकारको आधार निर्माण गरिएको थिएन। अझ मूलरुपमा भन्दा श्रमजिवी जनताको जीवनमा एक प्रकारको टेकोको काम गर्ने उद्देश्यले आएको हो सामाजिक सुरक्षा योजना। यो योजना आम जनताको हितमा छ, लाखौँ श्रमिकको हितमा छ। ति श्रमिकको पसिनामा आश्रित परिवारको हितमा छ। हामी सामाजिक सुरक्षामार्फत आम श्रमिकको जीवन बदल्दै छौं। सरकारले शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना आमजनता र श्रमिकको जीवन बदल्ने युगीन कार्यक्रम हो। सामाजिक सुरक्षा योजना श्रम गर्ने श्रमिकका निम्ति जवानीको पौरख र वृद्धावस्थाको पेन्सन हो।

मुलुकमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र प्रत्याभूति दिलाउन गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनु भयो। तर कार्यक्रमलाई जोडेर धेरै आलोचना भए, केही जटिलता पनि देखियो। कसरी लिनु भएको छ यसलाई?

एकातिर नियमित र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हाम्रो भूमिका छ, अर्कोतिर आधारभूत वर्गलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्न जरुरी छ। यो एक प्रकारको सामाजिक न्याय पनि हो।

प्रत्येक नयाँ कामले बहसको खोजी पनि गर्छ। नयाँ काममा बहसको आवश्यकता पनि हुन्छ। एक वर्षको बीचमा हामीले कार्यक्रमको डिजाइन, जनशक्ति नियुक्ति, प्रविधिको विकास, स्थानीय तहका प्रमुखहरु सँगको सम्झौता त्यसको कार्यान्वयन लगायतका यावत प्रक्रियाहरु पुरा गरेर रोजगारी सिर्जना गर्यौं। यो स्वयंमै चुनौतीपूर्ण काम थियो र हो। विकसित र कम विकसित संसारका साबि देशका लागि रोजगारी सिर्जना एउटा चुनौतीको विषय हो। आज दुनियाँमा कहीं कुनै सरकारले चुनौतीको सामना गरेका छन् भने त्यो रोजगारी सिर्जनाको चुनौती सामना गर्नु परेको छ। सामान्यतया रोजगारी सिर्जनाको मुख्य क्षेत्र भनेको निजीक्षेत्र नै हो। रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। तर कहिले काहीं यस्तो समय आउँछ न उनीहरु पैत्रिक सम्पत्तिले चलिआएको पेशालाई अझ प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउँन सक्छन न वैदेशिक रोजगारीमा जाने सामर्थ्य राख्दछन्। न रोजगारीको खोजीमा देशभित्रै अलिक टाढा जान सक्दछन्। बाँच्नको निम्ति संघर्ष गर्ने त्यस्तो वर्गको निम्ति कहिले काहीं राज्यले हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ठूला-ठूला देशहरुमा पनि रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यले हस्तक्षेप गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन्। आधारभूत तहका जनताहरुले रोजगारी पाउँन् भनेर थुप्रै देशहरुले रोजगारी सिर्जना गर्न हस्तक्षेप गरेका इतिहास छन्। जो सँग श्रमगर्ने पर्याप्त लागत छ तर आफ्नो श्रमलाई बजारसँग जोड्न सकेका थिएनन्, रोजगारीसँग जोडिएको थिएनन्। त्यस्तो आधारभूत तहलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्नेगरि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो। यो कार्यक्रम कुन उद्देश्य लिएर ल्याइएको कार्यक्रम हो भनेर फरक ढंगमा बुझ्न नसक्दा पैदा भएको संशय हो। कम्तिमा २० वटा भन्दा बढी देशहरुले बेरोजगार देशहरुले बेरोजगार भत्ता दिएको उदाहरण पनि छन्। हामीले त काम गरेर एउटा आधार तयार गर्ने गरि बाच्ने आधार तयार गर्ने गरि नै यो कार्यक्रम ल्याएका हौं। यो कार्यक्रमको सैद्धान्तिक जग के हो भन्ने बुझाईको अभावमा पनि यस्ता चर्चा हुनसक्छन्, आलोचना हुनसक्छ र भयो पनि। समस्या त्यति मात्र हो। तर यो कार्यक्रमका बारेमा गलत प्रचार गर्न खोजिए पनि यो कार्यक्रम अत्यन्त सफल रह्यो। यो कार्यक्रमले ६ सय ४८ वटा स्थानीय तहमा साढे सात हजार भन्दा बढी आयोजना सम्पन्न गर्ने र छोटो अवधिकैलागि भए पनि १ लाख ८७ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी पैदा गर्ने काम गर्यो। कम्तिमा बेरोजगार बनेर बसेको जनशक्तिले काम गर्यो, काम सँग जोडियो, कामलाई सम्मान गर्यो। खेर गइरहेको श्रमशक्तिले देशमा केही न केही योगदान गर्यो। काम गर्ने संस्कृतिलाई जागृत गर्यो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कुनै खराब, गलत मनसायका साथ ल्याइएको कार्यक्रम थिएन र होइन पनि। त्यसकारण यो कार्यक्रमलाई त्यहि ढंगमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। 

कार्यक्रमको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने के छ मन्त्रालयकाे योजना? 

हाम्रो एकवर्षको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्राप्त केही प्रतिक्रिया र सकारात्मक सुझावहरुको जगमा उभिएर यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र सफल पार्ने गरि नयाँ ढंगले डिजाइन गर्छौं। 

तर १५ दिन वा महिना दिनको रोजगारीमै हामी रमाउन थाल्यौं भने यो कार्यक्रम सम्वृद्धिको यात्रामा सहयोगी बन्न सक्ला र?

होइन, हाम्रो उद्देश्य नियमित रोजगारी नै दिने हो। यसलाई दुई तरिकाबाट बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकातिर हामीले रोजगारीका सम्भावनाहरुलाई विस्तार गर्ने, श्रम बजारको आकारलाई फराकिलो बनाउने गरि नै हामीले नीति निर्माण गरिरहेका छौं। दोस्रो कुरा म फेरी पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छुकी गरिवीको रेखामुनि रहेको तहलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने गरि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो। जहाँसम्म रोजगारी सिर्जनाको प्रश्न छ हामीले कस्ता नीतिहरु निर्माण गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौं र काम पनि गरिरहेका छौं। सम्वृद्धिको यात्रामा हिंडेको सरकार १५ दिन वा महिना दिनको रोजगारीमै अल्मलियो भनेर खिसी ट्युरी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संवैधानिक रुपमा एउटा आम नागरिकले पाएको रोजगारीको हक हिजो कुन सरकारले व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरेको थियो म प्रश्न गर्न चाहन्छु? हो हाम्रो उद्देश्य सम्वृद्धि नै हो, सम्वृद्ध मुलक सुखी नेपाली नै हो। त्यहि सम्वृद्धि हाँसिल गर्ने जग हामीले बसालेका छौं। हजारौं माइलको यात्रा पनि पनि पहिलो पाइला बाटै सुरु हुने हो। त्यो पहिलो पाइला हिड्ने काम यो सरकारले गरेको छ। एकातिर नियमित र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हाम्रो भूमिका छ, अर्कोतिर आधारभूत वर्गलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्न जरुरी छ। यो एक प्रकारको सामाजिक न्याय पनि हो।

डेढ वर्ष भयो श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको। आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

अत्यन्तै मिठो फल दिने बिरुवा हामीले रोपेका छौं। तर त्यो बिरुवा हुर्किएर फल दिन केही समय त लाग्छ नै। आम जनताको जीवनमा दुरगामी प्रभाव पार्ने सकारात्मक कामको सुरुवात हामीले गरेका छौं।

यो बिग्रिएको, अस्तव्यस्त, असुरक्षित र अस्थिर ठाउँलाई हामीले नीतिगत रुपमा कानुनी ढंगमा सहि मार्गमा हिँडाउने एउटा संरचनागत विकास गरेका छौं। मुख्य कुरा प्रणालीको विकास हो। प्रणालीको माध्यमबाट बिकृति विसंगतिहरु हटाउने, नयाँ सम्भावानाहरुलाई देश र जनताको हितमा अधिकतम उपयोग गर्ने  र श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षित, मर्यादित बनाउने, आत्मसम्मानित बनाउने गरि हामीले कठिन तर महत्वपूर्ण कामको सुरुवात गरका छौं। कतिपय काम आज गर्यो, भोलि परिणाम देखिन्छ। कतिपय कामको परिणाम आउन केही समय लाग्न सक्छ तर आम नेपालीको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरि बनाइएका नीतिहरु, कानुनहरुले जनताको जीवनलाई गुणस्तरीय र सुखी बनाउनेछ। आम नेपालीले नयाँ ढंगले जीवन व्यतित गर्न पाउने छन्। त्यसकारण पनि हामीले यो बीचमा महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेका छौं। अत्यन्तै मिठो फल दिने बिरुवा हामीले रोपेका छौं। तर त्यो बिरुवा हुर्किएर फल दिन केही समय त लाग्छ नै। त्यसकारण आम जनताको जीवनमा दुरगामी प्रभाव पार्ने सकारात्मक कामको सुरुवात हामीले गरेका छौं। केहीले परिणाम दिन थालिसकेका छन् केही परिणाम आउने क्रममा छन्। हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेका छौं। आज काम गरिरहेको श्रमिकलाई पेन्सन हुनु र नहुनुको अर्थ नरहला किनकी उसले नियमित तलब पाईरहेको हुन्छ। तर जब उ कामगर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ त्यति बेला उसले आज हामीले ल्याएको योजनाबाट पेन्सन प्राप्त गर्नेछ र महसुस गर्ने छ सामाजिक सुरक्षा योजनाको महत्व। त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा केही नवीन, दुरगामी, महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण कामको थालनी मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सुरु भएका छन्। हामीले सुरु गरेका कार्यक्रमले निश्चय नै आम जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने छ। त्यसमा हामी दृढ विश्वस्त छौं। 

वैदेशिक रोजगारमा अझै धेरै समस्याहरू छन्, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने योजनाहरू के छन्?

नेपाली श्रमिकहरु सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो गरि आत्मसम्मानका साथ काम गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयले प्रयत्न गरेको छ। त्यसमा आधारित भएर नेपालीहरु शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने गरि हामीले केही देशसँग श्रम सम्झौता गरेका छौं। छिट्टै नै अन्य देशसँग पनि श्रम सम्झौता गर्दैछौं।

पहिला पहिला चाहिं श्रम मन्त्रालय एक प्रकारले वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय जस्तो मात्र रहेछ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने रोजगारीको केन्द्र नेपालभित्रै हुन जरुरी छ। नेपालभित्रै रोजगारीका सम्भावनाहरु छन्, त्यसलाई हामीले उजागर गर्न जरुरी छ। नेपालको जनशक्तिलाई अधिकतम भन्दा अधिकतम नेपालको विकासमा लगाएर नेपालले द्रुत गतिमा विकास गर्न जरुरी छ र गर्नुपर्छ। यसमा हामी प्रस्ट छौं। हाम्रो प्राथमिकता देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। तर त्यसो भनिरहँदा केही समय त वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहला। त्यसैले त्यो अवस्था रहँदासम्म नेपाली श्रमिकहरु सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो गरि आत्मसम्मानका साथ काम गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयले प्रयत्न गरेको छ। त्यसमा आधारित भएर नेपालीहरु शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने गरि हामीले केही देशसँग श्रम सम्झौता गरेका छौं। छिट्टै नै अन्य देशसँग पनि श्रम सम्झौता गर्दैछौं। किन हाम्रा नेपाली दाजुभाई/दिदी बहिनीहरु अर्काको देशमा श्रम गर्न जाँदा ठगिनु पर्ने, शोसित हुनु पर्ने? अहिले पनि हेर्नुस नेपालीहरु २ वर्षका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जान्छन् तर डेढ वर्ष त वैदेशिक रोजगारीमा उनीहरुले जान लिएको ऋण तिर्नमै बित्छ। तपाई कल्पना गर्नुस, २ वर्ष एउटा श्रमिक कुनै मुलुकमा काम गर्न गयो। तर, उसका १५ महिना, १८ महिना जोखिमसँग पैठेजोरी खेल्दै जम्मा गरेको पैसा  विभिन्न चरणमा आफूले तिरको पैसा असुल उपर गर्न खर्च गर्नुपर्छ भने त्यो श्रमिकको जिन्दगी कति पीडादायी होला। त्यसकारण हामीले श्रमिक जीवनलाई सुरक्षित बनाउने गरि सुरक्षित, मर्यादित रोजगारीको वकालत गरिरहेका छौं। चाहे हामी कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षको हैसियतले होस् या जिसियममा हस्ताक्षर गर्ने एउटा पक्ष राष्ट्रको हैसियतको रुपमा होस्। आप्रवासनको क्षेत्रमा विश्वव्यापी रुपमा विकसित मूल्य मान्यताको सन्दर्भमा नेपालले एक कदम अगाडि बढेर आम नेपाली श्रमिकको जीवनमा सुरक्षा प्रदान गर्नेगरि, ठगीरहित ढंगले, मर्यादित ढंगले काम गर्न जान पाउने वातावरण निर्माणमा हामी क्रियाशील छौं। त्यसकारण हाम्रो मुख्य जोड सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो र व्यवस्थित रोजगारीको आधार प्रदान गर्ने हो। ताकी श्रमिकहरुले खुसी मनका साथ काम गर्न पाउँन्। आज ती गन्तव्य देशहरुमा श्रम पसिना बगाईरहेका श्रमिक दाजुभाई/दिदीबहिनीहरुप्रति म सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरु नेपाल फर्किएर आत्मसम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सकियोस। उनीहरु खुसी मनका साथ त्यहाँ काम गर्न सकुन। वैदेशिक रोजगारीका जोखिमहरुलाई जतिसक्दो न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी बनाउने नै हामीले सोचिरहेका छौं र त्यहि अनुरुप काम पनि गरिरहेका छौं। भविष्यमा वैदेशिक रोजगार बाध्यताको विषय होइन, रहरमा मात्र सीमित रहोस भन्ने हाम्रो चाहना हो।

करिब १६ महिनापछि मलेसिया रोजगारी पुनः सुचारु भएको छ। यो विषयमा तपाइकाे धारणा के छ?

श्रमिकको पसिनाबाट आर्जेको पारिश्रमिकले आज राष्ट्रिय चाडपर्वमा समेत आफ्नो खुसी व्यक्त गर्न पाइरहेका छैनन्। सरकार उनीहरुको त्यो पीडा, दु:खप्रति सचेत छ।

नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताको अक्षर, भावना र मर्म अनुरुप सतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने गरि प्रतिबद्धतासहित मलेसिया रोजगारी पुनः सुचारु गरिएको छ। सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार गम्भीर छ र त्यहि अनुरुप प्रयत्न गर्छ। सरोकारवाला सबै पक्षले एमओयुको भावना अनुरुप चल्न सहयोग गर्नुपर्छ। यो आग्रहलाई म त्यहि ढंगमा बुझिदिन आग्रह पनि गर्छु। कुनै पनि मूल्यमा सम्झौताको कार्यान्वयन हुन्छ, हामी त्यहि ढंगले अघि बढ्छौं।

सरकार अलिक कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गर्न खोज्नु भएको हो?

होइन, मेरो यसमा अरु कुनै प्रतिक्रिया छैन। दुई देशबीच सम्झौता अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामी जिम्मेवार छौं। दुवै देशले ति जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौं। सम्झौताको खिलाफमा कोही कसैले काम गर्न खोज्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न दुवै देश प्रतिवद्ध छौं। मलाई लाग्छ यो विषय सरोकारवाला सबैलाई पटक-पटक भनिरहनु पर्दैन। किनकी ति श्रमिकको पसिनाबाट आर्जेको पारिश्रमिकले आज राष्ट्रिय चाडपर्वमा समेत आफ्नो खुसी व्यक्त गर्न पाइरहेका छैनन्। सरकार उनीहरुको त्यो पीडा, दु:खप्रति सचेत छ। त्यसकारण मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट मैले भन्नुपर्छ, हामी आम श्रमिकको जीवनलाई खुसी बनाउन प्रयत्नशील छौं र फेरि पनि दोहोर्याउछु हाम्रो उद्देश्य भनेकै श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय नै बनाउने हो।

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७६ १४:२१ बिहीबार