काठमाडौं – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको समस्या  सरकारले यसै महिनाभित्र समाधान नगरे आयोजनाको साँचो सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएको छ। इप्पानले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो चेतावनी जनाएको छ।

इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले सरकारले पूर्वघोषणा अनुसारको राहत र सहुलियत नदिएको दाबी गरे। ‘हामीले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आयौं। सरकारले हाम्रो माग अझैसम्म पनि सम्बोधन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘असोज मसान्तभित्र पनि हाम्रो माग पूरा नगरेको खण्डमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई आयोजनाको साँचो बुझाउनेछौं।’

रुग्ण आयोजना संघर्ष समितिका संयोजक सूर्य अधिकारीले सरकारले आफैंले गरेको वाचा पूरा नगर्दा साना जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक ऋणमा डुब्ने अवस्थामा आएको गुनासो गरे। ‘सरकार आफैंले गरेको वाचाबाट पछि हट्दा साना जलविद्युत् प्रवद्र्धक ऋणमा डुबेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले यसअघि जनाएका प्रतिबद्धता पूरा होस् मात्रै भनेका हौं। यसमा हामीले थपघट गरेका छैनौं।’

इप्पानले बजेट वक्तव्य २०७१/७२ मा घोषणा भएबमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनालाई दिने भनिएको अनुदानबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी, २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेट अनुसार विद्युत् खरिद दर कायम गरी विगतको बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने र आगामी दिनमा पनि मासिक बिलमा पोस्टेड रेट अनुसार विद्युत् खरिददर कायम गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै आएका छन्। प्राधिकरणले अहिले निजी क्षेत्रबाट  बर्खायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिटका दरले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ। हिउँदमा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा दिन्छ।

रुग्ण आयोजना संघर्ष समितिले १३ बुुँदे माग अघि सारेको छ। विद्युत् खरिद–बिक्री र कनेक्सन सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार प्रसारण लाइन उत्पादन सुरु भएको वर्षाैं बितिसक्दा पनि निर्माण नहुँदा प्रसारण सुविधाबाट वञ्चित जलविद्युत् आयोजनाको आपूर्ति हुन नसकेको ऊर्जाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति  उपलब्ध गराउन रुग्ण आयोजना संघर्ष समितिका संयोजक अधिकारीले आग्रह गरे। ‘ठूला आयोजनालाई दिइएको सहुलियत मध्यनजर गरी स्वदेशी तथा स्थानीय पुँजीबाट निर्मित आयोजनालाई अनुमतिपत्रको अवधि समान गर्नुप-यो र आगामी २० वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा हुनुप-यो,’ उनले भने। राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२ मा समावेश गरिएको १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको हर्जना नलाग्ने घोषणा कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले २०७१ साल चैतसम्म निर्माण भएका आयोजनालाई अहिलेको दररेटको पिपिए अनुसार नै विद्युत् खरिददर अनुसारै भुक्तानी गर्ने बताए। ‘यसअघि जुनसुकै रेटमा पिपिए गरे पनि अहिलेको पोस्टेड रेट अनुसारै विद्युत् खरिद गरेर भुक्तानी गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने करिब एक अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग माग गरिसकेका छौं।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी प्राधिकरणले राज्यको कानुनमा टेकेर निजी जलविद्युत् कम्पनीको प्रवद्र्धकसँग पिपिए सम्झौता गरेको बताए। ‘हामीले विद्यमान कानुनमा टेकेर पिपिए सम्झौता गरेका हौं,’ उनले भने, ‘हामी सम्झौताभन्दा बाहिर गरेर केही पनि गर्न सक्दैनौं। वास्ताविक पीडित जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई सरकारले आघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै सहायता रकम उपलब्ध गराउनेछौं।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले कतिपय जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले राम्रो गर्न व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले साना जलविद्युत् आयोजना रुग्ण बनेको बताउँछन्। ‘कतिपय साना आयोजना व्यवस्थापनको कमजोरीकै कारणले समस्या ग्रस्त भएका हुन,’ उनले भने, ‘सरकारले वास्तविक पीडित जलविद्युत्को प्रवद्र्धकलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं।’

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७६ ०१:४७ बिहीबार