काठमाडौं- सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्षहरूले तत्काल ऐन संशोधन गर्न र आवश्यक अन्य कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल ऐन संशोधन गरी आवश्यक अन्य कानुन नबनाइए आफूहरूले काम गर्न नसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

'छिटै ऐन संशोधन नभए पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराइसकेको छु', सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने, 'काम गर्न नपाए पदको कुनै लोभ छैन।'

बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लीकले पनि गुरुङकै शैलीमा सरकारले तत्काल कानुन नबनाए काम गर्न नसक्ने चेतावनी दिए। 'आयोग द्वन्द्वकालीन उजुरी संकलन गरी अनुसन्धानको चरणमा प्रवेश गर्दासम्म सरकारले कानुन दिँदैन भने कसरी काम गर्ने', मल्लीकले भने, 'कानुन नहुँदा के हैसियतमा प्रतिवेदन बनाएर सिफारिस गर्ने, पीडितले न्याय पाउँछौं भन्ने विश्वास कसरी गर्ने।'

संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिसँग उनीहरूले  आवश्यक जनशक्ति र कानुन नहुँदा समस्या भएको भन्दै यस्तो अवस्थामा काम गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका हुन्।  द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्न गठन भएका यी दुई आयोगले यसरी संयुक्त रुपमा चेतावनी दिएको पहिलोपटक हो। यसअघि उनीहरूले सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउँदा काम गर्न समस्या भएको बताउँदै आएका थिए।

आयोगका पछिल्ला कामबारे अनुगमन गर्न गएको समितिका पदाधिकारीसँग गुनासो गर्दै उनीहरूले आवश्यक कानुन तत्काल ल्याउन पहल गरिदिन आग्रह गरे।

पीडकलाई सजाय गर्ने ऐन नभएमा उजुरीमा अनुसन्धान गर्नुको अर्थ नहुने बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष मल्लीकले बताए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गुरुङले पनि आवश्यक कानुन र जनशक्ति नदिएर आफूहरूलाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेको गुनासो गरे। 'आयोगको म्याद डेढ महिना बाँकी छ तर अझैसम्म कानुन र जनशक्ति माग्दै समय बिताउनुपरेको छ,' गुरुङले भने, 'आयोगमाथि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रुपमा निगरानी भइरहेकाले आवश्यक कानुन तत्काल निर्माण गरिदिनु पर्‍यो।'

द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लंघन, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने र याताना दिनेलाई कारबाही सिफारिस गर्न आवश्यक ऐन बनाउन पटकपटक सरकारसमक्ष माग गर्दा आफूहरू थाकेको गुनासो पनि आयोगका पदाधिकारीले समितिसमक्ष गरे।

आयोगले तत्काल कानुन र जनशक्ति नपाउने हो भने द्वन्द्वकालीन मुद्दा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्न नसकिने उनीहरूले बताए। 'हाल जारी प्रक्रिया असफल भए यसै विषयलाई लिएर मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुनेछ , यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन', सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष गुरुङले भने, 'त्यसबेला कुमार लामाले जसरी धेरैले विदेशी अदालतमा मुद्दा खेप्नुपर्नेप्रति समयमै सचेत हुन जरुरी छ।'

बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष मल्लीकले नेपालको संक्रमणकालीन प्रक्रियालाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिएकाले त्यसको गहिराइलाई समयमै बु‰न जरुरी रहेको बताए। 'भोलिका दिनमा नेपाली नेता र कर्मचारीलाई भारतको रक्सौलमा पक्राउ गरी दिल्लीको अदालतमा मुद्दा चल्न सक्छ', मल्लीकले भने, 'त्यसबेला पछुताउनुबाहेक केही रहनेछैन। '

छानबिनबाट दोषी पाइएकालाई कारबाही तोकेर सिफारिस गर्ने कानुन निर्माण नभएका प्रति आयोगहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

विस्ृतत शान्तिसम्झौता भएको एक वर्ष र अन्तरिम संविधान निर्माण भएको ६ महिनामा निर्माण गर्ने भनिएका यी दुई आयोग बल्ल २०७१ म्ााघ २७ मा गठन भएका थिए। राजनीतिक खिचातानीका कारण आयोग गठनमा विलम्ब भएको थियो। ढिलै भए पनि बनाइएका यी आयोगको कार्यकाल डेढ महिना बाँकी छ।  एक वर्ष अवधि थप हुन सक्ने व्यवस्था भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ऐन संशोधन नहुँदा काम गर्न समस्या भएको ती आयोगले जनाएका छन्।

'सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी त पायौं तर कानुन पाएनौं', मल्लीकले भने, 'शरीर मात्र भएर के गर्नु हात गोडा काटेर दिएपछि।' आयोगले कानुन नपाउँदा अहिलेसम्म गरेका कामहरूको पनि उपलव्धि गुम्ने खतरा भएको मल्लीकले बताए। उनले भने, 'उजुरीमा अनुसन्धान गरी सजायको सिफारिस कुन आधारमा गर्ने भन्ने कानुन नभएपछि के कसरी पीडकलाई कारबाही हुन्छ र न्याय दिन सकिएला।'  

आयोगले आवश्यक कानुनहरूको मस्यौदा गरेर २०७२ सालमै सरकारलाई बुझाए पनि सरकारले पूर्णता दिन मौनता साँधेको छ। द्वन्द्वपीडितहरूले पनि सरकारलाई आवश्यक ऐन निर्माण गर्न पटकपटक दबाब दिए पनि सुनवाइ भएको छैन। राजनीतिक दल र सरकारले आआफ्ना दलका नेताकार्यकर्ता फस्ने डरले ऐन निर्माणमा विलम्ब गर्दै आएको पीडित बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार आयोगको ऐन संशोधन गर्ने भन्दै तयार पारिएको मस्यौदा शान्ति मन्त्रालयमा अड्केको छ। राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ नमिल्दा ऐन संशोधन रोकिएको हो।

माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार हनन् घटनाका दोषीलाई कारबाही सिफारिस र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न यी आयोग गठन भएका हुन्। दुवै  आयोगले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएका घटनाबाट पीडितबाट  उजुरी संकलन गरी अनुसन्धान थालेका छन्। सत्य निरुपण आयोगमा ५४  हजार   र बेपत्ता छानबिन आयोगमा हालसम्म २ हजार ८ सय उजुरी दर्ता भएका छन्।  आयोगले क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वा नपर्ने उजुरीहरूको छानबिन गरिरहेका छन्। 'एन्टिमटम डाटा' विधिमार्फत  बेपत्ता छानबिन आयोगले उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दैछ। यो विधिबाट बेपत्ता व्यक्तिको विवरण संकलन गर्दा कम खर्च र समयमा सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने भएकाले आयोगले यसलाई प्रयोग गरेको अध्यक्ष मल्लीकले बताए।

 कानुन बनाउन समितिले  पहल गर्ने

यी दुई आयोगको मागअनुसार तत्काल कानुन निर्माण गर्न सामाजिक न्याय समितिले  पहल गर्ने भएको छ। दुवै आयोगका पदाधिकारीसँग शुक्रबार भएको छलफलपछि समितिले आयोगहरूका लागि आवश्यक कानुन, वजेट र जनशक्ति जुटाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।

'देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा चुप लागेर समिति बस्दैन', समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले भने, 'आयोगहरूको काममा सहजीकरण गर्न समितिले यथेष्ट भूमिका निर्वाह गछ।' समितिका सदस्यसहितको टोलीले दुवै आयोगले गरेका कामको अनुगमन गरेको थियो।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७३ ०२:३९ शनिबार