सुर्खेत - अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको रकमान्तर विषयमा छानबिन गर्न संसद् र सरकार दुवैले छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेका छन्। रकमान्तरबारे छानबिन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको छ भने प्रदेश सरकारले जुम्लाका डा. भीमबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को अन्त्यमा तीन अर्ब ५३ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो। रकमान्तर रकममध्ये २१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमा खर्च गरिएको थियो। ‘प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भवन निर्माण, कृषक अनुदान, बागबानी विकास, मेसिनरी तथा औजार खरिदलगायत शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर सवारीसाधन खरिद गरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले भने, ‘रकमान्तरसँगै डिपिआरका नाममा गरिएको खर्चको पनि अध्ययन भइरहेको छ।’

साबिकका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्थित कार्यालयका साथै संघीय सरकारले पठाएका सवारीसाधन पर्याप्त हुँदाहुँदै पूर्वाधार निर्माण, औजार खरिद, कृषकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बजेटसमेत रकमान्तर गरेर सवारीसाधन खरिद गरेपछि प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रारम्भिक अनुसन्धान क्रममा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अस्वाभाविक तरिकाले प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेको देखिएको बताए। ‘यससम्बन्धी विस्तृत अध्ययनका लागि छुट्टै उपसमिति गठन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ सांसद करवीर शाहीको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिमा गोपाल शर्मा र झोवा विक सदस्य छन्।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय छन्। ती मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको रकममध्ये २१ करोड ४२ लाख रुपैयाँबाट ५४ वटा सवारीसाधन खरिद गरिएको छ। साबिकका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्थित कार्यालयका साथै संघीय सरकारले पठाएका सवारीसाधन पर्याप्त हुँदाहुँदै पूर्वाधार निर्माण, औजार खरिद, कृषकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बजेटसमेत रकमान्तर गरेर सवारीसाधन खरिद गरेपछि प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर २१ करोड ७९ लाख रकमान्तर गरेको थियो। रकमान्तर गरिएको तीन अर्ब ४० लाखबाट मन्त्रालयले १० वटा चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गरेको थियो। ‘गाडी खरिदका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष मन्त्रालयले एक करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो’, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘जिल्लाहरुमा पठाइएको रकम खर्च नहुने देखिएपछि खर्चको प्रतिशत देखाउन पनि रकमान्तर गरेर थप गाडी खरिद गरिएको हो।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको देखिएको छ। रकमान्तर गरिएको बजेटमध्येबाट ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्चिएर स्कार्पियो गाडी खरिद गरिएको छ। ३९ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा मन्त्रालयका लागि थप एउटा गाडी खरिद गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९८ करोड १२ लाख ७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। रकमान्तरबारे छानबिन गर्न मेसिनरी तथा औजार खरिद शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएको रकमध्ये चार करोड ८४ लाख रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष १६ वटा गाडी खरिद गरेको थियो। मन्त्रीका लागि ६९ लाख ६ हजार रुपैयाँमा टाटास्ट्रोम गाडी खरिद गरिएको छ। तीनवटा महाशाखा र १२ वटा विषयगत कार्यालयका लागि बोलेरो गाडी खरिद गरिएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १६ वटा गाडी खरिद गरेको छ। सवारी खरिदका लागि छुट्याएको रकम अपुग भएको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३९ करोड ११ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको पाइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुईवटा गाडी खरिद गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले भवनको संरचना सुधारका लागि छुट्याएको ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर सवारी खरिदमा खर्चिएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एउटा जिप र एउटा डबल पिकअप भ्यान खरिद गरेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ६४ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकमान्तर ग¥यो। रकमान्तर गरिएमध्ये दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डहरुका लागि छुट्याइएको थियो। यो रमकबाट मन्त्रालयले तीनवटा सवारीसाधन खरिद ग¥यो। मन्त्रीका लागि ६९ लाख ५४ हजार खर्चिएर स्ट्रोम गाडी किनेको मन्त्रालयले दुईवटा टाटा जेनुन पिकअप पनि खरिद गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक खर्ब एक करोड ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकमान्तर ग¥यो। त्यसमध्ये प्रशासनिकतर्फको तीन करोड २० लाख रुपैयाँबाट सवारीसाधन खरिद गरिएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष तीन करोड २५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर ग¥यो। जसमध्ये चालु खर्चतर्फको ५९ लाख रुपैयाँ सवारीसाधनमा प्रयोग गरिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले सातवटा स्कार्पियो गाडी खरिद गरेको छ। चारवटा विषयगत समितिका सभापति, दलका सचेतकहरुका लागि तीन करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्चिएर स्कार्पियो खरिद गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारको छुट्टै समिति
सार्वजनिक लेखा समितिले रकमान्तर र डिपिआरको विषयमा छानबिन गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारले पनि छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेको छ। डा. खत्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट, खर्च प्रक्रिया, डिपिआरलगायत विषयमा सार्वजनिक रुपमा टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि छानबिन समिति गठन गरेका हौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिएका छौं।’

कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर अनावश्यक गाडी खरिद गरेको, डिपिआरका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको जस्ता आरोपहरु प्रदेश सरकारमाथि लागेका छन्। ‘लेखा समितिले मागेका आवश्यक कागजात प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ, हामीले पनि छानबिन गर्न समिति गठन गरेका छौं,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार अघि बढ्छ।’

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७६ ०३:०८ बुधबार