काठमाडौं - संसदीय शासन व्यवस्थामा संसद्भित्रका समिति सबैभन्दा धेरै सक्रिय हुनुपर्छ। समितिमा सरकारले गरेका काम तथा विधेयकहरूमाथि व्यापक छलफल हुनुपर्छ। तर प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाका समितिहरू संसद् अधिवेशन चालू रहेका बेला जेनतेन बस्ने गरे पनि अधिवेशन अन्त्यसँगै निष्क्रिय छन्।

अधिवेशन नबसेका बेला संसद्कै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरू नै सक्रिय नभएपछि दसैंका बेला ‘जनबोली’ बन्द हुने भएको छ। संसदीय समितिहरूलाई मिनी संसद्का रुपमा हेरिन्छ।

संसदीय प्रभावकारिता बढाउन संसद् नहुँदा समिति सक्रिय हुनुपर्छ। दसैंका बेलामा उपभोक्ताका कठिनाइ, यात्रुको असुविधा, चोरी, लुटपाटका घटनाबारे सरकारसँग समितिहरूले छलफल गरिरहनुपर्ने अवस्थामा विभिन्न समितिले अनिश्चित कालका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। दसैं बिदा हुन पाँच दिन बाँकी छ।

अधिवेशन नबसेका बेला संसद्कै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरू नै सक्रिय नभएपछि दसैंका बेला ‘जनबोली’ बन्द हुने भएको छ।

कतिपय समितिका सभापति कोरम पु¥याउन कठिन भएको बताउँछन् भने कतिपय समितिका सभापति आफैं बैठक स्थगित गरेर जिल्लातिर लागेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले कोरम पु¥याउन कठिन भएको बताइन्।

‘समितिको बैठक बस्ने भनेको हो, कोरम नपुग्ने भएकाले बैठक राख्न सकिएन,’ उनले भनिन्। शान्ति प्रक्रिया र सुशासनसम्बन्धी केही विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको उनले बताइन्। अब दसैंअघि बैठक बस्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

अर्थ समितिको बैठक पनि दसैंअघि बस्न नसक्ने भएको छ। ‘समितिका सदस्यहरू नै नभएपछि बैठक राख्नुको अर्थ रहेन। अब दसैंअघि बस्न सक्दैन,’ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने।

दसैंको मुखमा हुने कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमबारे अद्यावधिक भइरहनुपर्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक एक साताअघि नै अनिश्चित कालका लागि भनेर स्थगित गरिएको छ। ‘अर्को सूचना नभएसम्म बैठक स्थगित भएको छ, अर्को बैठक बस्ने कुनै निर्णय भएको छैन,’ समितिका सचिव कृष्णहरि खड्काले भने। सरकारलाई दसैंको मुखमा बजार अनुगमन गर्न र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइसकिएको उनले बताए।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य पनि धेरैजसो जिल्लातिर लागेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेल यति बेला विदेशमा छिन्। अस्ट्रेलियामा गएकी उनी तिहारपछि आउने भएकाले समितिको बैठक प्रभावित भएको छ। तर समिति सचिव सुरजकुमार दुराले अजेन्डा आयो भने ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेर भए पनि बैठक बस्ने बताए। उनले भने, ‘तर दसैंअघि कुनै अजेन्डामा छलफल हुने देखिएको छैन।’

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक पनि दसैंपछि मात्रै बस्ने भएको छ। समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले उपसमितिका बैठकहरू चलि रहेका भए पनि समितिको बैठक दसैंपछाडि बस्ने बताए। ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्समिसन लाइनको बक्यौता रकम अध्ययनसम्बन्धी उपसमिति र बेरुजुसम्बन्धी उपसमिले काम गरेको छ,’ उनले भने।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बैठक डाक्न खोजिए पनि कोरम नपुग्ने अवस्था आएपछि आफू जिल्ला लागेको बताए। ‘मैले बैठक डाक्ने प्रयास गरें तर समिति सदस्य तितरबितर भएपछि सकिएन।, त्यसैले म पनि जिल्लातिर लागें,’ उनले भने।
विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक पनि दसैंअघि बस्ने सम्भावना कम छ। ‘ल्यान्डफिल्ड साइटको वर्क आउटका लागि असोज १६ गते बैठक बस्ने भनेका छौं तर कोरम पुग्ने अवस्था छैन। सम्भावना कम हुँदै गएको छ,’ समितिका सचिव वंशीराज पौडेलले भने। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक पनि दसैंअघि अनिश्चित देखिएको छ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी ६ महिनासम्म संसद् चलेकाले अब तत्काल समितिका बैठक बस्नैपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन्। संसद्को बजेट अधिवेशन असोज २ गते सकिएपछि समितिका बैठक राम्ररी संचालन भएका छैनन्।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७६ ०२:४३ बुधबार