काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशनमा दर्ता भएका आठवटा सार्वजनिक महŒवका प्रस्तावमा छलफल नभएपछि ती प्रस्ताव निस्क्रिय भएका छन्। एउटा अधिवेशनमा दर्ता भएका प्रस्ताव अर्को अधिवेशनमा लैजान नियमले नमिल्ने भएकाले अधिवेशन अन्त्यसँगै छलफलमा नआएका प्रस्ताव निस्क्रिय भएका हुन्। गत असोज २ गते बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६५ को उपनियम ३ मा लेखिएको छ, ‘चालु अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निस्क्रिय हुनेछ।’ नियमावलीको यो व्यवस्थाबमोजिम अब अर्को अधिवेशनमा पुनः दर्ता गरेमा मात्र यी प्रस्ताव सक्रिय हुनेछन्। संसद्मा दर्ता भएका सार्वजनिक महŒवका प्रस्ताव सभामुखले स्वीकृत गर्न सक्छन्। सभामुखले स्वीकृत गरेपछि त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गरी छलफलको समय र दिन तोक्नसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ। तर, सभामुख कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावलाई छलफलमा लगेनन्। सभामुखलाई अधिकार हुँदाहुँदै पनि सरकारले छलफलमा लैजान नमानेकाले सभामुखले स्वीकृति नगरेको स्रोतको भनाइ छ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणसहित अन्य ठाउँका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका खबर आउन थालेपछि सत्तापक्षकै सांसद अग्नीप्रसाद सापकोटा प्रस्तावक भई प्रतिपक्षी दलका सांसदसमेत समर्थक रहेर ‘यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गरी त्यस्ता जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन आवश्यक भएको भन्ने’ प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्तावलाई सभामुख महराले अघि नबढाएपछि बर्खे अधिवेशनको अन्त्यसँगै प्रस्ताव पनि निस्क्रिय भएको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाहरू मिलेमतो गरी व्यक्तिको नाममा अतिक्रमण रोक्न र वेचविखन रोक्नेबारे छलफल गर्ने कुरा पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। यस प्रस्तावको समर्थकमा नेकपाका खगराज अधिकारी, पूर्णकुमारी सुवेदी, कांग्रेसका भीमसेनदास प्रधान, समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरिया, राजपाका महेन्द्रराय यादव समर्थक रहेका छन्।

यसैगरी, सत्तापक्षकै सांसदले दर्ता गरेको अर्को बाल विकाससम्बन्धी ऐन कार्यन्वयन गर्न भन्दै दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि छलफलमै नल्याई निस्क्रिय भएको छ। नेकपा सांसद सत्य पहाडीले संविधानको धारा ३९ को उपधारा (३) ले बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने व्यवस्था भएअनुसार बाल विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति एवं ऐन निर्माण गरी तत्काल कार्यन्वयन गर्न आवश्यक भएको भन्ने प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्।

विपत्को समयमा उपचार र उद्धार गर्नेगरी एउटा स्थायी टिम र कार्यसमूह बनाई छिटो उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको भन्दै नेकपाका सांसद् खगराज अधिकारीले दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव पनि निस्क्रिय भएको छ। निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न र तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक भएको भन्दै नेकपाका सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महरूवको प्रस्तावमा पनि छलफल भएन।

कांग्रेस सांसद् उमा रेग्मीले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले निजी अस्पताल खोल्ने, सरकारी अस्पतालमा आउने बिरामीलाई निजी अस्पतालमा लैजाने गरेको विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्। तर उनको प्रस्ताव पनि छलफलमा नआई निस्क्रिय भएको छ। यसैगरी, उनले खाद्यन्न र अन्य उपभोग्य वस्तुमा अत्याधिक अखाद्य वस्तुको मिसावटले मासिनको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले यस्तो कुरा रोक्नका लागि छलफलको आवश्यक भएको भन्दै दर्ता गरेको अर्को प्रस्ताव पनि निस्क्रिय भएको छ।

नेपालमा नै जन्म भई नेपालमा नै हुर्की बढेको सन्तानको बारेमा बाबुको मुलुक र सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा समेत कुनै रकेर्ड नहुने हुँदा यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिने विषयमा सरकारले वैकल्पिक निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै नेकपाकी विन्दा पाण्डेले दर्ता गरेको प्रस्ताव पनि निस्क्रिय भएको छ। यस्ता सन्तानलाई विभिन्न पेसा, व्यवसायमा संलग्न हुन तथा लाइसेन्स, बैंक खाता, सहकारीको सदस्य हुनसमेत समस्या परेकोले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक समितिबाट पारित हुनुपूर्व अल्पकालीन रूपमा यो समस्याको समाधान गर्न आवश्यक भएको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्। यस प्रस्तावमा नेकपाका नारायणप्रसाद खतिवडा र इन्दुकुमारी शर्मा समर्थक रहेका छन्।

कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले नेपालका वेराजगार युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको प्रबन्ध गर्नु राज्यको मूल दायित्व भए पनि रोजगारीकै लागि लाखौं युवा विदेशिन वाध्य भएको विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्। यस प्रस्तालाई पनि छलफलमा लगिएन।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७६ ०१:१८ सोमबार