१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

आठ वर्षसम्म निर्देशिका कागजमै सीमित

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि गरेको आदेश लागू गराउन स्थानिय प्रशासन असफल देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले डान्स रेस्टुरेन्ट, बार र मसाज पार्लरमा कार्यरत महिलामाथि हुने यौन उत्पीडन रोक्न जारी गरेको निर्देशिका २०६५ लागू गराउन नसकिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले २०६५ पुस १ देखि लागू हुनेगरी जारी गरेको निर्देशिका अनुसार व्यवसायी प्रशासनमा दर्ता हुने र प्रहरी कार्यालयमा विवरण पेस गर्नुपर्ने थियो। तर असार १४ सम्म एउटा पनि व्यवसायी प्रशासनमा दर्ता हुन आएका छैनन्। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले हालसम्म दर्ता भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनले निर्देशिका बमोजिम कारबाही अघि बढाउन प्रशासनले मंगलबार मात्र पुनः सूचना जारी गरेको बताए। निर्देशिका अनुसार रेस्टुरेन्ट, मसाज पार्लर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन अनिवार्य भनेको छ। यस्तै, व्यवसायमा संलग्न श्रमजीवी महिला र पुरुषको नाम, थर, वतनसहितको वैयक्तिक विवरणको लगत ३ प्रति तयार गरी एक प्रति आफूसँग, १ प्रति नजिकको प्रहरी कार्यालय तथा एक प्रति प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ।

'धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ, हामीले दर्ताका लागि सूचना जारी गरेका छौं, अहिलेसम्म दर्ता भएको नोटिसमा छैन,' प्रजिअ सुवेदीले भने। काठमाडौं प्रश्ाासन कार्यालयले २०७० चैतदेखि बारम्बार दर्ता हुनका लागि व्यवसायीलाई आग्रग गर्दै आएको छ। प्रश्ाासनले २०७०, २०७२ र यही असार १४ गते दर्ता हुन सूचना जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले डान्स बार, डान्स रेस्टुरेन्ट, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ र मसाज पार्लरमा काम गर्ने महिला कामदारलाई कार्यस्थलमा गरिने यौन उत्पीडनका व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा नेपालमा कुनै कानुनको निर्माण नभएकाले कानुन नबनेसम्मका लागि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन २०६५ मंसिर १३ गते आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले कार्यस्थलमा काम गर्ने श्रमजीवी महिला र कामदारलाई मर्यादित, आत्मसम्मानपूर्वक, सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक रहेकाले संसद (संविधानसभा) ले ऐन नबनाएसम्म सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशिका जारी गरेको हो। 

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विक्रमसिंह थापाले कागजमा मात्र सीमित रहेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल सुरु भएको बताए। उनले यस्ता व्यवसायको आवरणमा हुने असामाजिक गतिविधि र अपराध बढेपछि प्रहरीले प्रशासनको निर्देशन अनुसार काम थालेको बताए। 'हामीले घरेलु तथा साना उद्योग र महानगरपालिकामा दर्ता रहेर सञ्चालनमा रहेका रात्रिकालीन व्यवसायलाई प्रशासनको दायरामा ल्याउने र करमा समेत दर्ता गराउन पहल गरेका हौं,' थापाले भने।

निर्देशिका अनुसार रेस्टुरेन्ट, मसाज पार्लर आदि व्यवसाय वरपरका घर र बासिन्दालाई असर नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा ध्वनि प्रदूषण गर्न नपाइने, सञ्चालन समय नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनुपर्ने, श्रमजीविलाई कार्य समाप्तपश्चात सुरक्षित रुपमा वासस्थानसम्म पुर्‍याउने जस्ता ब्यवस्था निर्देशिकाले गरेपनि ब्यवहारमा त्यो हुन सकेको छैन । निर्देशिकाले अनुगमन गर्ने अधिकार प्रहरी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र संयुक्त रुपमा अनुगमन तथा कारबाही समितिलाई दिएको भए पनि प्रहरीले बेलाबखत व्यवसायीविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने र आफू अनुकूल भए पुरानै अवस्थामा कार्य सञ्चालन हुन दिँदै आएको छ।

काठमाडौंका ठमेल, ज्याठा, दरबारमार्ग र पुतलीसडकमा रहेका क्याबिन, डान्स र मसाजमा प्रहरीले चलाएको कारबाहीपछि हाल संख्यामा कमी आए पनि महिलाप्रति हुँदै आएको दुर्व्यवहारमा कुनै कमी आएको छैन। यस्तै, प्रश्ाासन र प्रहरीमा दर्ता भए चल्दै आएको धन्दा बन्द हुनसक्ने आशंकामा समेत उनीहरु दर्ता प्रक्रियामा सामेल नभएको हुनसक्ने प्रहरीको भनाइ छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरका प्रमुख डिएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरले ठमेल क्षेत्रमा चलाएको कारबाहीपछि धेरै व्यवसाय बन्द भएको बताए। उनले महिलालाई मुख्य उत्पादन बनाएर व्यवसाय चलाउने परम्परा र महिलामाथि गर्ने यौन दुर्व्यवहारलाई अधिकार ठान्ने ग्राहकको सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको बताए।

'हामीले स्थानीयवासी, नागरिक समाज र अन्य निकायको सहकार्यमा अभियान चलाएका थियौं, धेरैले व्यवसाय नै बन्द गरे, नियमति र मर्यादित भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न र गराउन प्रयास गरेका हौं,' राठौरले भने।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र भए महिला विकास कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने स्थायी समितिले रात्रिकालीन र महिलालाई जोखिम र यौन उत्पीडन हुनसक्ने व्यवसायको अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको हो। उक्त समितिलाई आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्ने र सर्तविपरीत काम भएको पाइए समितिले त्यस्तो रेस्टुरेन्ट, मसाज पार्लर व्यवसाय बन्द गर्ने वा अन्य उपयुक्त आदेश दिन सक्नेसम्मको अधिकार निर्देशिकाले दिएको छ।

प्रकाशित: १६ असार २०७३ ०२:३२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App