ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह संगठन ढाँचा र कर्मचारी समायोजन विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरै पक्षपाती रह्यो। असामाजिक तथा अप्राकृतिक रूपले ६५ प्रतिशत जनशक्ति  प्रशासनमुखी र ३५ प्रतिशत विषय क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको संगठन बन्यो। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएर गर्न नहुने र सबैको विश्वास जितेर गर्नुपर्ने विषय थियो। प्रमाणका आधारमा समायोजन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएकाले सीधै अस्वीकार गर्ने, पत्रकार सम्मेलन गरी पर्चा वितरण गर्नेलाई बेवास्ता गरियो। जसरी होस्, विभेदकारी कर्मचारी समायोजनको नाटक सम्पन्न भयो।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा पारिवारिकजस्ता विविध कठिनाइबाट कल्पित मनोकांक्षा असफल हुँदा अप्रिय मृत्युवरण गर्नेहरू बढ्दै छन्। परिवार पाल्न नसकी सन्तानसहित जीवन त्याग गर्नेहरू पनि कम छैनन्। जेलनेल भोगेका, युद्धमा मारिएका वा अंगभंग भई पीडामा बाँचेकाहरूले परिवारको आर्थिक दुरवस्थासित सामना गर्न नसक्दा आत्महत्या गर्नु नौला घटना रहेनन्। संघर्षशील राजनीतिक सहकर्मीहरू राज्य संयन्त्रमा हुँदा पनि न्याय नपाएको झोंकमा पार्टी कार्यालय, सार्वजनिक स्थलहरूमा आत्महत्या गरेको गुनासा पनि सुनिएकै हुन्।

समायोजनको डिप्रेसनबाट कतै कुनै दुर्घटना भएमा जवाफदेही को हुने ? कुनै सार्वजनिक स्थानमा कुनै कर्मचारीले आत्मदाह वा आमरण अनसनमार्फत आत्महत्या गरेमा जिम्मेवार को हुन्छ ?         

मुलुकी अपराध ऐन कार्यान्वयन क्रममा सर्वसाधारण तथा कतिपय सार्वजनिक परिचयमा रहेका समेत गरी १ वर्षमा १ सय ३२ जना आत्महत्या प्रकरणमा जोडिए। आफैं जागरुक, देश र दुनियाँका लागि जागरणको काम गर्ने पत्रकार सालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गरे। उनले नेपालका सुपरिचित सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने, पूर्वसहकर्मी युवराज कँडेल र प्रेमिका अस्मिता कार्कीका कारण आत्महत्या गरेको सुसाइड भिडियो बनाएका रहेछन्। यसैका आधारमा पीडक भनिएकाहरू प्रहरी हिरासत, अदालती फन्दामा पर्नुपरेको छ। यसरी कसैलाई एकहोरो रूपमा दोषी देखाएर न्याय पाइने भए कर्मचारी समायोजनमा विभिन्न प्रमाणसहित अन्याय भयो भनी कर्मचारी तनावमा परी मानसिक असन्तुलन वा आत्मदाहको अवस्थामा पुगे के होला ? यसलाई सरकारले कसरी लिन्छ ? बहसका लागि यो लेख लेख्न पंक्तिकार बाध्य छ।
 
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य दायित्व
संवैधानिक समानतामा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान। समान संरक्षण। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार÷व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतामा कुनै विभेद गर्न नपाइने कुरा स्पष्ट छ । तर नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन सेवाको दायरा अति साँघुरो देखिन्छ। ठूला पदको आदेश पालना नै सार्वजनिक सेवा बनेको छ। संविधान, ऐन–कानुन, नियम, विनियम र नेतृत्वकर्ताको आदेश उल्टो रूपमा सर्वोपरी हुने गरेको छ। कार्यहरू अपारदर्शी शासन पद्धतिबाट हुन्छन् तथा भ्रष्टाचार अति मौलाएको छ। सार्वजनिक सेवाभित्र नैतिकता मरेको छ र विविध समस्या मात्र बढेको पाइन्छ। सार्वजनिक सेवाका नाममा सामान्य प्रशासन सेवाको एकाधिकारको दादागिरी जहाँसुकै व्याप्त छ। प्राविधिक र व्यावसायिक सेवामा समेत प्रशासनको दबदबा छ र नेतृत्व वर्ग विकासमुखी हुन सकेको छैन। प्रशासनको उच्च हस्तक्षेप हुने गरेको छ।

कर्मचारी समायोजनमा समस्या
नेपाल सरकारका सार्वजनिक सेवामा १२ वटा सेवा छन् र ती सबै निकायभित्र सार्वजनिक नेतृत्वदायी भूमिका प्रशासन सेवाले गर्छ भन्ने ज्ञान नेपालको राजनीतिक नेतृत्व वर्गले थाहा पाउनुपथ्र्याे। सार्वजनिक स्रोत–साधनको चरम सदुपयोग वा दुरुपयोग प्रशासन सेवाकै अगुवाइमा हुन्छ भन्ने जानकारी राजनीतिक तहमा नहुनु मुख्य समस्या हो। सबैतिर हैकम, सेवा–सुविधा आफूखुसी चयन गर्ने र सबै पहुँचको अवसर खोजी गर्नेहरू सबै सेवाप्रति समान अभिभावकत्व वहन गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने संवेदनशीलता मन्त्री, सरकारको नेतृत्वमा नहुनु दुःखद पक्ष रह्यो। यसर्थ सार्वजनिक प्रशासनप्रति आम जनतामा कुनै विश्वास र आस्था नभएको सन्दर्भमा १२ सेवाभित्र दास र मालिक बनाउने अपराधलाई सरकारले वैधानिकता दियो।

कर्मचारी समायोजनमा विभेद
अघोरी सम्प्रदायले वैष्णवका लागि भोजन बनाउनु कति न्यायिक होला ? अझ खाना कोपरामा पस्किएमा के होला ? कर्मचारी समायोजनको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड सेवा समूहका आधारमा विभेदकारी भए कसरी स्वीकार्न सकिएला ? हिन्दू मन्दिरको पूजा सामग्री पादरी वा मौलवीले कसरी तयार पार्लान् ? मस्जिद वा चर्चको पूजा गर्न पूजारी वा लामालाई दिएमा कसरी न्याय गर्लान् ? एउटा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक पार्टीको संगठन वा विधान अर्कै पार्टीले तयार गर्ने अवसर पाए कसरी असल अभिभावकत्व वहन गर्लान् ? यिनै संवेदनशीलता लत्याएर कथित कर्मचारी समायोजनको नाटक गरियो।  

राज्य तहबाट कुनै शरणार्थीसँग गर्न नहुने व्यवहार कर्मचारी समायोजनमा अपराधी चरित्रका साथ अमानवीय रूपमा प्रशासन सेवाले शिक्षा सेवासित ग¥यो। नाति हजुरबा बने तथा हजुरबालाई नाति बनाइयो। नेपालका जुनसुकै मन्त्रालयमा सहसचिवहरू पदोन्नति हुँदा सचिव हुन सक्ने, संघका सहसचिवहरू प्रदेशमा जाँदा सचिव हुने तर निजामतीको पहिचान झिकेर प्रदेश र स्थानीय तह ७६० एकाइमा बाँडिदा शिक्षाका उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू अछूत हुने अपराध कर्मलाई राज्यले अनुमोदन ग¥यो। एकै प्रकृतिका कर्मचारीमा मालिक र दासको कथित समायोजन नाटक सामन्त मन्त्रालयले ग¥यो। यसर्थ स्वाभीमानी कर्मचारीका रूपमा बाँच्नै नदिने काम राज्यबाट भएको छ। यस्तो अन्योलताको अवस्थामा कसैले आत्मदाह वा आमरण अनसन बसी देह त्याग गरे को जिम्मेवार हुन्छ ?

कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम
समायोजनको अर्थ विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पारदर्शी हुनु हो। तर राज्यलाई पूर्ण असफल बनाउने पात्रले नै समायोजनका नाममा ठूलो पुरस्कार पाएपछि सरकारप्रति कसैको विश्वास रहेन। कर्मचारी समायोजन सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याययुक्त होस् भनी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म विनम्र आग्रह र विकल्प नसुझाइएका होइनन्, तर नसुन्ने सबै मुख्य दोषी नै हुन्।

आत्मदाह दुरुत्साहन, जवाफदेही को ?
समायोजनको डिप्रेसनबाट कतै कुनै दुर्घटना भएमा जवाफदेही को हुने ? कुनै सार्वजनिक स्थानमा कुनै कर्मचारीले आत्मदाह वा आमरण अनसनमार्फत आत्महत्या गरेमा जिम्मेवार को हुन्छ ? मुख्य सचिवहरू, सम्बद्ध मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूकै कारण आत्मदाह र आमरण अनसनबाट आत्महत्या भएमा सो दुरुत्साहनका दोषीहरू सुसाइडको वक्तव्यका आधारमा कार्बाहीमा परुन् भन्ने यो लेखको आग्रह हो।

समायोजनको वैज्ञानिक आधार तथा सामाजिक न्याय
उच्चस्तरीय कर्मचारी समायोजन आयोग बनाएर विज्ञहरूको सहभागितामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि संगठन सर्वेक्षण र जनशक्ति प्रक्षेपण गरिनुपथ्र्यो। भविष्यमा पनि त्यो दिशामा जानु र वैज्ञानिक बाटो बन्नु अति आवश्यक छ। अन्यथा, समायोजन विभेदकारी रहेको गुनासो कहिल्यै हट्ने छैन। सार्वजनिक प्रशासनको एक अंग आफू पनि हुँ भन्दा कुनै कर्मचारीले लाज होइन, गर्व गर्न सक्ने अवस्था बन्नुपर्छ।

यसर्थ सार्वजनिक प्रशासनको समग्र पक्षको पुनरवलोकन अति जरुरी देखिन्छ। जस्तै ः सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवा व्यवस्थापन, न्याय प्रशासन तथा अदालत सेवा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका लागि र संवैधानिक अंग आयोगहरूका लागि छुट्टै संवैधानिक सेवाको व्यवस्था गरिनुपर्छ र स्वायत्त राखिनुपर्छ। यी सबै ४ प्रकारका सेवाअन्तर्गत बढीमा ३० वा ४० सेवा समूह र ६० वा ८० सेवाभित्र समूह, उपसमूह व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकामा मुख्य सचिव हैसियतका पदाधिकारी छुट्टाछुट्टै रहेझैं सार्वजनिक प्राविधिक सेवा र संवैधानिक आयोगहरूमा रहने सेवाहरूका लागि पनि छुट्टै धारा व्यवस्था र मुख्य सचिवसरहको पदाधिकारी व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ।

संघीय संरचना (मन्त्रालयदेखि जिल्लासम्म) नै घटाउनुपर्छ। बढीमा २५ हजार कर्मचारी केन्द्रीय तहमा रहने गरी बढीमा २५ जिल्लामा संघीय कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक आयोगको कार्यक्षेत्र फैलावट गर्नु उचित हुनेछ। सात प्रदेशमा ३५ हजार कर्मचारी राखी १६५ केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रअनुसार विषयगत, व्यावसायिक तथा प्राविधिक सेवा कार्यालयहरू राखिनुपर्छ। ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई जनसंख्या, भूगोल, वडा संख्या आदिका आधारमा ५÷५ भागमा वर्गीकरण गरी बढीमा ७० हजार कूल कर्मचारी राखिनु उचित हुनेछ।

सार्वजनिक सेवाको जनशक्तिमा ४० प्रतिशत साधारण र ६० प्रतिशत प्राविधिक, व्यावसायिक तथा विषयगत दरबन्दी तोकिएर पदपूर्ति हुनुपर्छ। संघको कूल दरबन्दीमा ५० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रबन्ध हुनु उचित हुन्छ। प्रदेशको कूल दरबन्दीमा ५० प्रतिशत पदमा स्थानीय सेवाकाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु न्यायोचित हुन्छ। प्रदेशमा प्रमुख सचिव संघको, स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुख प्रदेशको रहने गरी प्रदेश र स्थानीय तहको सेवालाई वृत्ति विकासमा जोड्नु समायोजनलाई न्यायिक बनाउने उपाय हुनेछ। अनि मात्र मुलुकमा सुशासन, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य सम्भव छ। मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन ऐन, कानुनसम्मत विधि, प्रक्रिया र मापदण्डबमोजिम खुला रूपमा चल्नुपर्छ र सबै सरोकारवाला र सेवाग्राहीको मन जितेर चलेको हुनुपर्छ।  

निर्देशक, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, भक्तपुर

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७६ ०२:२९ आइतबार