संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले कात्तिक २९ गते बिहानै सिंहदरबार पुगेर प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाए। स्मरणपत्र नामकरण गरिएको उक्त दुई पन्ने लेखोटमा कात्तिक मसान्तभित्र सरकारले संसद्मा पेश गर्नुपर्ने संविधान संशोधन विधयेकको समयसीमालाई आन्दोलनकारी आफैँले पर धकेलेका छन्। यसअघि मोर्चा र गठबन्धनका नेताहरुलाई आश्वस्त पार्न सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताका साथै प्रधान मन्त्री स्वयम्ले वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नयाँनयाँ भाका दिँदै आएका र सार्दै आएका थिए। अर्कोतिर मोर्चा र गठबन्धनका नेताहरुले पनि यो पटक अन्तिम हो है भनेर सरकार र सत्तपक्षीय गठबन्धनलाई कात्तिक मसान्तसम्मको भाका दिएका थिए। त्यो भाका सकिनुअगावै ती नेताहरुले आफैँले नयाँ हदम्याद दिएका छन्। जसअनुसार अब मंसिर १५ गतेभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ।

पछिल्लो आन्दोलनलाई काठमाडौं र दिल्लीबीचको रस्साकस्सीले तुहाइदिएपछि यिनै नेताहरुको नेतृत्वमा फेरि उही प्रकारको आन्दोलनमा जान मधेसी जनता तयार छैनन्।

कात्तिक मसान्तको समयसीमा सारिने गरी दिइएको नयाँ अल्टिमेटम अप्रत्याशित हो। यो एक्कासि भएको हो। यसले धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ। आश्चर्यको पहिलो कारण के हो भने सरकार र सत्तारुढ पार्टीहरुले एकपछि अर्को भाका सार्दै र खेर फाल्दै गएपछि मोर्चाका नेताहरु रिसाएका जस्ता देखिन्थे। सरकारले कात्तिक मसान्तभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता नगरे ती नेता आफैँले दिएको धम्की र अल्टिमेटमअनुसार नै मंसिर १ गतेदेखि सडकमा फर्किन्छन् र मधेसका जिल्ला फेरि आन्दोलनले तात्छ भन्ने धेरैको अनुमान थियो। तर मधेसी मोर्चाको समेत सहमतिमा संघीय गठबन्धनले सरकारलाई दिएको नयाँ भाकालेे ती सबै अनुमान र आकलनलाई गलत सावित गरिदिएको छ।

आन्दोलनकारीको यस अप्रत्याशित कदममा आँखीभौँ तन्काउनुपर्ने अर्को प्रमुख र सरल कारण के हो भने सत्तारुढ पक्षले पुरानो भाकाको समयसीमा सारिदिन आग्रह गरेको थिएन। पछिल्लो पटक कात्तिक २६ गते राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दासमेत प्रधान मन्त्रीले कात्तिक मसान्तभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने विश्वास दिलाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले साथ नदिए पनि कांग्रेसमात्रको सहयोगमा पनि सरकारले कात्तिक मसान्तभित्रै संशोधन विधयेक संसद्मा पेश गर्नेछ भन्नेमा धेरै जना विश्वस्त थिए। कथंमकदाचित् प्रधान मन्त्रीले मसान्तभित्र संशोधन दर्ता गर्न नसके मोर्चा र गठबन्धन आँधी र हुरीझैँ आन्दोलनमा फर्कन्छन् भन्ने चर्चा चलिरहेकै बेला आन्दोलनकारी शक्ति आफैँले भाकाको मिति सारेर धेरैलाई जिल्ल पारेका छन्।

यसबीच सफाइस्वरूप मोर्चाका नेताहरुले सरकार र सत्तारुढ पार्टीहरुले आफूहरुसँग संविधान संशोधनका विषयमा पर्याप्त छलफल नगरेकाले सरकारलाई थप समय दिएको बताएका छन्। सुदूर पूर्व र पश्चिमी तराईका पाँच सर्वाधिक विवादित जिल्लालाई संघीय आयोगमार्फत् नभई राजनीतिक सहमतिबाटै टुङ्ग्याउनका लागि पनि थप पन्ध्र दिनको समय दिएको जिकीरसमेत उनीहरुले गरेका छन्। वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै असन्तुष्टका माग सम्बोधनको सन्दर्भमा सघनरूपमै दुई पक्षबीच औपचारिक वार्ता र छलफल भएका छैनन्। यसको पहिलो कारण एमालेको कठोरतापूर्ण उदासीनता हो भने दोस्रो, कांग्रेसको दलीय स्वार्थबाट सिर्जित ढिलासुस्ती हो। काठमाडौंमा संविधान संशोधनको रस्साकस्सी चलिरहेको बेला कथित मधेस अभियान लिएर एमाले नेताहरुले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउछाउ घरदैलो गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, मधेसका माग आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको पालामा पूरा गरेर त्यसको जस कांग्रेसी नेताहरु लिन चाहन्छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधान मन्त्री प्रचण्ड भने आफ्नै पालामा कम्तीमा संविधान संशोधन विधयेक संसद्मा पेश गरिहाल्ने पक्षमा छन्।

जहाँसम्म मोर्चा र गठबन्धनका नेताहरुसँग प्रमुख र सत्तारुढ पार्टीहरुले संविधान संशोधनको अर्न्तवस्तुमा पर्याप्त छलफल गरेनन् भन्ने दाबी छ, त्यो सरासर झुट हो। पहिलो संविधान सभाताकाको सत्ता सहकार्यदेखि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पराजय तथा त्यसपछि वार्ता र बैठकको नाममा जारी औपचारिक/अनौपचारिक संसर्गका कारण मधेसवादी नेताहरुको हैसियत र सामर्थ्यदेखि उनीहरुका आन्द्राभुँडीसम्म अहिलेका ठूला र सत्तासीन पार्टीका नेताहरुलाई थाहा छ। मधेसवादीहरुको हैसियत र सामर्थ्य बुझेर नै तीन ठूला पार्टीका नेताहरुले धेरै लचिलो हुन सकियो भने बढीमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको छुट्टै प्रदेश बनाउने र कोसीपारिका तीन तथा सुदूर पश्चिमका दुई जिल्लालाई संघीय आयोगको जिम्मा लगाउने निष्कर्ष मधेसी नेताहरुलाई धेरै पहिले सुनाइसकेका छन्। त्यसमा मधेसकेन्द्रित नेताहरु पनि मन लागी/नलागी राजी भइसकेको तथ्य जगजाहेर नै छ। तसर्थ, ती नेताहरुले संघीय आयोगको प्रस्ताव मान्दिन र आफूहरुसँग पर्याप्त छलफल भएकै छैन भन्नु आफ्नो विवशता र कमजोरी ढाकछोप गर्न असफल प्रयास गर्नुबाहेक केही होइन। हुन सक्छ, सत्तारुढ ठूला पार्टी र सरकारको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि केही दिन थप मागिएको। तर त्योभन्दा पनि मोर्चा र गठबन्धनका नेताहरुले सिंहदरबारमै पुगेर थप १५ दिनको हदम्याद किन बुझाए भन्ने रहस्य सबभन्दा चासोपूर्ण छ। दसैँपछि आक्रामक देखिएका मोर्चाका नेताहरु छठपछि एकाएक किन गले? के उनीहरु आन्दोलनको अनिश्चितता र चुनौतीबाट डराएका हुन्?           

संघीय गठबन्धनको नयाँ हदम्यादले संशोधन प्रस्ताव दर्तामा भइरहेको ढिलाइका कारण सकसमा पर्दै गएको वर्तमान सरकार र प्रधान मन्त्री प्रचण्डलाई मात्र राहत दिएको छैन, यसले गठबन्धन र मोर्चाका नेताहरुलाई समेत केही सजिलो बनाएको छ, आन्दोलनको मिति १५ दिनका लागि पछि घर्किएपछि। फेरि प्रश्न उठ्छ, मोर्चाका नेताहरु आन्दोलनमा जान किन चाहँदैनन्? महिनौँसम्म नारा, जुलुस, कालो झण्डा र धर्ना दिएर थाकिसकेका उनीहरुकै कार्यकर्ताको पनि आन्दोलनप्रति खासै रुचि छैन। कार्यकर्ता पनि आन्दोलनभन्दा कम्तीमा नाक जोगाउनेगरी संविधान संशोधन भइदेओस् भन्ने कामना गर्छन्। मधेसी जनताको मनमा भने आक्रोश र असन्तुष्टि अझै बाँकी छ। तर उनीहरु यी मधेसकेन्द्रित पार्टी र त्यसका नेतामाथि फेरि भर पर्न चाहँदैनन्। पछिल्लो एक दशकभित्र ज्यानको परवाह नै नगरी उनीहरुले तीनतीन पटक भीषण आन्दोलन गरे। सयौँको संख्यामा ज्यान दिए। हजारौँको संख्यामा अंगभंग भए। करोडौको सम्पत्ति नोक्सान भयो। फलतः पहिलो आन्दोलनले संघीयता सुनिश्चित गर्‍यो। दोस्रो आन्दोलनले समानुपातिक, समावेशी र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र अन्तरिम संविधानमा लेखाउन बाध्य गर्‍यो।

तर यी आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप स्थापित मुद्दाहरु संविधान सभामार्फत् स्थापित गराउनतिर नलागी मधेसी नेताहरु मन्त्रीको कुर्सीकै लागि तँछाड मछाड र पार्टी फोराफोर गरेपछि मधेसी जनता निरास बने। तथापि दोस्रो संविधान सभाबाट पहिले संघीयताबिनै र पछि विकृत संघीयतासहितको संविधान जारी गर्न लागिएपछि मधेसवादी नेताहरु काठमाडौंमा अल्मिलिँदै गर्दा जनता स्वस्फूर्तरूपमा सडकमा ओर्लिएका थिए। त्यसपछि मात्रै मोर्चाले सदरमुकाम र राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरेको हो। जनताले उत्साहपूर्वकै साथ दिए। पछि नाकाबन्दी घोषणा गरियो, त्यसमा पनि उनीहरु हजारौँको संख्यामा धर्नामा बस्न गए। यी सबका बाबजुद पछिल्लो आन्दोलनलाई काठमाडौं र दिल्लीबीचको रस्साकस्सीले तुहाइदिएपछि यिनै नेताहरुको नेतृत्वमा फेरि उही प्रकारको आन्दोलनमा जान मधेसी जनता तयार छैनन्। यी सबै कुरा बुझेका लालबुझक्कड नेताहरुले आन्दोलनको बाटो रोज्नुभन्दा ठूला तीन पार्टीले टालटुले पाराको संविधान संशोधन भए पनि गरिदेओस् भन्ने चाहना पालेर बसेका छन्। तर यस्तो सम्झौतापरस्त चाहना पूरा गर्न पनि ठूला पार्टीले अग्रसरता नदेखाएपछि मोर्चा र गठबन्धनका नेताहरुले धुर्की देखाउँदै र भाका सार्दै जानुभन्दा अरु के नै गर्न सक्छन् र?

दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित पार्टीहरु नराम्ररी पछारिएपछि एकात्मकतावादीहरुले खुसी मनाएजस्तो नेपालमा पहिचान र क्षेत्रीय राजनीतिको भविष्य मेटिने छाँटकाँट छैन। विश्व लहर नै पहिचान राजनीतिको जो छ। नेपालमा पनि अब जाति, क्षेत्र र धर्मकै आडमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट भनाउँदा ठूला पार्टीहरुको समेत राजनीति थेगिने हुन्। यस्तोमा मौजुदा मधेसकेन्द्रित पार्टी र त्यसका नेताहरु खिइँदै जानु र निचोडिएको अवस्थामा पुग्नु दुखद् छ। पहिलो मधेस आन्दोलनले मधेसी राजनीतिको नयाँ रापताप र नेतृत्व जन्माएजस्तै पछिल्लो आन्दोलनबाट नयाँ नेतृत्व र पार्टी नजन्मिनु सबभन्दा बढी दुखद् छ। २०४७ सालतिर फर्केर लेखिएको पछिल्लो संविधान र बदनियतपूर्ण तरिकाले गर्न खोजिएको स्थानीय तहको पुनर्संचरनाले भने आन्दोलनका लागि नयाँ मैदान तयार गर्दैछन्। यस्तो परिस्थितिमा मधेसमा नयाँ नेतृत्व र पार्टी नजन्मेसम्म सशक्त आन्दोलन गाह्रो छ।                   

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७३ ०५:०२ बिहीबार