प्रेमप्रसाद खनाल

हाम्रो देशका सरकारी र अर्धसरकारी निकायहरुबाट सेवाग्राहीका लागि प्रवाह हुने सेवामा जनउत्तरदायी सेवाको परिकल्पना धेरैले गर्दै आएका छन्। यस सन्दर्भमा त्यस प्रकारको सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व बोकेका विभिन्न सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यव्हार तथा सेवा प्रवाहको किसिम र प्रकारमा विभेद र अपारदर्शिता रहेको पाइन्छ। सरकारी र अर्धसरकारी निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवा जनउत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यस्ता सेवा आर्थिक लेनदेन, नातागोता, राजनीतिक दल र सो दलका कार्यकर्ताबाट व्यक्तिगत लाभका आधारमा प्रभावित बनाइन्छ। जसले गर्दा कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दिने सेवामा प्रभावकारिता आउनुको साटो सेवाको गुणस्तरमा नै ह्रास आउँछ। यसरी सरकारी कामका सिलसिलामा नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद र व्यक्तिगत लाभका आधारमा आर्थिक लेनदेन रहेसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवा गुणस्तरिय हुन सक्दैन जसले गर्दा सेवाग्राहीहरु ती सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी र अर्धसरकारी निकाय र समग्र राज्यका सार्वजानिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय अनि ती सेवा प्रवाह गर्न खटिने आमकर्मचारीप्रति नै नकारात्मक हुँदै जान्छन्।

ट्रेड युनियनकर्मीको स्वार्थलिप्सा र त्यसले सरकारी/अर्धसरकारी निकायहरुबाट सेवाग्राहीका लागि प्रवाह हुने जनउत्तरदायी सेवामा परेको असरले टे्रड युनियनकर्मी हुँ भन्न पनि लज्जाबोध हुने अवस्था सिर्जना भएकोे छ।

तर सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा कुनै पनि कामको सिलसिलामा सेवाग्राहीबाट सेवा लिने क्रममा पेश भएका विभिन्न किसिमका फाइल काम सम्पन्न्ा नहुन्जेलसम्म कुनै दलाल, मध्यस्थकर्ता र विचौलियाले भूमिका नपाउने वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने सेवाग्राहीहरुको सेवाप्रदायक संस्था र राज्यका सरकारी/अर्धसरकारी निकाय अनि ती निकायमा कार्यरत कर्मचारीप्रति विश्वास रहिरहने हुन्छ। सरकारी र अर्धसरकारी निकायहरुबाट सेवाग्राहीका लागि जनउत्तरदायी सेवा गुणस्तरीयरूपमा प्रवाह गर्ने हो भने यस्ता निकायले सेवा प्रवाह गर्न अग्रपंक्ति रहने दर्ता/चलानी/जनसम्पर्क/सेाधपुछ जस्ता सुरुमा नै सम्पर्क हुने स्थानमा मिजासिला, सहयोगी, फूर्तिला र हंसमुख कर्मचारीको  व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीका लागि आफ्नो कार्यालयबाट प्रवाह हुने विभिन्न किसिमका सेवाबारे स्पष्ट विवरण उल्लेख गरी कार्यालयहरुमा नागरिक बडापत्र अनिवार्य राख्नुपर्छ।

सेवाग्राहीहरु कार्यालयमा प्रवेश गर्दासाथ जनसम्पर्क अधिकृतले सेवाग्राहीहरुको आवश्यकताअनुसार उसले लिन चाहेको सेवा र सो सेवा सम्पादन हुने कक्षमा पठाउनुपर्छ। उसले लिन चाहेको सेवामा यदि सेवाग्राही बढी छन् भने कामलाई व्यवस्थित गर्न टोकन प्रदान गर्ने र पहिले आउने सेवाग्राहीलाई पहिलो प्राथामिकताका साथ सेवा दिने परिपाटी अवलम्बन गर्नुपर्छ। कार्यालयमा कर्मचारीहरु कुनै संवेदनशील स्थानबाहेक अन्य स्थानमा एकै ठाउँमा बसी सेवाग्राहीलाई झन्झट नहुने किसिमले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु राम्रो हुन्छ। यसैगरी सेवाग्राहीका लागि सरकारी र अर्धसरकारी निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवाका लागि त्यस्ता कार्यालय सकभर एक निश्चित स्थानमा व्यवस्थापन वा निर्माण गरी एकीकृत सेवा प्रवाह गर्नु राम्रो हुन्छ। नेपालको संविधानअनुसार मुलुक संघीय संरचनामा जाने भएकाले अब बन्ने/बनाउनुपर्ने पूर्वाधारलाई विशेष ध्यान पुर्‍याएर एउटै स्थानमा निर्माण गरी सेवाग्राहिलाई आमसेवा एउटै स्थानबाट दिने व्यवस्था गर्न सकेमा सो अझै उपयुक्त हुन्छ।

सरकारी र अर्धसरकारी निकायहरु सार्वजानिक सेवा प्रवाहको विशाल क्षेत्रबाट बाहिर रहन सक्दैनन् तर पनि ती सेवा प्रवाहका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न कानुनबमोजिम गठित विभिन्न व्यवसायी, जस्तै– लेखापढी व्यवसायी, लेखा परीक्षक, कानुन व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, कर तथा महसुल संकलन सहयोगी आदिलाई उनीहरुले गर्ने काम र सो काम गरेवापत लाग्ने पारिश्रमिक (दस्तुर) सार्वजनिक स्थानमा टाँस्न लगाई  निश्चित आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्न दिनुपर्छ। कुनै पनि बहानामा नियमभन्दा बढी दस्तुर असुलउपर गरेको पाइएमा यस्ता सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न कानुनबमोजिम गठन भएका व्यक्ति/संस्थाको इजाजतपत्र जफत गर्ने र निजहरुले सो व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नपाउने कडा कानुन निमार्ण गर्नुपर्छ।

सरकारी र अर्धसरकारी निकायहरुबाट सेवाग्राहीका लागि प्रवाह हुने सेवामा जनउत्तरदायी सेवाको आभाष दिलाउन राज्यले विभिन्न ऐन कानुन र कार्यविधि स्पष्ट र समयसापेक्ष हुने किसिमले निर्माण गर्नुपर्छ। यस्ता सार्वजानिक सेवा प्रवाह हुने सरकारी र अर्धसरकारी निकायका लागि राज्यले कानुन बनाउँदा कर्मकाण्डी नभई राम्रो सेवा प्रवाह गर्नेलाई पुरस्कृत र खराब आचरण गर्नेलाई दण्डित हुने किसिमले बनाउनु जरुरी हुन्छ। सरकारी तथा अर्धसरकारी  निकायमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समयसापेक्ष तलव भत्ता वृद्धि गरी जीवन निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण मिलाउने तर कुनै पनि सेवा प्रदान गर्दा हुने कुनै किसिमको भ्रष्टाचार, अनियमितता फेला परेमा वा कानुनबमोजिम प्रमाणित भएमा स्वंत सेवाबाट निलम्बन गर्ने र छानबिनपछि यदि दोषी ठहरिएमा बर्खास्त गर्नेसम्मको कडा कानुन निर्माण गर्नु जरुरी छ।

सरकारी र अर्धसरकारी निकायहरुबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवामा जनउत्तरदायी सेवाको परिकल्पना गर्न ट्रेड युनियन र ट्रेड युनियनकर्मीको भूमिका सदैव सकारात्मक हुनुपर्ने थियो तर दलविशेषका बहु टे्रड युनियनहरु स्थापना गर्न ट्रेड युनियन ऐन २०४९ को दुरुपयोग गरी केही ट्रेड युनियनकर्मीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यवस्थापनका उच्च पदाधिकारीको व्यक्तिगत लाभका लागि ट्रेड युनियन प्रयोग गर्नाले ट्रेड युनियनप्रति आमकर्मचारी स्वयं नै नैराश्य भएको आभाष मिल्न थालेको छ। हाल नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको अवस्था र ट्रेड युनियनकर्मीको स्वार्थलिप्सा र त्यसले सरकारी अर्धसरकारी निकायहरुबाट सेवाग्राहीका लागि प्रवाह हुने जनउत्तरदायी सेवामा परेको असरले स्वयं म पनि एउटा टे्रड युनियनकर्मी भएर ट्रेड युनियन आन्दोलनमा छु वा टे्रड युनियनकर्मी हुँ भन्न लज्जाबोध हुने अवस्था सिर्जना भएकोे छ। यस्तो हुनुमा राज्यको फितलो कानुन, समयसापेक्ष परिमार्जन हुन नसकेको टे्रड युनियन ऐन र टे्रड युनियन गतिविधिका नाममा हुने गरेका टे्रड युनियनकर्मीका वर्तमान क्रियाकलाप उत्तिकै दोषी छन्।

हाल देशमा राजनीतिक आन्दोलन आंशिकरूपमा पूरा भई सबै राजनीतिक दल देशको नवनिर्माण र आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएका छन्। अहिले दलविशेष र दलीय विचारका आधारमा कमजोर टे्रड युनियन ऐनको कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै एउटै संस्थामा दलविशेषका बहु टे्रड युनियन क्रियाशील छन्। जसले गर्दा सरकारी र अर्धसरकारी निकायहरुबाट सेवाग्राहीका लागि राज्यले प्रवाह गर्न सेवासुविधा चुस्तदुरुस्त हुन सकिरहेको छैन। राज्यले पनि दलविशेष र दलीय विचारका आधारमा सञ्चालित यी टे्रड युनियनलाई ठोस नीति निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्नुको साटो संरक्षण गर्न लागेको तथ्य जगजाहेर नै छ। नेपाल सरकारले हालै निजामती सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। आधिकारिक टे्रड युनियन निर्वाचन सम्पन्न गरे पनि दलविशेषका बहु टे्रड युनियन नेपाल सरकारको निजामती सेवामा जीवितै छन्।

यी टे्रड युनियनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा निजामती प्रशासनमा आफ्नो वर्चश्व देखाइरहेका छन् जसले गर्दा आधिकारिक टे्रड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भए तापनि बहु टे्रड युनियनहरुको भूमिका यथावत रहिरहने अवस्था देखिएको छ। कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायका प्रशासक वा रोजगारदाताले गर्ने अन्याय र अत्याचारको विरोध गरी कामदारको सेवा/सुविधा र वृत्ति विकासका लागि टे्रड युनियन अपरिहार्य भएको यथार्थ स्वीकार्दै प्रत्येक निकायमा एकल टे्रड युनियन निर्माण हुने गरी टे्रड युनियन ऐनमा संशोधन गर्नु अति आवश्यक छ। देशको शासन प्रणाली र कानुन निर्माण गर्ने स्थानमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने कर्मचारी संयन्त्र र प्रशासनमा समेत सेवाग्राहीका लागि सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा समावेशी समानुपातिक हिसाबले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु आजको  आवश्यकता बनेको छ। तर समावेशी समानुपातिक ढंगबाट आधिकारिक टे्रड युनियन निर्माण गर्ने टे्रड युनियन ऐनको विधिले नेपाल सरकारलाई नै ठूलो रनभुल्लमा पारेको छ।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७३ ०४:५४ बिहीबार