लन्डन – बेलायतको सर्वोच्च अदालतले संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको निर्णय गैरकानुनी भएको फैसला सुनाएको भोलिपल्ट बसेको संसद्को बैठकमा उनीसँग त्यससम्बन्धमा विभिन्न जवाफ मागिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर न्युयोर्कबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री जोनसनले स्थानीय समय अनुसार अपरान्हको ४ बजे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै छन्। उनले राजीनामा दिनका लागि भइरहेको मागलाई अस्वीकार गर्ने ठानिएको छ। विपक्षी सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जोनसनले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

विपक्षीले राजीनामा दिन माग गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने जोनसनले राजीनामा नदिने र उनी आफ्ना ब्रेक्जिटसम्बन्धी योजनामा यथावत रहेको जनाएको छ। बेलायतका महान्यायाधिवक्ता जेफ्री कोक्सले संसद् निलम्बन गर्ने सरकारको यसअघिको कदमको बचाउ गरिरहेका छन्। उनले ब्रेक्जिटअघिको पाँच साता संसद् निलम्बन गर्ने विषय कानुनसम्मत रहेको भन्दै आफूले सरकारलाई दिएको सुझावको विषयमा थप जानकारीको खुलासा गर्ने बताएका छन्।
संसद् निलम्बन गर्ने निर्णयले सरकारप्रति सांसदलाई जवाफदेही बनाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशले मंगलबार सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए।

बेलायतको सर्वोच्च अदालतमा गत साता तीन दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि पछिल्लो फैसला आएको हो। त्यस क्रममा अदालतमा दुईवटा निवेदन परेका थिए। एउटा मुद्दा अभियानकर्ता तथा व्यवसायी जिना मिलरले दर्ता गराएकी थिइन् भने अर्को चाहिँ सरकारले आफैंले दर्ता गराएको थियो। अदालतको फैसलालाई आफूले सम्मान गर्ने तर त्यस विषयमा आफ्नो असहमति रहेको प्रधानमन्त्री जोनसनले बताएका थिए।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री जोनसनले फैसलाले ब्रेक्जिटका लागि युरोपेली संघ (इयू)सँग गर्नु पर्ने छलफल झनै कठिन तुल्याइदिने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
 

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७६ ०३:३९ बिहीबार