१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
समाज

‘चारदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका हिंसाको सिकार’

ललितपुर- मुलुकमा चारदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका बढी हिंसाको सिकार भएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आज ‘जबर्जस्ती करणीमा परेका महिलाको मानव अधिकार एवं न्याय पहुँचमा नेपाल प्रहरीको जवाफदेहिता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम’ मा नेपालमा उक्त उमेर समूहका बालिका हिंसाको सिकार भोग्न बाध्य भएको बताइएको हो।     
     
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मुलुकमा रहेका दलित, जनजाति, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका बढीजसो बालबालिका हिंसाको सिकार भोग्न बाध्य भएका बताए। उनले भने, 'समाजमा नेपाल प्रहरी र सर्वसाधारण जनताबीच थप सुमधुर सम्बन्ध विस्तार हुँदै गएमा हिंसाको घटना न्यूनीकरण हुने थियो।' मानव अधिकार बहाली गर्ने क्षेत्रमा प्रहरीको संलग्नता हुनु अतिनै आवश्यक रहेको शर्माले जानकारी दिए।     
     
आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले जबर्जस्ती करणीमा परेका कतिपय महिला तथा बालिकाले अझै न्याय नपाएको गुनासो व्यक्त गरिन्। 'आयोगसँग पर्याप्त बजेट अभावका कारण हामीले प्रदेश नं ३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना हेर्न पाएका छैनौँ', अन्सारीले भनिन्, 'आयोगलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा भएका समस्या, घटनाको प्रमाण सङ्कलन र अनुसन्धान गर्न निकै चुनौती भइरहेको छ।' मुलुकमा हिंसा बढाउने पीडक भने १९ देखि ७५ वर्ष उमेर समूहका रहेका उनले बताइन्।    
     
अन्सारीले धेरैजसो हिंसाको घटना खेतबारी र घरभित्र हुने गरेका उल्लेख गरिन्। हिंसामा परेका एक प्रतिशत महिला गर्भवती भई मानसिक सन्तुलन गुमाइरहेको अन्सारीले जानकारी दिइन्।    
     
सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको निःशुल्क उजुरी लिने, हिंसाको उजुरी सुलभ बनाउन सरकारी वकिलको भूमिकालाई सरल बनाउने र नेपालमा पाठ्यक्रमको माध्यमबाट बालबालिकालाई हिंसाबारे चेतना फैलाउने काम गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।     
     
आयोगका अर्का सदस्य सुदीप पाठकले बलात्कारमा परेका महिलाको पहुँच जुनसुकै निकायमा सरल बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याए। उनले भने, 'सरकार र नेपाल प्रहरीले हिंसामा परेका महिलाको स्वास्थ्य जाँच, गोपनीयताका साथै चेतनामूलक तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ।'    

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नेपाल प्रहरीले ल्याएको सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत छ लाख विद्यार्थीका साथै ६० लाख स्थानीय जनतामा आफूहरुको पहुँच पुगेको बताए।     
     
उनले भने, 'नेपाल प्रहरीले जबर्जस्ती करणीको विषयमा परेको कूल उजुरीमा ९७ प्रतिशत समस्या समाधान गर्न सफल भएको छ।' प्रहरीले २६ हजार समुदायमा विभिन्न सुरक्षा अपनाउने तरिका, महिलाको विषयमा काम गर्ने सङ्घसंस्थामा सहकार्य र विभिन्न विद्यालय अनि क्याम्पसमा चेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको उनले जानकारी दिए। रासस

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७६ १२:२३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App