काठमाडौं- पर्याप्त स्रोत–साधन र जनशक्ति नहुँदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको पाइएको छ । प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षण नहुँदा खरिद कार्यमा बेथिति बढ्दै आएको छ । खरिद अनुगमन कार्यालय प्रधानमन्त्री मातहत छ ।

मुलुकभर ४० हजारभन्दा धेरै सरकारी निकाय छन् । त्यसको खरिद कार्यको अनुगमन गर्ने निकाय प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन नहुँदा सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा विकृति भित्रिएको हो । कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३० जिल्लाका ३० वटा खरिद कार्यको अनुगमन गरेको अभिलेख छ ।  

कार्यालयले गत वर्ष काठमाडौं, धनुषा, धनकुटा, संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी, पर्सा, मनाङ, मोरङ लगायत ३० जिल्लामा ‘र्‍यान्डम मनिटरिङ’ गरेको जनाएको छ । खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले जनशक्ति अभावले प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्न नसकेको बताए ।

‘यहाँ प्राविधिक इन्जिनियरको दरबन्दी रिक्त भएको वर्षाैं भइसक्यो । अझैसम्म पनि दरबन्दी मिलान भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यालयमा प्रशासनतर्फका कर्मचारी मात्रै छन् । प्राविधिक इन्जिनियर नहुँदा कार्यालयले चाहेर पनि धेरै अनुगमन गर्न सकेको छैन ।’

कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक निकायको अनुगमनको लागि एउटामात्रै सवारी साधन छ । ‘मुलुकभर ४० हजारभन्दा धेरै सार्वजनिक निकाय छन् । तर, हामीले मुस्किलले ३० वटा कार्यालयको मात्रै अनुगमन गर्न सक्यौं,’ उनले भने, ‘जनशक्ति र स्रोत–साधनको अभावकै कारणले पर्याप्त मात्रामा अनुगमन गर्न सकिएको छैन ।’

कार्यालयका प्रवक्ता कोइरालाले सरकारसँग दरबन्दी अनुसारको पदपूर्तिको बारम्बार अनुरोध गरेपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोखे । खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा एक हजार पाँच सय पाँचवटा सार्वजनिक निकाय दर्ता भएका छन् ।

त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार ८० बोलपत्रदाता दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १३ हजार एक सय १५ वटा बोलपत्र सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ अनुसारका पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘जनशक्तिको अभावले चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकिरहेका छैनौंना ।’

कार्यालयमा चारजना इन्जिनियरको दरबन्दी छ । तर, अहिले एकजना इन्जिनियरले मात्रै धान्दै आइरहेका छन् । सार्वजनिक निकायको खरिद अनुगमन गर्न समेत पर्याप्त सवारी साधनसमेत नभएको दुखेसो पोखेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय राजपत्रांकित  विशिष्ट श्रेणीको सचिवको नेतृत्वमा दरबन्दी रहेको छ । कार्यालयमा नेपाल इन्जिनियरिङ/सिभिल/हाइवे, सिभिल, इरिगेसन लगायतका इन्जिनियरको दरबन्दी भए पनि अहिले ती पद रिक्त छन् । सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म ४८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ ।

तर, दरबन्दी अनुसार सबै पदमा जनशक्ति छैन । ‘अनुगमन गर्ने जनशक्ति निकै कम छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘त्यसैले  प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेका छैनौं ।’

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७६ ०९:२२ आइतबार