काठमाडाैँ - सरकारले जिल्लामा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामा अतिक्रमण भए त्यसको जानकारी केन्द्रमा पनि हुने गरी सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गाको प्रमाण र रेकर्ड जिल्ला र केन्द्र दुवैतिर राख्न सुरु गरेको छ। ७७ जिल्लाका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको फिल्ड बुक, नक्सा, प्लट रजिष्टरलगायतका अन्य काजजातको एक प्रति अब केन्द्रमा पनि रहने भएको छ।

नापी विभागले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको एक प्रति रेकर्ड डिजिटल प्रति र हार्ड कपी (सक्क्ल प्रति) केन्द्रमा पनि सुरक्षितसाथ राख्न सुरु गरेको छ। सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको रेकर्ड केन्द्रमा पनि रहने भएपछि किर्ते कागज बनाई सरकारी जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति रोकिने विभागका कर्मचारीको विश्वास छ। यसैगरी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामा क्षति गर्न या प्रमाण नष्ट गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको रेकर्ड र प्रमाण एक प्रति केन्द्रमा राख्न सुरु गरेको बताउँदै भने, ‘यसबाट जिल्लामा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामा अतिक्रमण भए त्यसको जानकारी केन्द्रमा पनि आउँछ र कसैले नियमतवश सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा हडप्न या क्षति गर्न प्रमाण नष्ट गर्न खोज्छ भने उसले त्यस्तो गर्न सक्दैन।’ सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको रेकर्ड दुवैतिर राखेमा देशभर सरकारी जग्गााको सुरक्षा प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन्।

विभागले सरकारी जग्गासँगै व्यक्तिको जग्गाको पनि एक प्रति रेकर्ड केन्द्रमा राख्न सुरु गरेको छ। विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले नापी विभागअन्तर्गतका सबै कार्यालयलाई जग्गाको सबै डाटा र रेकर्ड हरेक महिना अन्तिममा केन्द्रमा पनि एक प्रति रेकर्ड पठाउन सर्कुलर पठाएको बताए। उनले भने, ‘हामीले सरकारी,सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा मात्र होइन, व्यक्तिको सम्पत्ति पनि अतिक्रण र क्षति नहोस भनी केन्द्रमा प्रमण र डाटा राख्न सुरु गरेका हौं।’ जिल्लाका रेकर्ड केन्द्रमा राख्दा कुनै कारणवश जिल्लामा सबै कागजात हराएमा पनि या ध्वस्त भएमा पनि केही फरक नपर्ने विभागका कर्मचारी बताउँछन्।

हाल नापी विभाग र भूमि व्यवस्था विभाग(तत्कालीन मालपोत विभागका)का मातहतका कार्यालयमा ७७ जिल्लाका १ सय ३१ ठाउँमा छन्। तीमध्ये भूमि व्यवस्था विभागले ९६ कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु गरेको विभागका महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी गराए। ‘अनलाइन सेवा सुरु भएका कार्यालयमा अनलाइनबाटै सेवा दिँदैछौ। ताकि त्यसको रेकर्ड केन्द्रमा पनि होस्,’ उनले भने।

नापी विभागका कर्मचारीले केही दिनदेखि जिल्लामा सबै किसिमका जग्गाको नक्सा र प्रमाण विभागका कार्यालयमा सुरक्षित राख्न सुरु गरेका छन्। विभागका कर्मचारीले जिल्लाका नक्सा विभागमा राख्न उच्च सतर्कता र सुरक्षा अपनाएका ढकालले बताए। उनले भने, ‘जिल्लाका नक्सा राखिएको कोठामा विभागकै अन्य कर्मचारी पनि छिर्न पाउँदैनन्।’ केही थोरै कर्मचारीलाई तालिम दिएर नक्सा सुरक्षित गर्ने काम सुरु गरिएको ढकालले जानकारी गराए। यसका लागि विशेष सुरक्षा र गोपनीयता अपनाएको उनको भनाइ छ।

विभागले २ वर्षभित्र मातहतका सबै कार्यालयलाई विभागको सेन्टर सर्भरसँग जोडने बताएको छ। यसका लागि अध्ययन सुरु भएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। ‘विभागसँग विभागका मातहतका सबै कार्यालयलाई सर्भरमा जोड्न हामीले एउटा छुट्टै सफ्टवेयर तयार गर्दै छौं,’ ढकालले भने।

तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले २०५७ सालदेखि नक्सामा डिजिटल डाटा प्रवधि राख्न सुरु गरेको थियो। त्यसको लागि उक्त मन्त्रालयले छुट्टै भूसूचना तथा अभिलेख विभाग गठन गरेको थियो। हाल उक्त विभाग खारेज भएको छ। भूसूचना विभाग खारेज भए पनि नक्सालाई डिजिटाइज गर्ने र दुवैतिर प्रमाण राख्ने काम नापी विभागले सुरु गरेको विभागका कर्मचारीको भनाइ छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कूल भूभागमध्ये करिब २४ प्रतिशत भूभागमा मात्र आवादी भएको छ। यसबाहेक ४४ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र समेटिएको छ भने भने बाँकि भूभागमा हिमाली, सुख्खा पाहाड, चरण क्षेत्र र खोलानालाले ओगटेको छ। हाल देशभर करिब ४ करोड कित्ता जग्गा छन्। त्यसमध्ये सरकारी अभिलेखमा दर्ता नभएको करिब १ करोड कित्ता जग्गा ऐलानी छ भने बाँकी ३ करोड कित्ता जग्गा सरकारी अभिलेखमा दर्ता भएको छ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७६ ०३:५८ आइतबार