काठमाडौं-संसदको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) पारित गरेको छ । समितिले संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्थासहितका विवादित ९ बुँदा सच्याएर सर्वसम्मत रुपमा पास गरेको हो।

अहिले संवैधानिक पदमा रहेका उदय नेपाली जनता बैंक, उमेश श्रेष्ठ प्राइम बैंक, इच्छाराज तामाङ सिभिल बैंक र विरेन्द्र महतो माछापुच्छे« बैंकको सञ्चालक समितिमा छन् । सांसद पनि संवैधानिक पद हो । अर्थ समितिले पारित गरेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदले पारित गरे उनीहरु बैंकको सञ्चालक पदमा बस्न पाउने छैनन् ।

बैंकर्स सांसदहरुले बाफिया मस्यौदामा भएका केही व्यवस्थालाई आफू अनुकूल बनाएको आरोप लागेपछि अर्थ समितिले उक्त व्यवस्था गरेको हो । बैंकको अध्यक्ष र सञ्चालक भएको व्यक्ति अर्थ समितिमा बस्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको समितिको भनाइ छ ।

यसअघि बैंक सञ्चालक समेत रहेका सांसद समितिमा रहेर आफू अनुकूल ऐन बनाएको भन्दै निकै विवाद भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त विधेयक अर्थ समितिमा फर्काएका थिए ।

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनाल लगायतको उपस्थितिमा अर्थ समितिमा उक्त विधेयक पारित गरेको हो।

अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले समितिले सोमबार पारित गरेको उक्त विधेयक केही दिनभित्र पारित गर्न व्यवस्थापिका संसदको पूर्ण बैठकमा पेस गरिने जानकारी दिए । ‘जटिल र महŒवपूर्ण विषयको टुंगो लागेको छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेपछि उक्त विधेयक ऐनमा परिणत भएर कार्यान्वयनमा आउने छ।’

समितिले अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालमा पनि सीमा तोकिदिएको छ । मस्यौदामा केही संशोधन गर्दै समितिले अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक एउटै संस्थामा लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन पाउने व्यवस्था गरेको छ । एक कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ४ वर्ष र दुई कार्यकाल मात्र हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सञ्चालकहरुलाई भने कार्यकालको व्यवस्था गरिएको छैन् । स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्र हुन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न बाटो खुलेको छ । ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पुँजी बजार, बैकिङलगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापकको सेयर क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्नेछ,’ समितिले पारित गरेको विधेयकमा भनिएको छ।

यद्यपि १० वर्ष पुगेपछि पनि सेयर परिवर्तन गर्ने वा नगर्नेबारे नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी बजार, बैंकिङलगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावसमेतलाई विचार गरी साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न दिने कि नदिने निर्णय गर्न पाउँछ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि मात्र संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन हुनेछ।

समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको योग्यता तथा कार्यकाल समेत किटान गरेको छ । सञ्चालक हुन कम्तीमा स्नातक पास हुनुपर्छ । स्नातक नगरेको व्यक्तिको सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्छ । स्नातक गरेको व्यक्ति पनि सोझै सञ्चालक हुन पाउँदैन । उसले कम्ीतमा सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ । तर अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखालगायत सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेको भए उसलाई अनुभव नभए पनि सञ्चालक बन्न छेकिएको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण सेयर जारी गर्दा ०.५ प्रतिशत कर्मचारीलाई छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७३ ०३:५७ मंगलबार