राजधानीलाई तराई–मधेससँग जोड्ने बहुमहत्वको फास्टट्र्याक आफै निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तयारीलाई प्रशंसनीय मान्नुपर्छ। मन्त्रालयले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव लगेर अनुमोदन गराएपछि यसअघि गरिएको भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द हुनुका साथै स्वदेशी लगानीमै उक्त फास्टट्र्याक निर्माण हुने बाटो खुल्नेछ। एक खर्ब १२ अर्ब अनुमानित लगानी रहेको उक्त फास्टट्र्याक विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका साथै निर्माणको जिम्मासमेत भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसलाई दिने तयारी पूर्ववर्ती सुशील कोइराला सरकारले गरेको थियो । उक्त कार्यको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । यही कारण केही समय राजनीतिक दलहरूबीचको तीक्तता पनि चुलिएको थियो । सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेका समयमा सो परियोजनाको काम भारतीय कम्पनीमार्फत् अघि बढाउने प्रयास गरिएकोमा अन्य दलका साथै स्वयं कांग्रेसकै कतिपय सांसदले विरोध गर्दै आएका थिए । केही समयअघि सर्वोच्च अदालत तथा संसद्को विकास समितिले पनि उक्त परियोजना स्वदेशी लगानीमै सम्पन्न गरिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । अहिले तालुक मन्त्रालय कांग्रेसकै भागमा परेका बखत परियोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नका निम्ति जुन तयारी थालिएको छ, त्यसलाई स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिन्छ ।

आम्दानी ग्यारेन्टी लिएर फास्टट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा सरकारलाई ठूलो घाटा लाग्ने सम्भावना रहेको पूर्वाधार जानकारहरूले बताउँदै आएका थिए । ठेकेदार कम्पनीको प्रस्तावअनुसार सरकारले २५ वर्षमा ११ खर्ब रुपैयाँ तिनुपथ्र्यो । ७६ किलोमिटरको सडकमा उक्त रकम सडक करबाट उठ्न असम्भव देखिन्छ । यति रकम उठाउनका निम्ति सडक करको दर संसारकै सबैभन्दा महँगो बनाउनुपर्ने अवस्था थियो । यही कारण नै उक्त मोडेलमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने आवाज जोडदार ढंगमा उठेको हो । कोइराला सरकारद्वारा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष (तत्कालीन) गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले पनि परियोजना स्वदेशी लगानीमै गर्नु उचित रहेको र भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने प्रतिवेदन उसैबेला बुझाएको थियो । तर पनि केही शक्तिशाली तथा स्वार्थी राजनीतिक तŒवका कारण भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने प्रयत्न भई नै रह्यो । सोही कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमा परियोजना लागत एक खर्ब १२ अर्ब निकालिएको थियो । परियोजना स्वदेशी लगानीमा तयार पार्नुपर्ने विषयमा अब विवाद गरिरहनु आवश्यक छैन । तर, नेपालका ठेकेदारले उक्त काम गर्ने सामथ्र्य राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने सवाल महत्वपूर्ण छ। यसका निम्ति सुरुङ, अग्ला पुललगायतका जटिल काम विदेशी कम्पनीलाई दिन सकिन्छ । खण्ड छुट्याएर फरकफरक तर सक्षम कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा पनि दिन नसकिने होइन । उचित छ भने भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआर नै पुनः प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले यसबारे सुझाव दिन सक्छ । सडक निर्माण प्रक्रिया, निर्माणको मोडेल र हालसम्म भए–गरेका कामबारे पनि समितिले आवश्यक अध्ययन गरी महिना दिनभित्र (तोकिएको समय) प्रतिवेदन दिनु उचित हुन्छ ।

हरेक साना–ठूला काममा अर्काको मुख ताक्ने रोग नेपालमा झाँगिँदै गएको छ । यही सोचका कारण कतिपय ठूला आयोजना अलपत्र परेका छन् । सरकारी अधिकारी तथा सत्तामा रहेका व्यक्तिको कमजोर मानसिकताका कारण वित्तीय स्रोत जुटाउन कुनै कठिनाइ नहुने जान्दाजान्दै पनि लामो समयसम्म फास्टट्र्याक निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै उक्त कामका निम्ति १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले वार्षिक बजेटमै फास्टट्र्याक निर्माणका लागि भनेर रकम छुट्याइसकेको अवस्थामा अब भारतीय कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिनु हुन्न भन्ने कुरोमा विवाद गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन । जतिसक्यो छिटो डीपीआरको टुंगो लगाउँदै निर्माण मोडेल, वित्तीय स्रोतको निश्चिततासहित कार्यारम्भ गरिहाल्नु आवश्यक छ । निजगढको प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग समेत जोडिने भएकाले फास्टट्र्याक बहुमहŒवको रहेको छ । वैकल्पिक ठूला सडक नहुँदा राजधानीका साथै अन्य क्षेत्रले भोग्नुपरेको अभावको पीडालाई पनि यसले परिपूर्ति गर्नेछ । फास्टट्र्याकले राजधानीलाई तराई–मधेससँग अत्यन्तै छोटो दूरीमा जोड्ने हुनाले यसको निर्माणले आसपासका जनताको जीवनस्तरमै पनि सकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ।   

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७३ ०३:१५ मंगलबार