काठमाडौं – औद्योेगिक क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत योगदान पु-याउन नसकिरहेका बेला संसद्को दुवै सदनले करमा व्यापक छुट दिने ऐन पारित भएको छ। छुटको उद्देश्य उद्योग क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नु हो।

राष्ट्रियसभाबाट बुधबार पारित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ मा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, अनुदान, सहुलियत र कर मिनाहासम्मको सुविधा छ।

संघीय प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकमा दुर्गम क्षेत्रमा खुल्ने उद्योगलाई आयकरमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रावधान छ। राज्यबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न विशेष छुट दिइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव दिनेश भट्टराईले बताए। ‘उद्योगमा लगानी बढाउन आयकरमा भारी छुट दिइएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘यसले उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता र रोजगारी वृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ।’

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ लाई परिमार्जन गर्दै सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ मा लगानीकर्ताका लागि छुटका प्याकेज ल्याएको हो। मुलुकमा उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम परिचालन गरी निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै उद्योग क्षेत्रको सहज, अनुमानयोग्य र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी गतिशील र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याएको सरकारको भनाइ छ।

दुर्गम क्षेत्रमा उद्योगधन्दाको विकास गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन दुर्गम (अति अविकसित) मा खुल्ने उद्योगलाई आयकरमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रावधान ऐनमा छ।

दुर्गम क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्रान्डी, वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक उत्पादनमूलक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको मितिले १० वर्ष प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने आयकर ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन्।  अविकसितमा खुल्नेले ८० र कम विकसितकाले ७० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, अतिअविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्रान्डी, साइडर र वाइन उद्योगले कारोबार थालेको १० वर्षसम्म ४० र अविकसित क्षेत्रकाले २५ प्रतिशत छुट पाउने छन्।

ऐनको व्यवस्था अनुसार स्वदेशी चिया, डेरी र कपडा उद्योगले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकर ५० प्रतिशत छुट पाउँछन्।

ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशत छुट दिने प्रावधान छ। उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी आर्जन गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा थप पाँच प्रतिशत छुट पाउँछन्।
मुलुकको लागि पूर्वाधार योजना आवश्यक रहेको विषयमा बहस चलिरहेका बेला पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न विशेष छुट दिइएको छ। सडक, पुल, सुरुङ, रोपवे, रेल्वे, ट्रलीबस, विमानस्थल, औद्योगिक संरचना एवं पूर्वाधार उद्योगमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करमा ४० प्रतिशत छुट पाइनेछ।

एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभर प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट छ।
त्यसपछि तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ। अहिले सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजी पु¥याई तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभर प्रत्यक्ष रोजगारी दिए क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म आयकर लाग्दैन। त्यसपछिको तीन वर्ष लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ।

२०८० चैतसम्म जलविद्युत्को व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकाय वा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत् आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म पूरै आयकर छुट छ। त्यसपछि पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट छ।

खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने व्यक्तिले २०८० चैतसम्म व्यापारिक कारोबार सञ्चालन गरे कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो सात वर्ष पूरै र त्यसपछिको तीन वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने ऐनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, दुई अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको तीन वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने प्रावधान छ। कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति निर्यातबाट आर्जन गर्ने रोयल्टी आयमा २५ प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ भने बौद्धिक सम्पत्ति हस्तान्तरणद्वारा बिक्री गरी प्राप्त आयमा ५० प्रतिशत आयकर छुट छ।

धेरै रोजगारी दिने उद्योगलाई पनि विशेष सहुलियत र छुट छ। तीन सय वा सोभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादमूलक र सूचना प्रविधि उद्योगलाई वर्षभरको आयमा १५ प्रतिशत, १२ सय वा सोभन्दा बढी रोजगारी दिनेलाई २५ प्रतिशत छुट हुनेछ। महिला, दलित वा अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिएमा थप १५ प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ।

उत्पादमूलक उद्योगले कुल जनशक्तिको कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा त्यस्ता कामदारलाई प्रशिक्षण दिँदा दिनुपर्ने निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने सुविधा पनि ऐनमा छ। उद्योगले कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा वा उपहार दिएको रकममध्ये एक लाख रुपैयाँ वा सो उद्योगको आय वर्षको समायोजित करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ सो रकम आयकर प्रयोजनको लागि घटाउन पाउने छन्।

आयकर छुट
उत्पादनमूलक उद्योगमा १० वर्षसम्म दुर्गमका अति अविकसित ९०, अविकसितमा ८० र कम विकसितमा ७० प्रतिशत।
–    उत्पादनमूलक उद्योगलाई २० प्रतिशत।
–    पूर्वाधार उद्योगलाई ४० प्रतिशत।
–    दुई अर्बमाथि लगानीको पर्यटन उद्योगमा पाँच वर्षसम्म।
–    दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएका तीन सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म।
–    खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन उद्योगमा पहिलो सात वर्ष।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७६ ०२:४५ शुक्रबार