काठमाडौं - कुनै कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राखेर भूमि विधेयक विधेयक पारित भएको छ । नेपाली कांग्रेस विपक्षमा उभिए पनि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । राष्ट्रियसभाबाट मंगलबार पारित भएको भूमिसम्बन्धी(आठांै संशोधन) विधेयकले कम्पनीले उद्योग चलाउने नाममा हदबन्दी भन्दाबढी जग्गा लिएर बिक्री गर्न पाउने भएका छन् ।

उद्योग विघटन भएमा, खारेजीमा जाने भएमा, सट्टापट्टामा गएमा सरकारको स्वीकृतिमा त्यो जग्गा व्यक्तिले बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको हो । विधेयकको यो व्यवस्थाले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थानले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएमा उनीहज्ञलाई बिक्री गर्न छुट हुनेछ । तराईमा ११ बिघा, पहाडमा ७५ रोपनी ३० रोपनीको हदबन्दी तोकिएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएर कम्पनी बन्द भएमा त्यो जग्गा व्यक्तिले बिक्री गर्न पाउने कुराको कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद् राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले फिर्ता लैजानु पर्दछ, यहाँ कम्पनी सञ्चालकललाई नै दिने कुरा विधेयकले गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउने हुँदा हामी यसको विरोधमा छौं ।’ उद्योग खोल्छु भनेर हदबन्दी भन्दाबढी जग्गा लिनेपछि उद्योग बन्द गरेर व्यक्तिको नाममा जग्गा बनाउने कुराले मुलुकलाई फाइदा नगर्ने उनले बताए । नेपाल सरकारको २०७४ स्वीकृत आदेशबमोजिम राजपत्रमा प्रकाशित भएको कुराले पनि यो व्यवस्था राख्न नपाउने उनले बताए । यस व्यवस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएको कम्पनीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बैंक ग्यारेन्टी दिन मिल्दैन । यसैगरी, गौचरणमा रहेको जग्गा मास्ने अवस्था आउने भन्दै कांग्रेसले फरक मत राखेको भए पनि गौचरणको जग्गालाई सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गामा जबरजस्ती परिणत गरिएको अधिकारीले बताए । यसमा पनि कांग्रेसले असहमति जनाएको उनले बताए ।

कम्पनीले लुकाएर राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई एकपटकलाई केही दस्तुर लिएर छोड्ने कुरा विधेयकले गरेको छ । सरकारले छानबिन गरी मनासिब देखिएमा तराई र भित्री मधेसको हकमा प्रति बिघा एक लाख पचास हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिरोपनी पचास हजार र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रतिरोपनी दश हजार रुपैयाँको दरले दस्तुर लिई हदबन्दीभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसविषयमा पछि चलखेल हुने भन्दै कांग्रेसले असहमति राखेको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले व्यवसायको रूपमा लुकिछिपी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको रहेछ भने त्यसलाई कानुनसम्वत् ढंगबाट नियमित गर्ने कुरा विधेयकले गरेको दावी गरे ।

नेकपाका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले विधेयकले प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी व्यक्तिलाई एउटै रुपमा हेरेको बताए । विधेयकले भूमिहीन सुकुमबासीलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अवस्थाबाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट दश वर्षसम्म हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन भन्ने प्रतिनिधिसभाले पठाएको व्यवस्थालाई कायम राख्दै सोे अवधिपछिसमेत त्यस्तो जग्गा स्वामित्वबिहीन हुनेगरी कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।

भूमिहीन सुकुमबासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि एक सुकुमबासी आयोग गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहीन सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अवस्थामाबाहेक अन्य कुनै प्रक्रियामादश वर्षसम्म कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७६ ०२:१६ बुधबार