बेलायती म्यागेजिन ‘इकोनमिस्ट’ को (अगस्ट ३१–सेप्टेम्बर ६, २०१९) अंकमा एउटा रोचक सामग्री प्रकाशित भएको छ– डेमोक्रेसिज् इनिमी विथइन (लोकतन्त्रका शत्रु आफैँभित्र)।

लोकतन्त्रका निम्ति खतरा कतैबाट छ भने त्यो आफैँभित्र छ। यो वर्ष असोज ३ गते चौथो संविधान दिवस मनाउने समय नजिकिँदै गर्दा हामीकहाँ नेताहरूले यसविरुद्ध हुनसक्ने खतरा औंल्याइरहेका छन्। लोकतन्त्रका खतरा भनेर अरुतिर चोरऔंँलो देखाइरहेका नेताका बाँकी चार औँलाले आफैँंतिर लक्ष्य गरिरहेका हुन्छन्। त्यतातिर भने ध्यान गएको छैन।

वास्तवमा अहिलेको संविधान र व्यवस्थाका निम्ति त्यस दिन बियर खान जानेहरू भन्दा अहिलेको परिवर्तनका नाममा जनतालाई धम्क्याउनेबाट बढ्ता खतरा छ।

इकोनमिस्टको सुरु पंक्तिमा लेखिएको छ– सामान्यतः लोकतन्त्रको अन्त्य बन्दूकको नाल, सत्तापलट (कु) र आन्दोलनबाट हुन्छ भन्ने सोचिन्छ। तथापि, अचेल लोकतन्त्र क्रमशः जनताका नाममा शासन गर्नेहरूबाट घाइते हुँदै गइरहेको छ।

लोकतन्त्रको समस्या अहिले ‘लोकरिझ्याइँ’ बनेको छ। लोकरिझ्याइँले गर्दा जनताले मत दिन्छन्। त्यो मत यति बलियो बन्छ कि नेताले लोकतन्त्रकै विरुद्ध बिठ्याइँ गर्दा पनि भन्ने ठाउँ रहँदैन। अहिले संसारभरि जनताका नाममा लोकतन्त्र ध्वस्त पार्ने काम भइरहेको छ। पहिलेपहिले एकदलीय शासन व्यवस्था स्थापना गरेर वा अन्य कुनै किसिमले तानाशाही स्थापना गरिन्थ्यो। अहिले पनि ‘जनता’का नाममा तिनैले दिएको मतबाट आएका सरकारले लोकतन्त्रविरुद्ध काम गर्न थालेका छन्।

हामीकहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि प्रमुख नेताहरूले फेरि लोकतन्त्रमा खतरा उत्पन्न भएको बताउन थालेका छन्। लोकतन्त्रका निम्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वा अन्य कोही खतरा हुन सक्छन् ? वसन्तपुरमा नशाले लठ्ठिएका छोराको भिडियो देख्ने मानिसलाई कम्तीमा उनीबाट कुनै खतरा महसुस हुँदैन। एक समय थियो, भारत, अमेरिका वा अन्य विदेशीलाई देखाएर सत्ता टिकाउने प्रयास हुन्थ्यो। अहिले फेरि कमजोर अवस्थामा पुगेका राजावादीलाई फेरि देखाइन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ ३ गते बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा राजावादी शक्तिबाट परिवर्तन उल्ट्याउने षडयन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै ‘एकताबद्ध’ हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उनको धारणामा सहमति जनाउँदै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित अन्य दलका नेताहरूले गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधान रक्षाको प्रश्नमा एकतावद्ध रहेको बताएका थिए। ‘कहीँकतैबाट प्रहार भए सहन गर्दैनौँं’– यो सबैको प्रतिबद्धता थियो।

अहिलेको सरकार अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न लाग्यो भनेर त्यत्तिकै भनिएको होइन। यसले ल्याउन थालेका कानुन, यसले जारी गर्न थालेका आदेश र सरकारको समग्र रवैया हेरेर यसो भनिएको हो।

दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कहिल्यै अरुको सहमतिको अपेक्षा गरेका थिएनन्। त्यसमा पनि सर्वदलीय बैठक गरी ‘परिवर्तन उल्ट्याउने षडयन्त्र’ विरुद्ध ‘एकताबद्ध’ हुनुपर्ने आवश्यकताबोध एकाएक कसरी हुन पुग्यो ? यस्तो ठूलो षडयन्त्र भइरहेको कहींँकतै जानकारी थिएन। वास्तवमा सरकारको काम÷कारबाहीप्रतिको असन्तुष्टिबाट सर्वसाधारणको ध्यान अन्यत्र मोड्ने हिसाबले यो गरिएको थियो भन्नेमा कुनै शंका छैन।

यो बैठकभन्दा दुई दिनअघि भदौ १ गते प्रतिनिनिधिसभालाई संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिगमनकारीहरूले सरकार अधिनायवादतर्फ गयो भन्दै जनतामा अविश्वास, निराशा र भ्रम फैलाउने काम गरेको’ बताएका थिए। उनले भनेका थिए– लोकतन्त्र रक्षाका लागि सरकार मैदान उत्रन्छ।
केही समययता प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका प्रिय शब्दहरू ‘चिहान’, ‘हड्डी’ बनेका छन्। ओलीले संसद्लाई संबोधन गर्दै भने– चिहान गएर हड्डी फुकेर राजसंस्था फर्काउँछु भन्ने नसोचे हुन्छ।

ओलीले टिप्पणी गर्दै सरकारको लोकतान्त्रिक अभ्यास र निष्ठामाथि अनावश्यक भ्रम फैलाउने प्रयास भएकोसमेत बताए। ‘लोकतान्त्रिक विधिबाट जनताको अभिमत र विश्वासबाट वर्तमान सरकार बनेकाले जनताको हित विपरित कुनै पनि त्रुटि नगर्ने’ प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने– जनताको निराशा र तत्कालीन भल छोपेर सरकार गठन भएको होइन।

प्रधानमन्त्री एवं आफ्ना सहअध्यक्ष ओलीको बोलीमा लोली मिलाउँदै दाहालले भदौ २३ गते पार्टी मुख्यालयमा आयोजित २१ औंँ सुरेश वाग्ले स्मृति कार्यक्रममा भने– स्यालहरू चिच्याउँदैमा चिहान पुगिसकेको राजसंंस्था ब्युतिँदैन। उनै दाहालको धारणा भदौ ६ गते भने भिन्नै थियो। ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले चेतावनी दिएका थिए– ‘जनहितमा काम नगरे सत्ता उल्टिन्छ।’ दुई सातामै के त्यस्तो परिवर्तन भयो जसले फेरि ओलीले भनेजस्तै खतरा दाहालले पनि देख्न थाले। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमनकारीको हौवा देखाइरहेका बेला दाहालको अभिव्यक्ति भने भिन्न थियो। र, कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यले बाटो बिराएका खण्डमा फरक परिणाम आउन सक्छ भन्ने बोध उनले गराउन खोजेका देखिन्छ।

उनले त्यही कार्यक्रममा भने– ‘कम्युनिस्ट नेता नै राजा÷महाराजा जस्तो हुँदै गएपछि राजा÷महाराजका विरुद्ध लडेका जनता कम्युनिस्ट पनि राजा÷महाराजा जस्ता भए... यिनलाई पनि लखेट्नुपर्छ भन्ने यो विडम्बना हामीले देख्यौंँ इतिहासमा। हामीकहाँ पनि यसो हेर्दा लक्षणचाहिँ... कुरा बुझ्नुभयो नि।

दाहालका अभिव्यक्तिबाट पनि बुझिन्छ समस्या कहाँ छ ? समस्या प्रतिगमनकारी होइनन्। आफैंँभित्रको प्रतिगमनकारी चरित्र सबैभन्दा ठूलो खतराका रूपमा स्थापित हुँदेछ। वास्तवमा पछिल्ला केही वर्षयता लोकतन्त्रभित्र बनेका बलिया सरकारहरू यसका निम्ति खतरा बन्दै गएका छन्। अहिलेको सरकारले कसैलाई सोधिरहनुपर्छ र कुनै निर्णय गर्न ? दुईतिहाइ वहुमत भएपछि जस्तोसुकै कानुन बनाएर लागु गर्न सकिन्छ। जनताले जति चिच्याए पनि त्यसको कतै सुनुवाइ हुँदैन।

हामीकहाँ बन्दै गरेका कानुनले यसको संकेत गरिरहेको छ। कानुन निर्माण हुँदा संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारलाई संकुचन गरिएको छ। संसद्मा आएका जति पनि विधेयकमा विवाद भइरहेको छ, त्यो अनाहकमै भएको होइन। अहिलेको सरकार मन नपरे पनि त्यसो गरिएको होइन। वास्तवमा नेकपाको पूर्ववर्ती रूप नेकपा (एमाले)लाई प्रजातन्त्रको पर्यायका रूपमा रहेको कांंग्रेसकै रूपमा लिन थालिसकेका थिए सर्वसाधारणले। अहिलेको सरकार अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न लाग्यो भनेर त्यत्तिकै भनिएको होइन। यसले ल्याउन थालेका कानुन, यसले जारी गर्न थालेका आदेश र सरकारको समग्र रवैया हेरेर यसो भनिएको हो।

अहिलेको सरकार नागरिक जीवनमा सम्पूर्णरूपमा हावी हुन खोजिरहेको छ। संविधान दिवसको उर्दीमा सामेल हुनदेखि पशुपतिको आरतीसम्म नागरिकले पालना गर्नुपर्ने नियन्त्रणात्मक आदेश जारी भएका छन् सरकारबाट। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संविधान दिवसका दिन के गर्ने भन्ने प्रस्ट बताइसकेका छन्। उनी भन्छन्– त्यो दिन तास खेल्नका निम्ति, पिकनिक खानका निम्ति, बियर खानका निम्ति, गलफ्रेन्ड लिएर हिँड्नका निम्ति, ब्वाइफ्रेन्डलाई भेट्न जानका निम्ति दिएको होइन। फाइनल कुरा यही हो, सिधा सिधा। राष्ट्रिय दिवस नै मनाउन दिएको हो।

संविधान दिवसको दिन मानिसलाई आफूखुसी खुसी हुन पनि नदिने ? राज्यले दिएको बिदा हो। त्यो दिन झण्डा लिएर हिँडुन् वा आफूखुसी रमाइलो गरुन्, त्यसले के फरक पार्छ र ? सरकारले गर्ने असल काम, राज्यले दिने सुख÷सुविधा र नागरिक जीवनमा पर्न थालेका सकारात्मक परिणामले दिवसप्रति आकर्षण बढाउने हो। हाम्रो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व पुस्ताले पञ्चायतको जे÷जस्तो आडम्बर देख्यो, त्यसैलाई अहिले आफ्नो जीवनमा लागु गराउन खोजिरहेको छ। वास्तवमा अहिलेको संविधान र व्यवस्थाका निम्ति त्यस दिन बियर खान जानेहरू भन्दा अहिलेको परिवर्तनका नाममा जनतालाई धम्क्याउनेबाट बढ्ता खतरा छ।
मसानघाटको वैराग्यमा पनि राष्ट्रिय गीत अनिवार्य गरेर कस्तो शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न खोजिएको हो ? कसले दिन्छ यस्ता सल्लाह ? राष्ट्रभावना, संविधानप्रतिको निष्ठा र देशप्रेम हृदयमा हुन्छ। वास्तवमा यी भावनामाथि कुठाराघात सत्ताधारीहरूबाटै हुँदैछ। आमनागरिकका भावना र यिनका कर्मबीच यति चाँडै फरकपन आउँछ भन्ने सोचिएको थिएन।

जसरी अन्यत्रका लोकतन्त्रमा समस्या देखिएको छ, त्यही स्थिति हामीकहाँ पनि मुखरित भइरहेको छ। अमेरिका होस् वा हंगेरी, जनताका नाममा लोकतन्त्र मास्ने अभियान चलिरहेका छन्। सर्वसाधारण करको भारले थिचिइरहेका बेला शक्तिशालीहरूले छूट पाइरहेको पनि देखिएको छ। त्यस्तो बेलामा कसरी लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ? लोकतन्त्रका वैरी आफैँंभित्र रहेको तर्क गर्दै इकोनमिस्टमा लेखिएको यो पंक्ति हाम्रा निम्ति पनि थप सान्दर्भिक छ– सन्की राजनीतिक व्यक्तिहरूले संस्थाहरूलाई अपमानित गर्छन्, त्यसपछि त्यसलाई तोडफोड गर्छन्।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७६ ०६:०९ आइतबार