नगेन्द्र उपाध्याय/गणेश विशु
सुर्खेत - कर्णालीमा रासायनिक मलको खपत कम हुँदै गएको छ। यसले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्यान्न तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा ६ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रबाट ३.३ प्रतिशत मात्रै छ। कर्णालीका १० जिल्लामध्ये केही जिल्लामा रासायनिक मल प्रयोग भएको देखिँदैन। मुगु, हुम्ला र डोल्पामा रासायनिक मल खपत हुँदैन।

‘नेपालका सातमध्ये कर्णाली प्रदेशमा रासायनिक मलको खपत अत्यन्तै कम छ,’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘यहाँका १० मध्ये तीन जिल्लामा अहिलेसम्म रासायनिक मल प्रयोग भएको छैन।’ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सुर्खेतमा रासायनिक मलको खपत धेरै हुन्छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुर्खेतमा एक हजार आठ सय ४९, सल्यानमा एक हजार एक सय ७०, दैलेखमा चार सय ५९, रुकुममा दुई सय १३, जाजरकोटमा एक सय ७७, कालीकोटमा ३१ र जुम्लामा दुई मेट्रिकटन रासायनिक मल प्रयोग भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि पण्डितले अघिल्लो आव नेपालमा तीन लाख ६४ हजार २० मेट्रिकटन रासायनिक मल खपत भएको जानकारी दिए। त्योमध्ये कर्णालीमा तीन हजार नौ सय एक मेट्रिकटन (१ प्रतिशत) मात्रै मल खपत भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

गाउँमा भैंसी, बाख्रा, गोरु पाल्ने हुँदा पनि यहाँ प्रांगारिक मल पर्याप्त हुन्छ। ‘घरकै मल खेतमा प्रयोग गर्न भ्याउँछ,’ सुर्खेत सिम्ताकी सीता शाहीले भनिन्, ‘यहाँ रासायनिक मल पनि आउँदैन।’ कर्णालीको ठूलो क्षेत्र गाउँ भएकाले पनि यहाँ रासायनिक मलको प्रयोग कम हुने गरेको छ। ‘गाउँमा एउटै घरमा तीन÷चारवटा भैंसी पाल्ने चलन हुन्छ,’ रुकुम पश्चिमका किसान गोविन्द खड्काले भने, ‘ती भैंसीबाट खेतमा प्रयोग हुने प्रशस्त मल हुन्छ।’ रासायनिक मल प्रयोग गर्दा तत्कालका लागि उत्पादन राम्रो भए पनि दीर्घकालीनरूपमा जग्गाको उत्पादनमा ह्रास ल्याउने हुँदा पनि रासायनिक मल प्रयोग कम भएको उनले बताए।

प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा गरिसकेको छ। ‘कर्णालीमा रासायनिक मलको प्रयोग अत्यन्तै न्यून छ, यहाँका तीन जिल्लामा अहिलेसम्म रासायनिक मलको प्रयोग भएको छैन,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कर्णालीमा कम रासायनिक मल प्रयोग हुने भएकाले अर्गानिक प्रदेशको आधारशीला केही हदसम्म खडा भएको मान्न सकिन्छ।’ प्रांगारिक मल प्रयोगका लागि प्रदेश सरकारले पनि विशेष पहल गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउन जोड दिएको छ। प्रांगारिक मल उत्पादनका लागि कर्णाली प्रदेशले तीनवटा प्रांगारिक मल उद्योग पनि सञ्चालन गर्न लागेको छ।

मन्त्री केसीले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका रूपमा विकास गर्दै आगामी पाँच वर्षमा हालको ५२ प्रतिशत गरिबीलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको बताइन्। ‘कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्यान्न तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पु¥याउँदै लाभका कृषि उपजको प्रवद्र्धन, रैथाने बाली र जैविक विविधताको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी वातावरणमैत्री कृषि प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारको लक्ष्यअनुसार योजना र कार्यक्रम बनाएर अघि बढिरहेका छौं।’

कर्णाली भूगोलका हिसाबले ठूलो भए पनि यहाँ ११.८५ प्रतिशत जमिन मात्रै खेतीयोग्य छ। कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ७५ प्रतिशतमा मात्रै खेती हुन्छ। यहाँका ७७.५ प्रतिशत घरपरिवार आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन भने १०.२ प्रतिशत घरपरिवार उच्च आद्य असुरक्षामा छन्। कर्णालीका १० जिल्लामध्ये रुकुम (पश्चिम), सल्यान र सुर्खेत मात्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन्। बाँकी सात जिल्ला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैनन्।

संसद्मा प्रांगारिक कृषि विधेयक दर्ता
कर्णाली प्रदेशसभामा प्रांगारिक कृषि विधेयक–२०७५ संसद्मा पेस भएको छ। यसले रासायनिक मल प्रयोग र कृषियोग्य जमिनको वर्गीकरणसँगै जमिनको खण्डिकरण र स्वरूप परिवर्तनमा प्रतिवन्ध लगाउने देखिन्छ।

‘जमिनको खण्डीकरण रोक्न, भूमिको प्राकृतिक स्रोत परिवर्तन गर्न नदिन तथा तोकिएको प्रयोजनअनुसार प्रयोग गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो,’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘विधेयक प्रमाणीकरण भएलगत्तै कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्छाैं।’ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि प्रांगारिक कृषिमा विषादी प्रयोग गर्न, रसायन र रासायनिक पदार्थको मिसावट गर्न, प्रांगारिक कृषिवस्तुमा अन्य पदार्थ वा वस्तु मिसावट गर्न पाइने छैन।

मन्त्री केसीले वातावरणमैत्री कृषि प्रविधिको विकास, प्रांगारिक कृषि उत्पादनलाई संरक्षण, संवद्र्धन गर्दै कृषि भूमिको उर्वरा शक्ति तथा उत्पादन क्षमतालाई दिगो राख्नका लागि प्रांगारिक कृषि विधेयक ल्याइएको बताइन्। विधेयकमा प्रांगारिक कृषि उत्पादनका लागि भू–उपयोग, कृषि, बीउबिजन, चरन, घास, जैविकी, दानालगायत अन्य उत्पादन सामग्री, कृषि उपजको बजारीकरण, प्याकेजिङ, भण्डारण, प्रशोधन, लेबलिङ तथा गुणस्तर नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तोकिएका छन्।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७६ ०३:११ आइतबार