एउटा हस्ताक्षर जसले नेपाली राजनीतिको दिशा कोर्‍यो– बृहत् शान्ति सम्झौता। आजभन्दा ठीक १० वर्षअघि मंसिर ५, ३०६३ मा सम्पन्न यो सम्झौताले तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउने काम गर्‍यो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल (हाल प्रधानमन्त्री) बीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा जनआन्दोलनमा सरिक अन्य सात दलको उपस्थिति र साथ थियो। एक दशकबीच दाहाल दुईपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका छन्। संयोगले दाहाल प्रधानमन्त्री रहेकै बेला शान्ति सम्झौताको पूर्ण एक दशकलाई हामी फर्केर हेरिरहेका छौं।

गाली गर्नलाई मुलुकमा अब कुनै राजामहाराजा बाँकी छैनन्। त्यसकारण पनि जनताले राजनीतिक दलहरूसँगै अपेक्षा गरेका छन्। जनअपेक्षा पूरा हुनासाथ नेपाली शान्ति प्रक्रियालाई एउटा नमुनाका रुपमा विश्वले अध्ययन र उपयोग गर्नेछ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया आफैंमा अद्वितीय छ। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जस्तो यहाँ दोहोरिएर हिंसाका घटना हुन पाएनन्। जस्तोसुकै अप्ठ्यारो अवस्था आउँदा पनि राजनीतिको केन्द्रमा रहिरहने गरेको माओवादीको प्रयासका लागि साधुवाद भन्नैपर्छ। सँगै अन्य राजनीतिक दलले समेत ऊ राजनीतिको मूलप्रवाहमा आउँदा आफ्नो भाग खोसिएको महसुस नगरी स्वागत गर्नु लर्तरो काम होइन। त्यसैकारण विद्रोही पक्ष भाँडिएर शान्ति प्रक्रियाबाट विमुख हुँदा भूमिका निर्वाह गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यहाँ खासै भूमिका पाएनन्।

बृहत् शान्ति सम्झौतासम्म मुलुक आइपुग्नु एक वर्षअघि अर्थात् ३ मंसिर २०६२ मा संसद्वादी ७ दल र माओवादीबीच भारतको नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भई ७ मंसिरमा सार्वजनिक भएको थियो। त्यो सम्झौताले मुलुकमा विद्यमान निराशाको वातावरणलाई चिर्ने काम गरेको थियो। त्यतिमात्र होइन, राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश तानाशाही शासनसत्ताबाट मुलुक र मुलुकबासीलाई मुक्त गर्न त्यो सम्झौताले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको बिर्सन सकिँदैन।

यतिखेर परिस्थिति सामान्य लाग्छ। तर, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हरेक दिनजसो हिंसा–हत्याका समाचार सुन्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था थियो। कहिले सुरक्षा फौज, कहिले माओवादी र कहिले सर्वसाधारण मारिएको सुन्नु र देख्नुपर्थ्यो। मृत्युको फसल लाउने त्यो समयबाट अगाडिको यो सामान्य कालसम्म आइपुग्दाको संक्रमण कम पीडादायी छैन। तैपनि, अहिले त्यो पीडादायी अवस्थाभन्दा धेरै आनन्दको समय देखापरेको छ। कम्तीमा हिंसा–हत्याको दैनिकीबाट मुलुक केही अघि बढेको छ।

त्यस अर्थमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका लागि १२ बुँदे सम्झौता कोसेढुंगा बनेको मान्न सकिन्छ। १२ बुँदेअघि जति पनि शान्ति प्रयास भए, ती सबै कुनै न कुनै रूपमा असफल भएका थिए। शान्ति प्रक्रिया सफल हुन नदिन दरबारले समेत भूमिका निर्वाह गरेको त्यति बेलाका घटनाक्रमले देखाइसकेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले माओवादीसँग वार्ताको पहल गरिरहेको थाहा पाएपछि असफल बनाउन राजाले भूमिका खेलेको पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। आफ्नै अग्रसरतामा माओवादीलाई मूलप्रवाहमा ल्याई आफू थप शक्तिशाली बन्ने चाहना राजाले राखेको पनि त्यो बेला देखिएकै हो। यही मनसायबाट प्रेरित भई राजा ज्ञानेन्द्रबाट माघ १९, २०६१ मा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिने काम भएको थियो। दलहरू अत्यन्तै कमजोर मात्र होइन, सर्वसाधारण जनता तिनबाट निराश बनेको अवसरलाई राजाले उपयोग गरेका थिए। उनले तत्कालीन शाही नेपाली सेना (हाल नेपाली सेना) को बलमा आफ्ना पिता राजा महेन्द्रकै पदचिह्न पछ्याउँदै पुस १, २०१७ सालकै जस्तो निरंकुश शासन सुरु गरेका थिए।

तर, २०१७ को तुलनामा २०६१ सालको नागरिक चेतनामा ठूलो अन्तर आइसकेको थियो। त्यसैले ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता धेरै टिक्न सकेन। त्यतिमात्र होइन, उनले चालेको कदमकै कारण सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौताको परिस्थिति तयार भएको थियो। राजतन्त्र उन्मूलन र संविधानसभाको निर्वाचनको माओवादी माग पूरा हुन राजाको उपस्थितिमा कहिल्यै सम्भव थिएन। तर, राजाले दलहरू कमजोर भएको अवस्थामा सत्ता हातमा लिएपछि त्यो बुँदामा सहमत हुन संसद्वादी दलका लागि पनि बाध्यता बन्न पुगेको थियो।

यति बेला घटनाक्रमहरू सिनेमाको पर्दाझैं दिमागमा घुमिरहेका छन्। फागुन १, २०५२ मा माओवादीले 'दीर्घकालीन जनयुद्ध' सुरु गर्दा मुलुकका प्रधानमन्त्री कांग्रेसका 'तत्कालीन युवा नेता' शेरबहादुर देउवा थिए। उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ४० बुँदे मागपत्र बुझाउन तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईका साथै पम्फा भुसाललगायतका नेताले सिंहदबार गेटमा गरेको अनुनयविनयको दृश्य बिर्सन सकिँदैन। प्रहरीले उनीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन जानै दिएको थिएन।

यो घटना थियो माघ २१, २०५२ अपराह्नको। माओवादीको खुला राजनीतिक मोर्चाका रूपमा क्रियाशील संयुक्त जनमोर्चा त्यसबखत उतिविधि शक्तिशाली थिएन। सायद त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको ज्ञापनपत्र बु‰नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन्। बल्लबल्ल प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिएपछि उनकै कार्यालयमा पुगेर जनमोर्चाका नेताहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्यसको अर्को सातादेखि मुलुकमा 'जनयुद्ध' सुरु भयो। ती नेतालाई वार्ताका लागि बोलाउन केही वर्ष कुर्नुपर्ने भयो।

पछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला देउवालाई माओवादी समस्या समाधान अध्ययन कार्यदलको संयोजक बनाएका थिए। जसको कार्यकालमा 'जनयुद्ध' सुरु भयो उसैको जिम्मामा समस्या समाधानका लागि बनेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई दिएको सुझावअनुसार शन्ति प्रक्रिया सुरु गर्न खोजिएको थियो।

माओवादीले एउटा निराशापूर्ण अवस्थामा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको भए पनि त्यसले मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई नराम्ररी थला पार्‍यो। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको पहिलो आधा दशकमा आर्थिक गति अघि बढ्न थालिसकेको थियो। मुलुकमा प्रजातन्त्र दिनुपरेका कारण भित्रभित्रै चिढिएको दरबारले त्यसविरुद्ध २०१५ सालको निर्वाचनपछि बनेको बीपी कोइराला नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक सरकारविरुद्धजस्तै षड्यन्त्र सुरु गरिसकेको थियो। बिस्तारै राजाले आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्न थालिसकेका थिए।

राजाको भित्री चाहना र माओवादीको सशस्त्र गतिविधिको पहिलो सिकार भने प्रजातन्त्र हुन पुगेको थियो। तर संयोग, तिनै राजाको अति महŒवाकांक्षाले दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइदियो। अन्ततः १२ बुँदे सम्झौताले नै मुलुकलाई बृहत् शान्ति सम्झौतासम्म पुग्ने मार्गप्रशस्त गरेको हो। वास्तवमा राजाले दलहरूलाई भित्तैमा पुर्‍याउन नखोजेका भए उनीहरू माओवादीसँग मिल्न जाने अवस्था बन्ने थिएन। सायद मुलुकबाट राजतन्त्रको बिदाइ पनि हुने थिएन। राजदरबारको पटक–पटकको षड्यन्त्रका कारण दलहरूले लोकतन्त्रको ठूलो बाधक राजालाई ठाने। 

बृहत् शान्ति प्रक्रियायता मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना, संविधान जारी र राज्य पुनर्संरचनाको काम भइरहेको छ, जुन दृष्टिकोण १२ बुँदे सम्झौतामार्फत अघि सारिएको थियो। शान्ति प्रक्रिया एक दशकमा एउटा निष्कर्षमा आइपुगेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको हकमा भने अझै न्याय मिल्न सकेको छैन। सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको कामलाई माओवादी र अन्य दलले प्राथमिकतामा राख्न चाहेनन्। त्यसैको परिणाम, अहिले पनि पीडितहरू न्यायका लागि तड्पिरहेका छन्।

द्वन्द्वकालका ज्यादतीहरूमा न्याय नदिई शान्ति प्रक्रिया दिगो हुन सक्दैन। त्यसलाई ढिला गर्दै गएर उन्मुक्ति पाइन सक्छ भन्ने मानसिकता द्वन्द्वकारी पक्षको देखिन्छ। धेरै ढिलो गरी गठन भएका सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको काम पूरा नभई म्याद सकिन लागेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मान्य हुने गरी यी दुवै आयोगले काम गर्न सकेको अवस्था छैन। यी आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप काम गर्न सकेनन् भने त्यसले अन्ततः मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बाटो खुल्न सक्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयोगवश आफैं यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो बेलामा कसैलाई जोगाउने भन्दा पनि पीडितको चित्त बुझाउने किसिमले अघि बढ्नु उचित हुन्छ। नेपाली समाज बृहत्तर शान्तिका निम्ति माफी दिन पनि तयार हुन सक्छ। तर, त्यसका लागि पहिले पीडितलाई बोल्ने र चित्त बुझाउने गरी संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ। 

बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछिको एक दशकमा सर्वसाधारणले न्यायका निम्ति धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गरेका छन्। 'जनयुद्ध' गर्नेहरू हुन् वा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माग गर्ने हुन्, सबैको उद्देश्य मुलुकमा सुखशान्तिको वातावरण बहाल होस् भन्ने नै हो। तर, फेरि निराशाको वातावरण देखिन थालेको छ। संविधान–कानुनभन्दा माथि कोही नहोस् भनेर मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य भएको हो। फेरि नयाँखाले भुरेटाकुरे दलीय राजतन्त्रको पक्षमा सर्वसाधारण छैनन्।

शान्ति सम्झौतासम्म आइपुग्दा मुलुकले खर्चेको रगत, पसिना र आकांक्षाको मूल्य चुक्ता गर्ने बेला आएको छ। गाली गर्नलाई मुलुकमा अब कुनै राजामहाराजा बाँकी छैनन्। त्यसकारण पनि जनताले राजनीतिक दलहरूसँगै अपेक्षा गरेका छन्। जनअपेक्षा पूरा हुनासाथ नेपाली शान्ति प्रक्रियालाई एउटा नमुनाका रुपमा विश्वले अध्ययन र उपयोग गर्नेछ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७३ ०२:३९ आइतबार