खोटाङ– १ नम्बर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा बजाइने गीत/संगीतको रोयल्टी सम्बन्धित श्रष्टाले पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक पास गरेको छ। 

प्रदेश सरकारबाट बिहीबार संशोधनसहित पारित गरिएको सार्वजनिक सवारी तथा यातायात व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकमा हरेक सवारी साधनमा बजाइने गीत÷संगीतको रोयल्टी सम्बन्धित श्रष्टाले पाउने व्यवस्था समेत समावेश गरिएको प्रदेशसभा सदस्य राजन राईले बताए। 

कुल १८१ दफा रहेको विद्येयकमा ‘सार्वजनिक सवारी साधनहरुले तोकिए बमोजिम संगीत रोयल्टी दस्तुर बुझाउनु पर्ने छ’ भन्ने दफा थप गरिएको छ। ‘प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी साधनमा बजाइने गीत/संगीतको रोयल्टी दस्तुर बुझाउनका लागि बाटो खुलेको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य राईले भने, ‘अहिलेलाई यो ऐनका रुपमा समावेश भएको छ। पछि नियमावलीका रुपमा आउँछ। अब कला, साहित्य र संगीतमा लाग्ने श्रष्टाहरुको सुदिन आउने कुरामा म बिश्वस्त छु।’ 

गीत÷संगीत लगायतका बौद्धिक श्रष्टाको श्रम शोषण भइरहेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य राईले प्रदेश संसदमा रोयल्टी दस्तुरको आवाज उठाउँदै आएका थिए। सवारी साधनमा गीत÷संगीत बजाए वापतको रोयल्टी नेपाली श्रष्टालाई दिने व्यवस्थाका लागि १ नम्बर प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक कदम चालेको प्रदेशसभा सदस्य राईले बताए। ‘गीत/संगीतको रोयल्टी पाउनु श्रष्टाको अधिकार हो, माग होइन,’ राईले भने, ‘यसका लागि सरकारले बौद्धिक समुदायको स्यावाबासी पाउनेगरी योगदान दिन आवश्यक छ।’

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७६ ०७:३० शुक्रबार