बनेपा – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सबै स्थानीय तहमा भूमि बैंक रहने व्यवस्थासहितको भू–उपयोग नियमावली ल्याउन लागेको बताएकी छिन्।

‘जग्गा बाँझो राख्ने अनि कित्ता काट गर्ने चलन बढेको छ। अब आफूले खेती नगर्ने हो भने सरकारलाई जग्गा दिनुपर्छ। लालपूर्जा तपाईंसँगै रहन्छ, सरकारलाई लिज सम्झौतामा जग्गा दिने हो,’ जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड काभ्रेपलाञ्चोकको ५२औं स्थापना दिवस तथा ३८औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उनले भनिन्, ‘सरकारले लिजमा लिएको जग्गा ठूला ठूला कृषि फर्म र पशुपालन फार्मलाई भाडामा लगाउँछ। सरकारले जुन दिनदेखि भाडामा लगायो, त्यही दिनदेखि जग्गाधनीले भाडा पाउने व्यवस्था गर्दैछौं,’ अर्यालले थपिन्।

आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै नयाँ ढंगले भूमि व्यवस्थापनका लागि आँट र हिम्मतले लागेको भए पनि चारैतिर बेथिति रहेको बताइन्। ‘भूमिमा कति खालका बिचौलिया रहेछन्, भूमिमा इन्ट्रेस्ट नभएको मान्छे नै भेटिन्न। यसै कारणले पनि सेवा प्रवाहमा अहिलेसम्म बेथिति रहेको रहेछ। यसलाई निमिट्यान्न पार्ने क्रममा छु,’ अर्यालले भनिन्।

पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा कित्ताकाट नरोकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘नेपालको जनसंख्याभन्दा बेसी जमिनको कित्ता काटेर चिराचिरा पारिएको छ। स्रोत र पुँजी दुवै रहेको भूमि यस्तो हुँदा उत्पादकत्वसमेत क्षय भएको छ,’ उनले थपिन्,  ‘भूमिको उत्पादकत्व बढाउनका लागि कृषि, सहकारी  र सामूहिक खेती गर्नेलाई जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने गरी नियमावली ल्याउन लागिएको छ,’ अर्यालले भनिन्।

पछिल्लो समयका सहकारी ‘मर्जर’लाई लिएर अर्यालले कडा टिप्पणी गरिन्, ‘विषयगत सहकारी आएर बचत सहकारीमा मिसिने होइन। बचत सहकारीलाई ‘डाउन साइज’ गर्दै कृषि सहकारीलाई बढाउने हाम्रो लक्ष्य हो। ठूलाठूला स्केलमा फार्म र उद्योग अब कृषि सहकारीले चलाउनु पर्छ,’ उनले थपिन्।

विद्यमान सहकारी ऐनले विशिष्टबाहेक जान नमिल्ने बाध्यता बनाएकाले सहकारीमैत्री कानून तर्जूमाका लागि काम भइरहेको पनि अर्यालले बताइन्। ‘सहकारीलाई उत्पादनमा संलग्न गराउनका लागि विद्यमान सहकारी कानून बाधक छ। सरकार र सहकारी अलग अलग हुँदैन, सँगसँगै जाने हो। त्यसैले पनि समयानुकूल कानून बनाउनेमा ध्यान केन्द्रीत भएको छ,’ उनले थपिन्।

बजारसम्म सोझै पहुँच नहुँदा किसान र उपभोक्ता दुवैलाई बिचौलियाले ठगेका हुँदा यसलाई कम गराउनका लागि प्रदेश ३ का काभ्रेसहित ६ वटा जिल्लामा सहकारी बजार विकास कार्यक्रम लागू गरिएको अर्यालले जानकारी दिइन्। ‘पसिना र मिहेनत किसानको अनि नाफाजत्ति बिचौलियाले खाइदिने प्रथा हटाउनकै लागि सहकारी बजार विकास कार्यक्रम ल्याएका छौं। यसमा किसान र उपभोक्ताको सिधै भेट हुने मोडल छ। चालु वर्षमा यो कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशमा विस्तार गर्दैछौं र केही वर्षमा सातै प्रदेशमा पु-याउनेबारे गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७६ ०२:०४ शुक्रबार