काठमाडौं- स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले डा. गोविन्द केसीको दसौंपटकको अनशनबाट सरकारसहित दलका नेताहरूको क्षमता, इमानदारी र दूरदर्शितामा समेत प्रश्न उठेको बताएका छन्। प्राज्ञिक संस्थाको डिन नियुक्तिलाई लिएर डा. केसीले अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु लज्जास्पद भन्दै मन्त्री थापाले तत्कालै माग पूरा गरी अनशन टुंग्याउन लगाउनुपर्ने बताए।

मन्त्री थापाले नागरिकसँग भने, 'डा. केसीको माग तत्कालै सम्बोधन गरेर डिन नियुक्ति विषयको स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ।' उनले त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति हुने स्थापित मान्यताविपरीत पछिल्लो पटक डा. केपी सिंहलाई नियुक्त गरिएपछि परिस्थिति झन् गम्भीर बनेको बताए।

'डिन नियुक्तिको माग राखेर अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु निकै लज्जास्पद हो,' उनले भने, 'यसले हामी सबैको क्षमता, इमान्ादारी र दूरदर्शितामा प्रश्न खडा गरेको छ।' आइओएममा डिन नियुक्ति आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत नपरे पनि स्थापित मान्यता र अहिलेको आवश्यकताअनुसार वरिष्ठताका आधारमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई डिन नियुक्त गर्न आफूले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र त्रिवि उपकुलपतिलाई पटकपटक भनेको मन्त्री थापाले जानकारी दिए। 'तर त्रिविबाट वरिष्ठताको मान्यतालाई मिचेर अर्कै व्यक्तिलाई डिन बनाइयो', उनले भने। उनले डिन नियुक्ति समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न कानुनी आधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 'डिन नियुक्तिलाई लिएर डा. केसीले फेरि पनि अनशन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ,' मन्त्री थापाले भने, 'समस्या नआउने गरी स्पष्ट कानुनी आधार बनाउनुपर्छ। चलखेलको वातावरण नआउने बाटो बनाउनुपर्छ।'

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने चार वर्षदेखिको परम्परा मिच्दै नवौं वरीयताका डा. सिंहलाई कात्तिक २८ गते डिन नियुक्त गरेको थियो। एमबिबिएस भर्नाको समयमा मेडिकल कलेजहरूले माथेमा प्रतिवेदनविपरीत चर्को शुल्क उठाउन थालेपछि डा. केसीले त्यसको विरोधमा र नौ महिनादेखि रिक्त डिन नियुक्त गर्न माग राखी अनशन घोषणा गरेका थिए। चर्को शुल्कको विरोधलाई ओझेलमा पार्ने गरी त्रिविले अवकाश पाउन चार महिना बाँकी भएका डा. सिंहलाई वरिष्ठता मिचेर नियुक्त गरेको हो।

मन्त्री थापाले चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउन ध्यान दिनुपर्ने र माथेमा प्रतिवेदनअनुसार शुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा ती विषयलाई पन्छाउन वरिष्ठता मिचेर डिन नियुक्त गरिएको बताए।

'ऐन र शुल्कको कुरालाई डाइभर्ट गर्न खोजिएको छ,' उनले भने, 'डा. केसीले भनेझैं माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा शुल्क कार्यान्वयन हुनुपर्छ।' उनले मेडिकल कलेजहरूको शुल्कका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन गरी स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए। अहिलेसम्मको उपलब्धि रक्षाका लागि सबैले माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने तर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

आवासीय चिकित्सक आन्दोलित

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सक डा. केसीको मागमा समर्थन जनाउँदै आन्दोलित भएका छन्। कालो पट्टी बाँधेर काम गरिरहेका आवासीय चिकित्सक आइतबारदेखि कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने भएका छन्। अस्पतालका आवासीय चिकित्सकको संस्था नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर एसोसिएसनले विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीका माग तत्काल पूरा गर्न दबाब दिएको छ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७३ ०२:१७ शनिबार