काठमाडौं – नेपाल वायुसेवा निगमकोे वर्तमान व्यवस्थापन समूह संस्थाको सेवा सञ्चालन गर्न सक्षम नरहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।

निगमको खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गत आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले व्यवस्थापन समूह नयाँ जहाज उडाएर संस्था सञ्चालन गर्न अक्षम रहेको देखाएको हो।

करिब १० महिनाअघि दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो। यसले दिएको प्रतिवेदनले निगमको व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गरी उडान क्षेत्रमा सबैभन्दा सुरक्षित, यात्रामुखी, समयनिष्ट र विश्वसनीय एवं भरपर्दाे बनाउन निगम सञ्चालक समितिको स्वरुपमा आमूल परिवर्तन गरी उच्च नैतिकता र उड्डयन क्षेत्रमा दखल राख्ने योग्य व्यक्तिलाई सदस्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सञ्चालक समितिमा रहनेमध्ये ५० प्रतिशत सदस्य निगममै कार्यरतमध्येका रहनुपर्ने भन्दै उपसमितिले सञ्चालक समिति अन्तर्गत रहने गरी निगममा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग, आन्तरिक विभाग र भूमिस्थ सेवा विभाग स्थापना गरी एक–एकजना प्रमुख कार्यकारी राखी र उनीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुुपर्ने जनाएको छ।

निगमको हालको समग्र अवस्था दयनीय रहेको उपसमितिले ठहर गरेको छ। निगमसँग जोडिएका हजारौं व्यक्तिको रोजगारी, नेपालको पर्यटन व्यवसायमा पु-याउन सक्ने योगदान र निगमसँग कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी तथा निगमसँग जोडिएका निकायले सरकारलाई दिन सक्ने राजस्व समेतको योगदानलाई मध्यनजर गर्दै निगमको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको प्रस्ट पारेको छ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को साउनदेखि पुससम्ममा निगमलाई आन्तरिकतर्फ २५ करोड २८ लाख रुपैयाँ घाटा रहको जनाउँदै सोही अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ एक अर्ब ८५ करोड ६० लाख रुपैयाँ घाटा भएकोे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को साउनदेखि पुससम्ममा निगमका विभिन्न जहाजबाट दुई अर्ब चार करोड चार लाखभन्दा माथी नोक्सान भएको पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

उक्त समितिद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा ए३३०–२०० जहाज खरिद गर्दा अवलम्बन गरिएको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख छ। उक्त सम्झौता गर्दा कम्पनीको प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा संयुक्त सम्झौता पेस नगरिएको र संयुक्त सम्झौता पेस गर्ने सम्बन्धमा कसैलाई पनि अख्तियारी नदिएको सार्वजनिक भएको छ।

बोलपत्रमा प्रस्ताव गरे अनुसार खरिद गरिने जहाजको स्वामित्वसम्बन्धी कागजात पनि पेस नगरिएको जनाइएको छ। विमान खरिद प्रक्रियामा एएआर, हाइफ्लाई एरोस पोर्चुगल, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जिएमबिएच, रोल्स रोयस र एअरबसका स्थानीय प्रतिनिधि भएको वा नभएको सम्बन्धमा पनि प्रस्ट नरहेको देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

उक्त कागजात र प्रक्रिया पूरा नगरी अर्थात रीत नै नपुगेको प्रस्तावलाई वैध ठहर गरी मूल्यांकन गरेर आशयपत्र दिई समझदारीपत्र र खरिद–बिक्री सम्झौता गरेकाले उक्त कार्य बदनियतपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

समितिले विमान खरिद प्रक्रियामा निगमले किनेको जहाजको मूल्य वृद्धि टेन्डरको सामान्य प्रावधान भएको पनि बताएको छ। खरिद प्रक्रियामा सामेल संयुक्त समूहले यस सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्ने मूल्य वृद्धि निकाल्ने सूत्र उल्लेख नगरिएको र यसबारे निगम व्यवस्थापनले हाइफ्लाई एक्स, आयरल्यान्ड कम्पनीलाई मूल्यवृद्धिको सहुलियतमार्फत अधिक रकम भुक्तानी गरेको प्रमाणित भएको देखाएको छ।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७६ ०३:१४ बुधबार