काठमाडौं - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले चैत १४ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी एक लाख ३१ कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको घोषणा गरे। समायोजन सकिएको घोषणा भएको पाँच महिना पूरा भइसकेको छ। तर, समायोजन भइसके भनिएका एक सय २५ कर्मचारी अझै यता न उता भएर अलपत्र अवस्थ।

पाँच महिना पहिले गोरखा नगरपालिकामा समायोजन भएका अधिकृत खडकबहादुर राना अहिलेसम्म समायोजन भएको कार्यालयमा हाजिर हुन पाएका छैनन्। गोरखा नगरपालिकाले संघको कर्मचारी नलिने भन्दै फिर्ता पठाइदिएपछि उनको अहिलेको दिनचर्या सिंहदरबार धाउँदै अब के हुन्छ ? भन्ने सोधखोजमै बित्ने गरेको छ। ‘समायोजन भएको स्थानीय तहले हाजिर हुन दिएन,’ रानाले नागरिकसँग भने ‘मन्त्रालय जाने, गुनासो गर्ने गरेर दिन बितिरहेको छ। समायोजन भएको स्थानीय तहमा हाजिर हुन नदिएपछि तलब पनि पाइएको छैन।’

संघले दिएको सुविधा लिने, गाडी चढ्न पनि संघले नै पैसा दिनुपर्ने, ऐनअनुसार समायोजन भएर पठाइएका कर्मचारी चाहिँ लिन्न भन्न पाइन्छ ? : सामान्य प्रशासन मन्त्री

पशु चिकित्सक सुस्मिता गौतमको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा समायोजन भयो। तर समायोजन भएका यतिका महिनासम्म उनले समायोजन भएको ठाउँमा हाजिर गर्न पाएकी छैनन्। नगरपालिकाले हाजिर हुन नदिएर फिर्ता पठाएपछि उनी अहिले दिनभरि कृषि मन्त्रालयमा बसेर फर्किन्छन्। ‘प्राथमिकताका आधारमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा समायोजन भएको थियो, तर हाजिर हुन दिएनन्,’ उनले भनिन् ‘अब के हुने भन्ने नै अन्योल छ।’

अर्का नायव सुब्बा मणिराम राईको ललितपुर महानगरपालिकामा समायोजन भयो। तर ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरपालिकाको विश्लेषणात्मक दरबन्दी विवरण, सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समितिको निर्णयअनुसार हाजिर गराउन नसकिने भन्दै फिर्ता पठायो। अहिले उनको दिनचर्या पनि मन्त्रालयमा गएर हाजिर नगरी फर्किएरै बित्छ। ‘समायोजन भएको ठाउँमा हाजिर गर्न दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय गयो, मान्छे भेट्यो फर्कियो, यसरी नै समय बित्छ।’

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। सरकारले पाँच महिना पहिले समायोजन सकिएको घोषणा गरे पनि विभिन्न स्थानीय तहमा समायोजन भएका एक सय २५ जना कर्मचारी स्थानीय तहले हाजिर हुन नदिएपछि अलपत्र परेका छन्। न त उनीहरूलाई मन्त्रालयले अर्काे व्यवस्था गरेको छ न त काम नै दिइएको छ।

समायोजन भएर स्थानीय तह पुगेका कर्मचारीलाई केही स्थानीय तहले कर्मचारी पर्याप्त भएकाले बहाना बनाएर हाजिर हुन दिएका छैनन् भने केहीले बस्ने ठाउँ नभएकाले हाजिर गराउन नसकिने भनेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार हाजिर नगराई कर्मचारी फिर्ता पठाउने स्थानीय तहहरूमा महानगरपालिकासहित काठमाडौंका टोखा, बूढानिलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, शंखरापुर, कागेश्वरी–मनोहरा तथा नागार्जुन नगरपालिका, भक्तपुरका भक्तपुरसहित सूर्यविनायक, मध्यपुर–ठिमी र ललितपुरका ललितपुर महानगरपालिकासहित गोदावरी नगरपालिका रहेका छन्।

त्यसैगरी, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, रूपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिकासहित देवदह, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, बढैयाताल र सैनामैना गाउँपालिका, काभ्रेका धुलिखेल, बनेपा, पाँचखाल नगरपालिका, रोशी गाउँपालिका, मोरङका बेलाबारी नगरपालिकाले कर्मचारी हाजिर हुन नदिएर फिर्ता पठाएका छन्।

कर्मचारी हाजिर हुन नदिएर फिर्ता पठाउने स्थानीय निकायमा लम्की चुहा नगरपालिका कैलाली, लमही नगरपालिका दाङ, गुलरिया नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका, म्याङलुङ नगरपालिका तेह्रथुम, ककनी गाउँपालिका नुवाकोट, गोरखा नगरपालिका, हनुमाननगर नगरपालिका सप्तरी, हलेसी नगरपालिका खोटाङ, निलकण्ठ नगरपालिका धादिङ, विदुर नगरपालिका नुवाकोट र प्रदेश नम्बर ३ हेटौंडा रहेका छन्।

उपत्यकाका महानगर तथा नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी फिर्ता पठाएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले साविकमै दुई हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको, भूकम्पपछि भवन भत्किएर बसेर काम गर्ने ठाउँ पनि नभएको तर्कसहित कर्मचारी हाजिर गराउन नसकिने भन्दै कर्मचारी फिर्ताको पत्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ। कतिपय स्थानीय तहले भने प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा आफैं कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था संविधानमा भएको र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको प्रक्रियामा रहेकाले कर्मचारी लिन नसकिने जवाफ पठाएका छन्।

कर्मचारी समायोजन सकिएको पाँच महिनासम्म समायोजन भएका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउँदासमेत मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबावु पण्डितले कुनै पनि हालतमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई समायोजन भएकै स्थानीय तहमा हाजिर गराइने बताए। ‘समायोजन भएर पठाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउनु संविधान र ऐनविपरितको काम हो,’ मन्त्री पण्डितले नागरिकसँग भने ‘हाजिर नगराउने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले अब कि संघले दिएको बजेट पनि लिन्न, तलब पनि लिन्न, अनुदान पनि लिन्न, गाडी पनि चढ्दिन भन्नुप¥यो, आफूले सुविधा लिँदा चाहिँ संघ चाहिने, गाडी चढ्न सरकारले नै पैसा दिनुपर्ने, ऐनअनुसार समायोजन भएर पठाइएका कर्मचारी चाहिँ लिन्न भन्न पाइन्छ ?’

सरकारले गत चैतमा एक लाख ३१ कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो। सुगममै बस्न कर्मचारीको दबाबका कारण संघमा आवश्यकभन्दा दोब्बर कर्मचारी दरबन्दी राखिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव छ।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७६ ०२:१७ बुधबार