पानी परे हिलाम्मे र घाम लागे धुलाम्मे हुने काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा सदावहार नै समस्या हुने गरेको छ। त्यसभन्दा पनि बढी त उपत्यकाका सडकको यात्रा गर्दा कुनै युद्ध क्षेत्रको भ्रमण गरेजस्तो लाग्छ। सडकछेउमा ठुल्ठुला खाल्डादेखि यत्रतत्र छाडिएका ढलका पाइप मात्र होइन, ढलका मंगाल ह्वांगै राखिएको दृश्य जताततै देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, यत्रतत्र छरपस्ट रूपमा छाडिएका निर्माण सामग्रीले एकातिर सडकलाई कुरूप बनाएको छ भने अर्कातर्फ सडक यात्राको जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ। पानी पर्दा जताततै हिलाम्मे हुने भएकाले यात्रा गर्न कठिन त छ नै साथै घाम लाग्दा त्यही सडक धुलाम्मे बन्ने भएकाले त्यतिबेलाको यात्रा पनि उत्तिकै कष्टकर हुने गरेको छ। त्यसमाथि अपांगता भएका व्यक्तिलाई त सडक पार गर्न असम्भव नै छ। पानी परेको बेला हिलाम्मे सडकमा सर्वसाधारण एकअर्काको हात समाएर बडो सकसका साथ यात्रा गरिरहेको दृश्य जताततै देखिन्छ। त्यसमाथि अझ यत्रतत्र लत्रिएका बिजुलीका तारले झनै जोखिम बढाएको छ। काठमाडौंका अधिकांश सडकको अवस्था यस्तै छ। तापनि संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकार र त्यसअन्तर्गतका सरोकारवाला निकायको ध्यान नजानुचाहिँ दुभाग्यपूर्ण अवस्था हो।

पानी परेको बेला हिलाम्मे सडकमा सर्वसाधारण एकअर्काको हात समाएर बडो सकसका साथ यात्रा गरिरहेको दृश्य जताततै देखिन्छ। त्यसमाथि अझ यत्रतत्र लत्रिएका बिजुलीका तारले झनै जोखिम बढाएको छ। काठमाडौंका अधिकांश सडकको अवस्था यस्तै छ।

सडकका खाल्डाखुल्डीले दैनिक सवारी जाम हुँदा यात्रु समयमा आफ्नो गन्तव्यमा नपुग्ने समस्या सामान्य जस्तै भएको छ। उपत्यकाभित्रका अधिकांश सडक काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना र ठेकेदारको आलटालले गर्दा पक्की (पिच) हुन नसकेको यथार्थ छर्लङ्गै छ। वर्षाैंदेखि सडक पिच नहुँदा अनुगमन गर्ने निकायको समेत ध्यान नजानुचाहिँ आश्चर्यको विषय हो। अनुगमन गर्ने सरकारी निकायभन्दा ठेकेदारहरू शक्तिशाली हुनु र त्यसैका कारण ठेकेदारले मोबिलाइजेसन खर्च लिने तर काम नगर्ने झनै आश्चर्यको विषय बनेको छ। यसरी वर्षांैदेखि अलपत्र परेकामध्ये चाबहिल–साँखु सडक त एउटा उदाहरण मात्रै हो। चाबहिल–साँखुको १२ किमि सडक विस्तार गरेर चार लेन, दुवैतर्फ फुटपाथसहित १८ मिटर सडक र दुर्ई–दुई मिटरको अपांगमैत्री पेटी गरी २२ मिटर फराकिलो बनाउने कार्य २०७२ सालमा थालिएको थियो। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार सडक निर्माणमा एक अर्ब ७५ करोड लगानी रहेकोमा अहिलेसम्म ९७ करोड खर्च भइसकेको छ। सडक निर्माणका लागि बज्रगुरु रच्याङमिला÷खानी जेभी, युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स, बज्रगुरु÷बिरुवा÷खानी जेभी, बिटी÷सुनकोसी÷वल्र्डवाइड जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पछि समानान्तर ठेकेदारका रूपमा लामा कन्स्ट्रक्सन पनि थपिएको हो।
सम्झौताअनुसार २०७४ सालसम्ममा यो सडक विस्तारको काम सक्नुपर्ने हो। पछि म्याद थपेर २०७६ असार मसान्तसम्ममा सकाउनुपर्ने बनाइयो। थपेको म्याद पनि सकियो, कामले भने अझै गति लिन सकेको छैन। यसरी यो सडक भद्रगोल भएको वर्षौं बितिसक्यो। त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले खेप्नुपरेको सास्ती वर्णन गरी साध्य छैन। राज्यको चरम लापर्बाहीले गर्दा सास्ती खेप्न बाध्य भएका त्यस क्षेत्रका बासिन्दा सरकारप्रति आक्रोशित छन्। सरकारले सेवासुविधा दिन नसकेको भन्दा पनि भएको संरचनालाई समेत मर्मत र व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले प्रश्न उठाएका छन्। साथै स्थानीय र व्यवसायी मिलेर बाटो बन्द गरी आन्दोलनसमेत गरिसकेका छन्। साउनमा बाटो बन्दै गरेर आन्दोलन गरेपछि काम अघि बढाउने सहमति पनि भएको थियो। त्यसैअनुसार ठेकेदारले केही दिन काम गरे पनि अहिले अवस्था फेरि उस्तै छ। स्थानीयलाई निर्माण व्यवसायीले जुन हिसाबले छली गरेका छन्, त्यसले उनीहरूलाई झनै बढी आक्रोशित बनाएको छ।

त्यसो त यही सडकखण्डमै हायात होटल र गोकर्ण रिसोर्ट छन्। सरकारले ‘पर्यटन वर्ष २०२०’ मनाउन लागिरहेको बेला पर्यटक भने यो सडकमा मुख थुनेर यात्रा गरिरहेको दृश्य आफैंमा व्यङ्ग्य बनेको छ। २०७५ सालको बिमस्टेक सम्मेलनमा आएका विदेशी पाहुनालाई चुच्चेपाटीस्थित हायात होटलमा राख्ने भएपछि सरकारले रातारात सडक पिच गरेको थियो। तर एक साता नबित्दै सडकको सबै पिच उप्कियो। यसरी एक साता पनि नटिक्ने पिच गर्ने ठेकेदारलाई कुनै कारबाही भएन। एकातिर वर्षाैंसम्म काम नगरेर अल्झाइरहने र अर्कातिर गरेको काम पनि गुणस्तरहीन गर्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसले ‘सर्वसाधारणलाई सास्ती र बिचौलियालाई मस्ती’ भएको छ। साथै यसले संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचारलाई पनि मलजल गरेको छ। यो अवस्थामा सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न जरुरी छ। मुख्य कुरा सर्वसाधारणलाई लामो समयसम्म सास्ती दिने गरी विकासनिर्माणका काम अड्काउने ठेकेदारहरूलाई कालोसूचीमा राखी आगामी दिनमा ठेक्का नै नदिने काम गर्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७६ ०४:३२ आइतबार