हाम्रो देशमा दलितविरुद्ध जातीय विभेद र बहिष्करण सिलसिला जारी छ। हालसम्म जातीय विभेद तथा छुवाछूत निर्मूल गर्ने निश्चित दृष्टिकोणसहितको खाका नेपाल सरकारसँग छैन। राज्यले यो समस्या बिस्तारै आफैं समाधान हुन्छ भन्ने मानसिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार गरेको देखिन्छ। जातीय विभेद हटाउन सरकारले केही नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरेको भए तापनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। संविधानमा उल्लिखित दलितका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार इमान्दार नभएका कारण ती कागजमा सीमित हुन पुगेका छन्।

२०७५ सालमा संशोधित जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८  को कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। यस ऐनअन्तर्गत दायर मुद्दाका पीडितले न्याय अनुभूति गर्न सकेका छैनन् भने पीडकलाई जेल, जरिवाना र क्षतिपूर्तिजस्ता कारबाही भएका छैनन्। यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू– नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतको भूमिका सन्तोषजनक छैन।

दलितको अवस्था
मानव विकास सूचकांकमा दलित समुदाय पिँधमा छ। सन् २०१४ को मानव विकास सूचकांकमा दलितको स्थान ०.४३४ छ। त्यस्तै ब्राह्मणको ०.५५७, क्षत्रीको ०.५०७, जनजातिको ०.४८२, मुस्लिमको स्थान ०.४२२ छ। प्रतिव्यक्ति आय– दलितको ३३,७८६ रुपैयाँ छ भने नेवार र ब्राम्हण÷क्षत्रीको क्रमशः ६८,०६० र ४९,८७८ रुपैयाँ छन्। साक्षरताको राष्ट्रिय औसत दर ६५.९७ प्रतिशत रहेकामा दलितको साक्षरता प्रतिशत ५२.७ छ। त्यसमा पनि दलित महिला र मधेशी दलितको साक्षरता प्रतिशत  ४५.७ र ३४.५ छन्। जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ अनुसार गरिबी राष्ट्रिय औसत २५.२ प्रतिशत छ भने दलितको ४२ प्रतिशत छ। यस्तै दलितको औसत आयु ६१ वर्ष(राष्ट्रिय सरदर ६८.७३ वर्ष) छ।

अबको दलित आन्दोलन वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने दृढ संकल्पसहित परिष्कृत नयाँ संस्करणबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणतर्फ जुट्नुपर्छ।

यसैगरी दलितको राजनीतिक प्रतिनिधित्वअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा ६.९ प्रतिशत (१९ जना), राष्ट्रिय सभामा ११.८६ प्रतिशत (७ जना) र प्रदेशसभामा ६.३६ प्रतिशत (३५) जना, मेयर २ प्रतिशत (६ जना), उपमेयर ३.८ प्रतिशत (११ जना), गाउँपालिका अध्यक्ष ०.२१ प्रतिशत (१ जना), गाउँपालिका उपाध्यक्ष ३.४७ (१६ जना), वडाध्यक्ष २.९ प्रतिशत (१९७ जना), वडा सदस्य ३६.४० प्रतिशत(७९७ पुरुष र ६,५६७ महिला, जम्मा ः ७,३६४ जना), जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष ९.०९ प्रतिशत (७ जना) तथा उपाध्यक्ष ९.१९ प्रतिशत(४ जना) छन्। सातवटै प्रदेश मन्त्रिमण्डलमा दलित सहभागिता शून्य छ। संघीय मन्त्रिमण्डलमा १ जना मात्र दलित छन्। उल्लिखित तथ्यांकले दलित समुदायको वर्तमान आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्था चित्रण गर्छ। सरकारी कर्मचारी संयन्त्रमा जम्मा २ सहसचिव र ६ उपसचिव दलित समुदायका छन्। यस्तै दलितबाट उच्च अदालतमा २ न्यायाधीश र २ सरकारी वकिल छन्। सेनामा ६.९ प्रतिशत, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि ६ प्रतिशत हाराहारीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छ। तर नीतिगत तहमा दलित प्रतिनिधित्व न्यून छ।

राज्यको उदासीन चरित्र  
संविधान जारी भएको ४ वर्ष हुन लागेको छ। तर संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० मा उल्लिखित दलितको हक कार्यान्वयनमा गएको छैन। त्यस्तै आवास तथा जग्गाविहीन दलितलाई जग्गा र आवास व्यवस्था गरिने मौलिक हक कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा संशोधन गरी पुनः ३ वर्षभित्र कार्यदल बनाई जग्गा वितरण गर्ने उल्लेख छ। सशक्त खबरदारीबिना यी हक सरकारले कार्यान्वयन गर्लाजस्तो लाग्दैन। राजनीतिक, नीति निर्माण र राज्य सत्तामा दलितको पहुँच न्यून रहेको तथ्यांकले प्रस्ट पारेको छ।

अर्कातिर २०७५ चैत १९ गते न्याय परिषद्को न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस, स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि २०७६ जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापनले संविधानको धारा ४० (१) र धारा ४२ मा उल्लिखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई मरेतुल्य बनाइदिएको छ।
संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको न्यायपालिकाले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न सकेको छैन। यस्ता विषयमा राजनीतिक नेतृत्व वर्ग त मौन छ नै, दलित नेतृत्व तहको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन। जुन ज्यादै दुःखदायी छ।  

दलित आन्दोलनको इतिहास
दलित समुदायले आत्मसम्मानका निम्ति गरेका संघर्ष निकै लामो छ। १९९७ सालमा बागलुङगका भगवत सर्वजित विश्वकर्मालगायतले छुवाछूतविरोधी अभियान सुरु गरेका थिए। २००४ सालदेखि २०४६ सालसम्म दलित आन्दोलन मन्दिर प्रवेश र सहभोजजस्ता अभियानमा केन्द्रित देखिन्छ। २०११ सालमा सहर्षनाथ कपाली, सिद्धिबहादुर खड्गी र गणेश योगीको सक्रियतामा पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश, २०१७ सालमा तिखे नगर्ची र टीकाराम पार्कीको नेतृत्वमा डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश, २०२१ सालमा भोजपुरमा पदम सुन्दास र लालकुमारी विश्वकर्माको अगुवाइमा सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश, २०४७ सालमा नवलपरासी मन्दिर प्रवेश, २०५० सालमा चितवन र स्याङजाका दूधकाण्ड, गोरखास्थित गोरखाली मन्दिर प्रवेश अभियान, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका पानी उघाऊ घटना, सप्तरीमा सिनो बहिष्कार आन्दोलन, बादी समुदायको आन्दोलन र सुदूर तथा मध्यपश्चिमको हलिया आन्दोलन प्रमुख दलित संघर्ष हुन्। तत्कालीन दलित आन्दोन मन्दिर प्रवेश, सहभोज र धार्मिक–सांस्कृतिक क्रान्तिसँग सम्बन्धित थिए। त्यसयता भएको दशवर्षे माओवादी जनयुद्धमा दलितको त्याग–बलिदान कसैबाट छिपेको छैन। तर पनि दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अवस्थामा तात्विक भिन्नता आएको छैन।

२०३८ सालमा राजा वीरेन्द्रले दलित मुक्ति आन्दोलनलाई कमजोर पार्न हीरालाल विश्वकर्मालाई पञ्चायती सहायक शिक्षा मन्त्री बनाएका थिए। तत्कालीन मन्त्री विश्वकर्माको छोरीको विवाहमा राजा वीरेन्द्रले भोज खाएका कारण नेपालमा जातीय छुवाछूत हट्यो भन्नेसम्मकोे भ्रम छर्दै समग्र दलित आन्दोलनलाई थाङ्नामा सुताउने काम भएको थियो।

२००४ सालदेखि २०४६ सालसम्म दलित मुक्तिका नाममा स्थापना भएका विभिन्न संघसंस्था र त्यसका अगुवा आआफ्नै स्वार्थका खिचातानीमा अलमलिए। पञ्चायती सामन्ती शासकहरूको चाकडी गरी पदलाभ गर्ने दाउपेचमा दलित आन्दोलन अल्झिएको थियो। सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारका लागि केही अभियान सञ्चालन गरिए तापनि तिनले दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शासन सत्तामा पहुँच र मूलप्रवाहीकरणका विषय उठान गर्न सकेनन्। २०४६ सालपछिको बहुदलीय प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामा दलित आन्दोलनका अगुवा विभिन्न राजनीतिक दलमा विभक्त भए। त्यसपछि दलका  स्वार्थ र इच्छाअनुसार दलित आन्दोलन लतारिन थाल्यो।
अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्तअनुसार दलित समुदायका केही व्यक्तिलाई सरकारी जागिरलगायत राजनीतिक अवसर प्राप्त भए तापनि समग्र दलित समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छैन। जातीय विभेदको स्वरूप र प्रकृति बदलिएका कारण छुवाछूत केही कम भएजस्तो देखिए तापनि सारमा परिवर्तन भएको छैन।

समाजले दलितलाई अझै सहज रूपमा समान स्वीकार गरेको छैन। अहिले पनि गैरदलितका घर÷भान्सामा दलितलाई प्रवेश निषेध छ। जनप्रतिनिधि दलितलाई समेत कोठा भाडामा नपाएर भौतारिनुपर्ने अवस्था छ। जातीय विभेदकै कारण १६ भन्दा बढी दलितको हत्या भएको छ। पीडित परिवारले न्याय पाएका छैनन्। आत्मसम्मानका  लागि दलितले कहिलेसम्म लड्नुपर्ने हो ? अझै कति पुस्ताले जातीय अन्याय, अत्याचार, अपमान र बहिष्करण भोग्नुपर्ने हो ? २१आंै शताब्दीको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका शासकहरूमा यो समस्या अन्त्य गर्ने इच्छाशक्ति किन जागेको छैन ? वर्तमान दलित नेतृत्व वर्गले यस विषयमा विश्लेषण गरी किन ठोस कदम चाल्दैन ? प्रश्न गम्भीर छ। गहन छलफल गरी अबको संघर्षको बाटो तय गर्न जरुरी देखिन्छ।

अबको बाटो
अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो– दलित एकता। यसका लागि अन्तरदलित सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रान्ति गरी दलित–दलितबीचकै जातीय विभेद अन्त्य गर्न जरुरी छ। दलितबीच सामाजिक÷सांस्कृतिक अन्तर्घुलन नभएसम्म दलित एकता सम्भव छैन। एकीकृत शक्ति निर्माण गरी राज्यलाई धक्का नदिएसम्म दलित मुक्ति सम्भव छैन।

निष्क्रिय अवस्थामा रहेका दलित राजनीतिक भ्रातृ संगठन नयाँ संस्करणका साथ उठ्नुपर्छ। दलित गैरसरकारी संघसंस्थाद्वारा सञ्चालित परियोजना तथा कार्यक्रम सत्ता र शक्ति प्राप्तिउन्मुख शक्ति निर्माणमा सहयोग पु¥याउनेतर्फ केन्द्रित हुुनुपर्छ। दलित समुदायका बुद्धिजीवी, विभिन्न पेसा÷व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूलाई दलित नागरिक समाजले एकताबद्ध गरी एकीकृत शक्ति निर्माण गर्नेतर्फ उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। दलितलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायका तर्फबाट निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित पार्टीको आदेश र स्वार्थमा सीमित नभई आफ्ना समुदायका मुद्दा टुंगोमा पु¥याउने संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले दलितका लागि संविधानले नै मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तमा आक्रमण भइरहेको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार दलितको जनसंख्या १३.०८ प्रतिशत देखाइए तापनि वास्तविक जनसंख्या २० प्रतिशतभन्दा माथि छ। यो संख्यामा रहेका दलित समुदायले राज्य सत्तालाई चुनौती दिने हैसियत राख्छ। तर हामी विभिन्न राजनीतिक दलमा छरिएर आफ्नो एकीकृत शक्ति कमजोर बनाइरहेका छौं। तसर्थ दलितबीच भावनात्मक र  राजनीतिक एकता जरुरी छ। अबको दलित आन्दोलन शासन र राज्य सत्तामा दलित समुदायको सहभागिता र समाजमा आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ।

दलित नेताहरू विभिन्न राजनीतिक दलका जालझेल, स्वार्थ, लोभलालच र खिचातानीको चक्रव्यूहमा फसेका कारण दलित आन्दोलन गन्तव्यविहीन यात्रीजस्तो भएको छ। त्यसैले सात दशक लामो इतिहास बोकेको दलित आन्दोलनको समीक्षा जरुरी छ।

अबको दलित आन्दोलन वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने दृढ संकल्पसहित परिष्कृत नयाँ संस्करणबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणतर्फ जुट्नुपर्छ। समाजका अन्य उत्पीडित÷वर्ग समुदायसँग मोर्चाबन्दीसहितको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गरी दलित मुक्ति सम्भव गर्न सकिन्छ।   
अधिवक्ता एवं समता फाउन्डेसनका अध्येता

प्रकाशित: २० भाद्र २०७६ ०४:५७ शुक्रबार