दलित मुक्तिको वैकल्पिक बाटो

हाम्रो देशमा दलितविरुद्ध जातीय विभेद र बहिष्करण सिलसिला जारी छ। हालसम्म जातीय विभेद तथा छुवाछूत निर्मूल गर्ने निश्चित दृष्टिकोणसहितको खाका नेपाल सरकारसँग छैन। राज्यले यो समस्या बिस्तारै आफैं समाधान हुन्छ भन्ने मानसिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार गरेको देखिन्छ। जातीय विभेद हटाउन सरकारले केही नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरेको भए तापनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। संविधानमा उल्लिखित दलितका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार इमान्दार नभएका कारण ती कागजमा सीमित हुन पुगेका छन्।