काठमाडौं - भूमि आयोगले अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको रेकर्ड खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगकी सदस्य दुर्गा दाहालले हालसम्म त्यस्ता जग्गाको रेकर्ड नभएकाले खोज्ने प्रक्रिया थालिएको बताइन्। त्यसका लागि गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिका नाममा हडपिएका सरकारी जग्गाको मिसिल, लिखत तथा अन्य प्रमाण खोज्ने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने अधिकारसमेत आयोगलाई दिइएको छ।

काम थालेलगत्तै आयोगले जेठमा अतिक्रमित जग्गाबारे सूचना दिन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खोज्ने कार्य तीव्र पारिएको आयोगका सदस्यहरूले बताए। देशभरिका सरकारी जग्गाको रेकर्ड अहिलेसम्म सरकारी निकायसँग नरहेको गुनासो गर्दै दाहालले भनिन्, ‘गुठी संस्थानसँग देशभर कति गुठी जग्गा छ, यसको रेकर्ड गुठी संस्थानसँग पनि छैन।’ उनका अनुसार देशभरिका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको विवरण बुझाउने योजना आयोगको छ। ‘सरकारले कति जग्गा अधिग्रहण गरेको रहेछ भनेर पनि खोज्दै छौं,’ उनले भनिन्।

त्यस्ता जग्गा छानबिन गर्दै दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार पनि सो आयोगलाई दिइएको छ। तर सोचेभन्दा निकै कम उजुरी परेको आयोगको भनाइ छ। आयोगका अनुसार हालसम्म २ सयको हाराहारीमा मात्र उजुरी आएका छन्। ती उजुरीमाथि गोप्य रूपमा छानबिन भइरहेको आयोगका पदाधिकारीहरूले बताए। उजुरी दिन डराएका कारण पनि उजुरी कम परेको हुन सक्ने आयोगका पदाधिकारीहरूको बुझाइ छ। उजुरीमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई गोप्य रूपमा आयोगको कार्यालयमा बोलाई सोधपुछ गर्ने गरिएको दाहालले बताइन्। दोषी देखिएपछि कारबाहीमा ल्याउने आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई छन। यसैगरी सदस्यहरूमा पूर्वसहसचिव जानकारीवल्लभ दाहाल, भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा र दाहाल सदस्य छन्। सदस्य–सचिवमा मन्त्रालयका सहसचिव शंकर थापा छन्। सरकारले आयोग गठनसँगै यसको टिओआर (कार्यविधि) समेत तयार गरेको छ। सोही कार्यविधिले अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गाबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्ने र सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने अधिकार आयोगलाई दिएको हो।

यसैगरी दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पनि सो आयोगलाई दिइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो आयोगलाई ५६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ। आयोगमा उपसचिव तहका एक कर्मचारी पनि छन्। त्यसबाहेक शाखा अधिकृत, नायबसुब्बा, खरिदारलगयात १७ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ ६ गते आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगका कार्यालय सिंहदरबार परिसरभित्रै राखिएको छ।

तीन महिनामै दिइयो १ करोड
सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई तीन महिनामै १ करोड रुपैयाँ दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले साउनमा मात्रै सो आयोगलाई ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। यसअघि गठनलगत्तै आयोगका लागि सरकारले करिब ५६ लाख बजेट छुट्ट्याएको थियो। आयोगको कार्यकाल ६ महिना राखिएको छ। कार्यकाल तोकिएको ६ महिनाभित्र १ करोड खर्च गर्नेगरी साउनमा ४७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूसँग आफूहरूले पाउने सेवा, सुविधा र भत्ता अपर्याप्त रहेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७६ ०३:२४ शुक्रबार