काठमाडौं–मधेसी मोर्चाका नेता एवम् तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सुरक्षा निकायको प्रमुख र संवैधानिक अंगको प्रमुख बनाउने माग मोर्चाको नभएको प्रष्ट पारेका छन् ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता यादवले अंगीकृत नागरिकलाई देशको कार्यकारी प्रमुख, सुरक्षा अंगको प्रमुख र संवैधानिक अंगको प्रमुख बनाउने माग मोर्चाले गर्यो भनेर अफवाह फैलाईएको बताउँदै भने, ‘यो हाम्रो माग होइन, हामीले भनेका पनि छैनौं, हुनु पनि हुँदैन, कसेले के भनेको छ हामीलाई थाहा छैन, हामी अंगीकृत नागरिकलाई देशको कुनै पनि महत्वपूर्ण पदमा पुर्याउने पक्षमा छैनौं, मधेसी मोर्चा त्यसको पक्षमा कहिल्यै पनि छैन।’

उनले मोर्चाको आन्दोलनलाई कमजोर पार्न र एकतालाई तोड्नको गरिएको दुष्प्रयास मात्र भएको दाबी गरे। यादवले संविधान संशोधन अनिवार्य आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरुले अघि सारेको २६ बुँदे मागको आधारमा संशोधन हुनुपर्ने जिकिर गरे। उनले प्रदेशको सीमांकनको विवाद समाधानकालागि अहिले विभिन्न तर्क तथा विकल्पहरु अघि सारिएकोप्रति टिप्पणी गर्दै भने,‘यदि झापा, मोरङ, सुनसरी र कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेश प्रदेशमा राखौं भन्दा जनमत संग्रह हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने हो भने, अहिलेको ७ प्रदेश र हामीले माँग गरेको १० प्रदेशमा पनि जनमतसंग्रह हुनुवर्छ ।’

उनले आफूहरुले भूमि र पहिचानको लागि संघर्ष गरेको भन्दै आफूहरुले भनेजस्तै गरि संविधान संशोधनमार्फत मागहरु पूरा हुनुपर्ने जिकिर गरे । यादवले गठबन्धनले दिएको १५ दिने म्यादभित्रपनि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई देखाएर सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाउँदै भने,‘एमालेलाई कुर्नुपर्दैन, एमाले जिम्मेवार पार्टी हो, एमाले सहमतिमा आउँछ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं, समस्या काँग्रेसभित्र छ, काँग्रेस अलमलमा छ ।’ उनले विगतमा धेरै पटक उधारोमा सम्झौता भएकोले ती सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएकोले यसपटक तीन बुँदे सम्झौता पूरा गराएरै छोड्ने स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७३ ०९:३६ बिहीबार