नेपालगन्ज– गैरकानुनी रुपले ब्यक्तिको नाममा गरिएको बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाले आग्रह गरेका छन्। मन्दिरको जग्गा हिनामिनाबारे स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोजविन गर्न आएको ‘सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको टोली समक्ष यस्ता आग्रह गरेका हुन्। 

विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति नेपालगन्जको संयोजनमा गरिएको छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा उपस्थित भएका नागरिक समाजका अगुवाले ‘राजगुठी’ मा दर्ता भएको मन्दिरको जग्गा कानुनी रुपले ब्यक्तिमा नामसारी हुनै नसक्ने जिकिर गर्दै बिस्तृत रुपमा खोजविन गरेर मन्दिरको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। वरिष्ठ साहित्यकार एवम् नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वसदस्य सचिव सनत रेग्मीले ‘राजगुठी’ को जग्गा कानुनी रुपले रैकरमा परिणत हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे। उनले भने, ‘राजगुठीमा दर्ता भएको मन्दिरको जग्गा कसरी ब्यक्तिको नाममा गयो? खोजविन गरियो भने सबै कुरा पत्ता लाग्छ।’

नेपाल बार एशोसियशनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले सरकारी राजगुठीको जग्गालाई रैकरमा गराएर ब्यक्तिको नाममा लगिएको र नक्कली मोही खडा गराएर ब्यक्तिलाई जग्गा बाँडफाँट र बिक्री गरिएको विषयमै अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘मुल श्रेस्तामा अहिलेसम्म ८४ विघा जग्गा रहेको देखिन्छ, कुन बेला र कसरी ब्यक्तिको नाममा गयो, त्यसको विवरण मालपोतले दिनुपर्छ’, उनले भने। 

सो क्रममा सुझाव दिँदै बार एशोसियशनका पूर्व उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता प्रह्लादबहादुर कार्की, लोकबहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष नमस्कार शाह, सामाजिक अभियन्ता डा. विनोद कर्ण, पत्रकार पूर्णलाल चुके लगायतले बिस्तृत रुपमा खोजविन, अध्ययन, अनुसन्धान गरेर मात्र प्रतिवेदन बनाउन आयोगको टोलीलाई सुझाव दिए। त्यस क्रममा विकासका लागि नागरिक सरोकार समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले अध्ययन, अनुसन्धानमा आयोगलाई सहयोग पुग्ने आवश्यक कागजात हस्तान्तरण गरेका थिए। 

आयोगका सदस्य जगत देउजाले आफूहरु नेपालगन्ज आएर खोजविन गर्दा बागेश्वरी मन्दिरका केही पुराना कागजात फेला परेको र केही फेला पार्न नसकिएको सुनाए। आयोगले बिस्तृत रुपमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर मात्र प्रतिवेदन तयार पार्ने उनले बताए। 

राष्ट्रिय गुठी संस्थानका कानुन अधिकृत जनक पोखरेलले सर्बपक्षीय सुझाव तथा प्राप्त कागजातले प्रतिवेदन तयार गर्न सहज हुने बताए। ‘प्रमाण संकलन गरिसकेपछि बिस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्छौं’, उनले भने। 

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७६ १५:१५ बिहीबार