काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७१ मा निर्माण भएका तर व्यवस्थापकीय लगायत कारण रुग्ण बनेका जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्जीवन दिन बिजुली खरिदको दर नयाँ ‘पोस्टेड रेट’ अनुसार कायम गर्ने भएको छ।

सरकारले २०७१ सालमा यस्ता रुग्ण आयोजनालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको थियो। यही पूर्वघोषित नीति अनुसार रुग्ण जलविद्युत् आयोजनालाई नयाँ दरमा भुक्तानी दिन सरकारसँग एक अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले प्राधिकरणले २०७१ साल चैतमसम्म निर्माण भएका ती रुग्ण आयोजनालाई अहिलेको नयाँ पिपिएको दररेटअनुसार भुक्तानी दिने जानकारी दिए। ‘यसअघि जुनसुकै रेटमा पिपिए गरे पनि अहिलेको पोस्टेड रेट अनुसार ती आयोजनाको विद्युत् खरिद गरेर भुक्तानी गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘भुक्तानी गर्न आवश्यक करिब एक अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग माग गरिएको हो।’

प्राधिकरणले अहिले निजीक्षेत्रबाट बर्खायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिटमा बिजुली खरिद गर्दै आएको छ। हिउँदमा भने प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसाको दरमा बिजुली खरिद गर्दै आइरहेको छ।

सरकारले नीति ल्याएअनुसार लामो समयसम्म रुग्ण आयोजनालाई कुनै पनि सहुलियत नदिएपछि ती आयोजना प्रवद्र्धकले एउटा सघंर्ष समिति बनाएका थिए। समितिले १३ बुुँदे माग राखी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
समितिका अनुसार १० मेगावाटमुनिका २० आयोजना रुग्ण बनेका छन्। जसमध्ये १७ वटा २०७३ अगावै निर्माण भएका भएका हुन्। बाँकी तीनवटा २०७५ सालसम्म निर्माण भएका हुन्। २० वटा आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता ७० मेगावाट छ।

समितिले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सरकारले घोषणा गरेअनुसार निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनालाई दिने भनिएको अनुदान बापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेको छ। यस्तै, २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेट अनुसार विद्युत् खरिद दर कायम गरी विगतको बाँकी तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने माग पनि समितिको छ। आगामी दिनमा मासिक बिलमा पोस्टेट रेट अनुसार विद्युत् खरिद दर कायम गर्नुपर्ने अर्को माग समितिको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले विगतमा प्राधिकरणले राज्यको कानुनमा टेकेर निजी जलविद्युत् कम्पनीको प्रवद्र्धकसँग पिपिए गरेको बताए। ‘हामीले प्रचलित कानुनमा टेकेर पिपिए गरेका हौं,’ उनले भने, ‘हामी सम्झौताभन्दा बाहिर गरेर केही पनि गर्न सक्दैनौं। वास्ताविक पीडित जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई सरकारले आघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सहायता उपलब्ध गराउनेछौं।’

समितिले सरकारसँग जलविद्युत् आयोजनाको अनडेलिभरी इनर्जीको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘ठूला आयोजनालाई दिइएको सहुलियतलाई मध्यनजर गरी स्वदेशी तथा स्थानीय पुँजीबाट निर्मित आयोजनालाई अनुमतिपत्रको अवधि समान गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी २० वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ समितिले प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा देखिएको समस्याकै कारण पाँच प्रतिशतभन्दा धेरै आउटेज भएको जनाएको छ। विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गर्दा प्रसारण अधिकतम पाँच प्रतिशत आउटेज तय गरिएको थियो। तर, अहिले साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा १७ देखि २१ प्रतिशतसम्म आउटेज छ।

त्यसैगरी, समितिले निजी क्षेत्रका आयोजनालाई आइपिओ जारी गर्दा पाँचभन्दा कम क्रेडिट रेटिङ/अन्डरराइटिङ चाहिने व्यवस्था खारेज गर्न अनुरोध गरेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले कतिपय जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले साना जलविद्युत् आयोजना रुग्ण बनेको बताउँछन्। ‘कतिपय साना आयोजना व्यवस्थापनको कमजोरीकै कारणले समस्याग्रस्त भएका हुन्,’ उनले भने, ‘वास्तविक पीडित प्रवद्र्धकलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं।’

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७६ ०३:५७ बिहीबार