काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधि टोलीले मंगलबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटासँग भेटवार्ता गरेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। महासंघको टोलीले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाको हकमा एक वर्ष म्याद थपको प्रष्ट व्यवस्था भए पनि विगतका संशोधनका केही बुँदालाई आधार मान्दै म्याद थप तत्कालै गर्न सचिव सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संशोधन तत्काल नुहँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (संशोधनसमेत)को भावना र मर्मअनुसार निर्माण कार्य हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

सार्वजनिक निर्माण कार्य समयमा हुन नसकेमा नेपाल सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकी पुनः विगतकै अवस्था सिर्जना हुन जानेतर्फ महासंघले सचिव सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। तत्काल हुनुपर्ने संशोधनका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ समेतमा हुनुपर्ने संशोधनको महासंघको सुझाव (तीनमहले) सहित थप माग सापकोटासमक्ष पेस गरेको छ।

महासंघ प्रतिनिधिमण्डले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च)मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्ने धारणा राखेको  छ। उक्त नयाँ ढाँचाअनुसार सोका लागि ऋणसरह नै असीमित धितो आवश्यक भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रुपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेकोे अवस्था रहेको महासंघको भनाइ  छ।

साथै एउटा बोलपत्रमा सहभागी हुँदा ठूलो धनराशी खर्च हुने जस्तै क्रेडिट लाइनको ०.६ प्रतिशत वार्षिक खर्च हुने र एउटा–दुइटा सीमित बैंकले आफूखुसी अत्याधिक कमिसन लिनेगरी बिड बोन्डभन्दा आठ गुणा बढी तथा पर्फमेन्स बोन्डभन्दा चार गुणा बढी कमिसनमा खर्च भइरहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। ‘यस्तो प्रवृत्तिले निर्माण व्यवसायीले काम पाउनुअघि नै बोलपत्रमा भाग लिन पनि अनावश्यक लागत खर्च बढ्न गएको छ। त्यसैले तत्कालै हटाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने। विभिन्न निकायबाट आह्वान भएका बोलपत्रमा निर्माण व्यवसायी भाग लिन बञ्चित हुनुका साथै राज्यले लिएको लक्ष्यअनुरुप पूर्वाधार विकासका कार्यसमेत अवरुद्घ भइरहेको भन्दै महासंघले बैंक क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचालाई साविककै अनुसार हुनेगरी संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।

आफ्ना मागमा तत्काल कुनै सुनुवाइ नभए विकास निर्माण कार्य हुन नसकी देश यथास्थितिमा रहने भन्दै महासंघले स्थगित भएको दवावमुलक आन्दोलन पुनः गर्न बाध्य हुने जनाएको छ। सचिव सापकोटाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने बताए। ‘भर्खरै कार्यालयमा आएको छु,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गरेर समस्या टुंगाउनेतर्फ अग्रसर हुनेछु।’

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७६ ०२:२८ बुधबार