समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था छ यतिबेला मुलुकमा। यसको अर्थ हो– अहिलेको परिपाटीमा सुधार गर्दै सर्वसाधारणको समेत आर्थिक सुरक्षा कायम गर्नु। राज्यले व्यक्तिलाई सम्पत्तिको अधिकार दिएको छ। राज्यबाट समेत अनतिक्रम्य सम्पत्तिको अधिकारबाट पहुँचमा नभएका नागरिकका हकमा भने अतिक्रमणमा परिरहेको देख्न पाइन्छ। नेपाली समाजमा ‘बसाइँ’ उपन्यासले आर्थिक रूपमा परित्यक्त भएपछि थातथले छाडेर हिँड्नुपरेको दारुण अवस्था चित्रण गरेको धेरै भइसकेको छ। विशेषगरी नाफाखोर व्यक्तिका अनेक हर्कतबाट गाउँका मानिस आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने विषम परिस्थितिमा पर्ने गरेको देखिन्छ। अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था उद्देश्य  यस्तो अवस्थामा परेर सर्वसाधारणले सम्पत्ति गुमाउन नपरोस् भन्ने पनि हो। आर्थिक स्वतन्त्रता नभएसम्म जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था ल्याइए पनि त्यसले खासै फरक पार्दैन। गाउँका टाठाबाठाको प्रपञ्चमा परेर सर्वसाधारणले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति सजिलै गुमाउने अवस्था आउँछ। सर्वसाधारणलाई उठीवास लगाउने यस्ता व्यक्तिहरू कल्पनामा मात्र रहेको ठानिन्छ। कहिलेकाहीं यस्ता व्यक्ति चलचित्रको पर्दामा मात्र सीमित छन् कि भन्ने पनि लाग्छ। तर, हाम्रै वरिपरि अझै यस्ता व्यक्ति छन्, जसले सोझासाझा सर्वसाधारणलाई सहजै आफ्नो पञ्जामा पार्न सक्छन्। अनि हाम्रो राज्य व्यवस्था, राजनीति, प्रहरी, प्रशासन र नेता तथा कार्यकर्ताले समेत यस्ता व्यक्तिबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। हाम्रो समाजमा यसै पनि चेतना कमी छ। धेरैले लेखपढ गर्न जानेका छैनन्। तिनलाई आफूलाई कस्तो कागजमा सही गराइयो भन्नेसम्म जानकारी हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई झुक्याई कागज गराएर समेत ठगी गर्ने चलन विद्यमान छ भन्दा लाज लाग्ने अवस्था छ।

सर्लाहीमा एकै व्यक्तिले थोरैथोरै ऋण दिएर करिब ३ सय परिवारलाई बढी रकमको तमसुक गराउँदै उठीवास लगाउने अवस्था आएका छ। जिल्लामा केही गरौं भन्ने प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुगेका बेला कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न खोजे पनि विविध कारण उनी बलशाली बनेका छन्। हाल मलंगवा नगरपालिका बस्ने श्यामकृष्ण कलवारले गरिब परिवारलाई ऋण दिने नाममा बढी रुपैयाँको तमसुक गराएको पाइएको हो। उनी बेलाबेला पक्राउ परे पनि अदालतबाट मुद्दा जित्न सिपालु रहेको देखिएको छ। त्यति मात्र होइन उनी  दर्जनौं व्यक्तिलाई मुद्दासमेत लगाउन सफल भएका छन्। यही पीडामा परेर केहीले आत्महत्याको बाटोसमेत रोज्नुपरेको दुःखद जानकारी सार्वजनिक भएको छ। लोकतन्त्र स्थापना भएको मुलुकले चौथो संविधान दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको छ। संविधानतः सार्वभौमसत्ता आफूमा निहित सर्वसाधारणले आफ्नै सम्पत्ति रक्षा गर्न नसक्ने अवस्था आउनु आफैंमा लाजमर्दो कुरा हो। त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलसमेत क्रियाशील छन्। तर तिनले किन उनीबाट पीडित सर्वसाधारणको उद्धार गर्न सकेनन् ? वास्तवमा धेरै यस्ता व्यक्तिले सहजै राजनीतिक नेतृत्व वर्गसम्म आफ्नो पहुँच पु¥याउँछन्। त्यसमा पनि अहिले ‘हजुरिया पुँजीवाद’ (क्रोनी क्यापिटालिजम)को बिगबिगी छ। नेता खुसी पारेपछि सजिलै आफूले चाहेअनुसार काम गर्न सकिन्छ। चाहे राज्यको स्रोत दोहनमा होस् वा सर्वसाधारण शोषण गर्न तिनलाई कुनै आइतबार कुरिरहनु पर्दैन।

तीन सय परिवारको आर्थिक शोषण गर्ने, तिनका परिवारका जोसुकैलाई फेला पारे पनि ल्याप्चे लगाई कागज गराइहाल्ने र आवश्यकता पर्दा जोसुकैलाई दुव्र्यवहार गर्न सक्ने व्यक्ति कानुनभन्दा माथिकै हुनुपर्छ। नत्र स्थानीय प्रशासनले अहिलेसम्म कारबाही गर्न किन सकेन त ? अदालतमा मुद्दा परे पनि कुनै न कुनै रूपमा तिकडम गरेर निस्किन सक्ने क्षमता पनि उनमा छ। धन्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको पहल ! उनले यसको अगुवाइ नगरेका  भए सर्वसाधारणको यो आवाज मुखरित हुन पाउने थिएन। त्यसमा पनि गाउँठाउँका यस्ता पीडित व्यक्ति आफैं संगठित हुन सक्दैनन्। कसैले संगठित गराउन सकेको पनि देखिँदैन। झन् माओवादीले गाउँगाउँमा शोषण अन्त्य गर्ने भन्दै ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ पनि गरेको हो। त्यतिबेला माओवादीले कतिपयलाई ‘सुदखोर’का रूपमा कारबाही गरेको दाबी पनि गरेको थियो। तर, यी व्यक्ति भने निर्विघ्न आफ्नो काममा लागिरहन कसरी सफल भए ? वास्तवमा यो घटनाले हाम्रो गाउँघरमा अहिलेसम्म विद्यमान ‘मिटरब्याज’को दुष्चक्रबाट सर्वसाधारणलाई निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो मिटरब्याजको चक्र सहरी क्षेत्रमा समेत व्याप्त छ। कतिपय अवस्थामा प्रहरीकै हाकिमहरूसमेत यसमा संलग्न देखिन्छन्। ‘मिटरब्याजी’ धन्दा अन्त्य र सर्वसाधारणमा औपचारिक बैंकिङ पहुँच पु¥याउन आवश्यक छ। धितो राखेर ऋण लिन नसक्ने सर्वसाधारणका निम्ति अन्य वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। सर्लाहीको यो घटनाबाट सिक्दै देशभरि अन्यत्र पनि यस्तै अभ्यास पो भइरहेका छन् कि ? त्यसको अन्त्य आवश्यक छ।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७६ ०४:२९ सोमबार