लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै कोही पनि कानुनभन्दा माथि नहुनु हो। जनताले जनताद्वारा जनताका लागि गर्ने शासन व्यवस्था भएकै कारण लोकतन्त्र सबैका निम्ति स्वीकार्य भएको हो। जनताले निर्वाचनमार्फत चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले संसद्मा कानुन बनाउने र त्यस्तो परिष्कृत कानुनको सीमामा रहेका सभ्य नागरिक देशमा हुनु नै समृद्धि हो। हाम्रा नेता सिंगापुरको बयान गरेर थाक्दैनन्। सिंगापुर बनेको कानुनी  शासनका कारण पनि हो। नेताले भ्रष्टाचार नगर्ने र सीमामा बस्ने अनि जनताले कानुन पालना गर्ने परिपाटी भएपछि देश बन्न बेर लाग्दैन। विडम्बना, हामीकहाँ कानुन निर्माणमै पनि धेरै खोट देखिन थालेका छन्। एकथरी मानिसलाई कुनै विषय कानुन निर्माणको विषय लाग्नासाथ कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएको छ। वास्तवमा देश, काल र परिस्थितिअनुकूल कानुन निर्माण गरिँदा मात्र नागरिकलाई त्यसले सहज वातावरण सिर्जना गर्छ। मुलुकी ऐन विस्थापन गरी फौजदारी र देवानी संहिता लागू गर्ने बेलाका अभ्यासबारे धेरैले असन्तुष्टि जनाए पनि खासै सुनुवाइ भएन। बरु ती कानुनले एकपछि अर्को गर्दै हाम्रो समाजमा प्रभाव पार्न थालेका छन्।

एकातिर प्रेससम्बन्धी कतिपय प्रसंगलाई फौजदारी अभियोग बनाएर तर्साउन सकिने प्रावधान राख्दै पछि प्रेसका निम्ति प्रेस कानुन नै आकर्षित हुन्छ भनी थुमथुम्याएको अवस्था छ भने अर्कातिर ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ विषय प्रवेश गराई समाजलाई आतंकित पार्ने प्रावधान राखिएको छ। अझ यस्तो कानुन कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि समेत नबनाई १ सय ३३ मुद्दा चलिसकेको अवस्था छ। सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेसहित तीन जनाविरुद्ध सुरु गरिएको आत्महत्या ‘दुरुत्साहन’सम्बन्धी कारबाहीले देशव्यापी चर्चा पाएको छ। यसभन्दा अघिका यस्तै मुद्दाले भने खासै चर्चा पाएनन्। समता अस्पताल सञ्चालक उत्तम सञ्जेल पत्नी कला अधिकारीसहित तीन जनाविरुद्ध पनि यही मुद्दा चलेको थियो। यी दुई मुद्दामा एउटा भिन्नता देखियो– रवि लामिछानेलाई छाड्न भन्दै जुलुस भयो भने सञ्जेल पत्नीलगायलाई चाहिँ थुनामा राख्न भन्दै प्रदर्शन भयो। यस्ता मुद्दामा मिसिल प्रमाणभन्दा बाहुबल शक्तिशाली हुने संकेत देखिन थालेको छ। हुँदाहुँदा ‘दुरुत्साहन’ कानुनले जोसुकै पक्राउ पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। यस्तो मुद्दामा अदालतबाट व्याख्या भइनसकेको र सरकारका तर्फबाट कार्यविधि बनाइनसकेको अवस्थामा कति निर्दोष यसमा फस्ने हुन् कुनै निश्चित छैन। हामीकहाँ कानुन निर्माणमा असाध्यै हेलचक्र्याइँ हुने गरेको छ। संसद्ले कानुन निर्माण क्रममा जति सावधानी अपनाउनुपर्ने हो त्यति अपनाएको पाइँदैन। कतिपय अवस्थामा संसद्ले कानुनमै उल्लेख नगरी त्यसलाई पछि नियमावलीमा राख्ने भनी सरकारलाई ठाउँ छाडेको देखिन्छ। ‘नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार गर्ने’ भनी खाली ठाउँ राख्दा कानुनको उद्देश्य पूरा नहुने मात्र होइन, कानुनै दुरुपयोग हुने खतरासमेत रहन्छ। कतिपय विकसित मुलुकले आफ्ना आवश्यकता हेरेर कानुन बनाएका छन्। नेपालजस्तो देशमा अन्य राष्ट्रका कानुन जस्ताको तस्तै भिœयाउँदा आउन सक्ने खतरा अनुमान गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ।

‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ कानुनकै सन्दर्भमा भारतको पञ्जाब तथा हैदरावाद उच्च अदालतले गत जेठमा एउटा फैसला गर्दै ‘मृत्युकालीन घोषणा(सुसाइड नोट)मा कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नु नै दुरुत्साहनका निम्ति पर्याप्त प्रमाण हुँदैन’ भन्ने आदेश दिएका छन्। न्यायाधीश पिबी भजन्तहरीले ९ वर्षअघि गुडगाउँको एउटा निजी कम्पनीका प्रबन्धक (ट्याक्सेसन)ले आत्महत्या मुद्दा खारेज गर्दै मृत्युकालीन घोषणामा नाम रहेका व्यक्तिलाई निर्दोष ठहर गरेका थिए। मुद्दाका विपक्षमा चार वकिल र दुई मालिकलाई राखिएको थियो। मुद्दा फैसला गर्दै न्यायाधीश भजन्तहरीले भनेका छन्– ‘आत्महत्या गरेर मर्ने व्यक्ति कायर र मूर्खतापूर्वक आफ्नो जीवन समाप्त पार्ने अयोग्य मानिस हो।’ थप जोड दिएर फैसलामा भनिएको छ– ‘एक कायर, मूर्ख, इडियट र कमजोर मानसिकता भएका व्यक्ति।’ उक्त फैसलामा कुनै प्रेमी प्रेममा असफल हुँदा, परीक्षामा विद्यार्थी कमजोर हुँदा, कुनै व्यक्ति मुद्दामा पराजित हुँदा तिनले आत्महत्या गरे भने क्रमशः प्रेमिका, शिक्षक र वकिल जिम्मेवार हुन सक्दैनन् भन्ने व्याख्यासमेत प्रस्टसँग गरिएको छ। हामीकहाँ पनि भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलेका वा छानबिनमा रहेका व्यक्तिले समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखलाई दुई सय वर्ष बाँच्नू भन्दै आत्महत्या गरेको घटना भइसकेका छन्। यस्ता विषयमा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्नेका यथेष्ट प्रमाण खोजी, परिस्थितिको पर्याप्त जाँच नगरी सीधै लगेर थुन्ने काम हुन थाल्यो भने जोसुकैविरुद्ध यो तरबार तेर्सिने खतरा छ। कानुनको परिपालना त्यतिबेला मात्र सफल हुन्छ जतिबेला ‘सयौं अपराधी छुटुन् तर एकजना पनि निर्दोष नपरुन््’ भन्ने दृष्टिकोण राखिन्छ। कानुन निर्माताले ‘दुरुत्साहन’ विरुद्ध ऐन बनाउँदा यसतर्फ कत्तिको ध्यान पु¥याए कुन्नि ?

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७६ ०५:०८ शुक्रबार