प्रेम पुन्थोकी

काठमाडौं – वर्षैभरि बजारमा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको बिगबिगी छ। उपभोक्ता प्रत्येक वस्तु खरिद र उपभोग गर्दा अन्योलमा हुन्छन्। तर, सरकारी निकाय भने बजारमा अनुगमन गरे पनि गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु देख्दैन। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत वर्ष गरेको कामबाट यस्तै नतिजा देखिएको छ।

विभागले गत वर्ष एक हजार ६ सय ६१ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरे पनि कारबाहीमा पर्नेमा एक सय ६१ फर्म मात्र थिए। यो तथ्यांक १० प्रतिशत पनि होइन। सरकारी अनुगमनले बजारभर स्वस्थ खाद्यवस्तु बिक्री–वितरण गरेको दाबी गरेको छ। तर, वास्तविकता भने उल्टो छ।

सरकारी तथ्यांकले भने बजार अनुगमन नाम मात्रको भएको देखाएको छ। अर्कोतिर बजार अनुगमनमा सरकारी अधिकारी र व्यापारीको मिलेमतोको आंशका बढाएको छ।

विभागले गत आर्थिक वर्ष गरेको अनुगमनका क्रममा कारबाहीमा परेका जम्मा एक सय ६१ फर्मबाट ४३ लाख २१ हजार राजस्व संकलन गरेको छ। जसमा पाँचदेखि १० हजारसम्म जरिवाना पर्नेहरू बढी छन्। यसले साना व्यवसायी र नाम मात्रको कारबाही गरेको पुष्टि गर्छ। तर, सरकारी अधिकारीहरू भने यसलाई मान्न तयार छैनन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक शोभाखर रेग्मी भद्रकाली पेट्रोल पम्पको मुद्दा अदालतमा पुगेको र सात फर्मको व्यवसाय रोक्का गरिएको बताउँछन्।

सरकारी अनुगमनले बजारभर स्वस्थ खाद्यवस्तु बिक्री–वितरण गरेको दाबी गरेको छ। तर, वास्तविकता भने उल्टो छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा अनुगमनका क्रममा प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुर गरेको भेटिएमा कसुरको प्रकृति हेरी निरीक्षण अधिकृतले तत्काल पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने तथा विभागका महानिर्देशक र अदालतसम्मले सजायको फैसला गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विभागको तथ्यांकमा सबै निरीक्षण अधिकृतस्तरको कारबाही मात्र देखिन्छ।

निर्देशक रेग्मी पेट्रोलियम पदार्थ, फेन्सी, खाद्यान्न, पिउने पानी, तरकारी, निर्माण सामग्रीलगायतका व्यवसायमा बढी उजुरी  तथा गुनासो आउने गरेको बताउँछन्। तर, तथ्यांक हेर्दा अनुगमनका क्रममा कारबाहीमा परेका अधिकांश किराना तथा खाद्यान्न व्यवसायी छन्।

कलंकीमा बस्दै आएकी ममता उप्रेती जतिसुकै अनुगमन र गुणस्तरका कुरा गरे पनि उपभोक्ता सधैं मारमा परेको बताउँछिन्। ‘महँगीले सामान किन्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसमाथि गुणस्तर समेत छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘बजारमा उपलब्ध खाद्यवस्तुमध्ये १० प्रतिशत पनि गुणस्तरयुक्त छैनन्।’

हेलो सरकार, विभागको हटलाइन, मौखिक (फोन तथा प्रत्यक्ष), लिखितरूपमा गुनासाहरू आउने गरेको भए पनि त्यसको यकिन तथ्यांक भने विभागसँग छैन। उपभोक्ताबाट बढीजसो वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा गुनासो आउने गरेको बताए पनि विभागले अनुगमनमा गरेका कारबाहीको प्रकृति हेर्दा अधिकांश खरिद बिल नभएको उल्लेख गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा अनुगमनका क्रममा अधिकांशले मूल्यसूचि नराखेको, व्यवसाय दर्ता नगरेको, भ्याट प्यानमा दर्ता नभएको, म्याद नाघेका सामग्री बिक्री गरेको, सरसफाइ नभएको, कारोबार तथा पूँजी थप गर्नुपर्ने देखिएको, नापतौल उपकरण नराखेको, लेबल नभएका वस्तु बिक्री गरेको जस्ता कुरा भेटिएकाले सुधारका लागि निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ।

विभागले चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ८४ फर्ममा अनुगमन गरेको छ, जसमा चारवटा फर्म उपत्यकाबाहिरका छन्। अनुगमनमा विभागले ४१ फर्मलाई कारबाही गरेको छ। उपभोक्ताको चासो र आवश्यकताको ख्याल नगरी वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागजस्ता नियामक निकायले बजार अनुगमनलाई अरू समय बेवास्ता गर्ने र चाडपर्वको समयमा मात्र अनुगमन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर, निर्देशक रेग्मी यो आरोपमा सहमत छैनन्। ‘विभागले आफ्नो योजना र लक्ष्यअनुसार नियमित अनुगमन गरिरहेको छ,’ निर्देशक रेग्मी भन्छन्, ‘पर्वको समय र जाडोको मौसम सुरु हुने भएका कारण अन्य समयमा भन्दा अनुगमनलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ।’ रेग्मी विभागको काम अनुगमन मात्र नभई व्यवसाय दर्तादेखि आयात, निर्यात र उपभोक्ता सचेतनासम्म भएकाले त्यसैअनुसार बुझ्न आग्रह गर्छन्।

विभागले दसैं–तिहारलाई लक्षित गरी उपलब्ध स्रोत साधन तथा जनशक्तिको प्रयोग गर्दै र मन्त्रालय तथा अन्य तालुक निकायको सहयोग लिएर अनुगमन, आपूर्ति सहजताका लागि काम गरिरहेको रेग्मीले बताए।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७६ ०१:५२ बिहीबार