विधेयकप्रति राष्ट्रिय सूचना आयोगको आपत्ति

बिहिबार, १२ भदौ २०७६, ०७ : १० नागरिक

काठमाडौं – काननुद्वारा स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोग सञ्चारमन्त्री माहतहको निकाय जस्तो बनाउन खोजेको भन्दै आयोग पदाधिकारीले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।  आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा र किरण पोखरेलले अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने÷गराउने गर्ने दायित्व विभागीय मन्त्रीलाई दिएर आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता खोस्न खोजेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे।  समितिका सभापति दाहालले राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा कमोकमजोरी सच्याउन पहल गर्ने आश्वसन दिएको बताए।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोस्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने÷गराउने गर्ने दायित्व विभागीयमन्त्री वा राज्यमन्त्री अर्थात् सञ्चारमन्त्रीको हुने उल्लेख छ।  योसँगै आयोगले योजना छनोट गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने गराउने, बजेट समर्पण गर्ने गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने गराउने कर्तव्य सञ्चारमन्त्रीमा सरेको र सञ्चारमन्त्रीले राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीलाई आर्थिक विषयमा नियन्त्रण राख्नसक्ने देखिन्छ।  यसले आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने र विभागीयमन्त्रीको खटनपटन र मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सदनमा पेस गरेको उक्त विधेयकका सो प्रावधान नभएपनि संसदको अर्थ समितिले हालसालै पारित गरेर संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ सम्बन्धित प्रतिवेदन, २०७६ ले विधेयकको दफा ५०(१) मा मन्त्रालय केन्द्रीयस्तरका सचिवालय र आयोगको हकमा वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने÷गराउने कर्तव्य सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई हुनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ।  सो प्रावधानप्रति आयोगका पदाधिकारीले असहमति जनाउँदै खारेज गर्न माग गरेका छन्।

  विधेयकको दफा ५०(१) मा मन्त्रालय केन्द्रीयस्तरका सचिवालय र आयोगको हकमा वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने/गराउने कर्तव्य सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई हुनेछ भन्ने ठाउँमा यसभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगका नपर्ने भनेर स्पष्ट पार्न आयोगका पदाधिकारी ध्यानकर्षण गराएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण अर्थात् एन्ड्रोइड ११ को डेभलपर प्रिभियु रिलिज गरेको छ । ...

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

गायिका इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । ...

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

उसले कतारको दोहा बैंकबाट दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । ...

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले क्यान इन्फोटेक २०७६ को अवसरमा ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक अफर’ ल्याएको...

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइतबार अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षणमा अफर सहितका स्टल परेका छन् । ...

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजालमा विस्तार गर्ने क्रममा आज नवलपरासी जिल्लाको...

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोलाले ५औं कोका–कोला मोःमोःउत्सव क्याम्पेनका लागि नयाँ टिभी कमर्सीयल सार्वजनिक गरेको छ । ...

होटल मोक्सी आउँदै

होटल मोक्सी आउँदै

नेपालमा विदेशी चेन होटल ‘मोक्सी’ सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपालमा चेन होटल मेरियटको पाँचतारे मेरियट र तीनतारे फेयरफिल्ड सञ्चालन...

Ncell Footer Ad