विराटनगर- प्रदेश १ को संसद्ले मंगलबार प्रदेश लोकसेवा विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै अब प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ। यद्यपि, त्यसका लागि संघीय सरकारले दुई वटा ऐन बनाउनुपर्नेछ। हाल संघीय संसद्मा छलफल भइरहेको निजामति सेवा ऐन र संघीय लोकसेवा ऐन नबनेसम्म भने प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम अघि बढ्न सक्ने छैन।

त्यसैले प्रदेश लोकसेवाले पूर्ण रुपमा काम थाल्न भने केही समय अझै लाग्नेछ। उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरूका अनुसार आयोग गठन, प्रदेशमा किताबखाना स्थापना, पाठ्यक्रम निर्माणलगायतका काम पनि हुनुपर्नेछ। यसैले समय लाग्नेछ। संघीय सरकारले जति छिटो ती ऐन बनाउँछ उति नै छिटो प्रदेश आयोगले काम गर्ने बाटो खुल्छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रादेशिक संरचनामा मुलुक गएपछि लोकसेवा विधेयक पारित गर्ने प्रदेश १ सातौं प्रदेश भएको छ। अन्य छ वटा प्रदेशले यसअघि नै विधेयक पारित गरेका छन् भने प्रदेश २ र ५ मा आयोगका अध्यक्ष पनि चयन भइसकेका छन्।

प्रदेश १ को आयोग तीन सदस्यीय बनाउने प्रावधानमा संघीय समाजवादी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका सांसदहरूले असहमति व्यक्त गरेपछि विधेयक बहुमतका आधारमा पारित भएको छ। ती दुवै दलका सांसदले संघीय नेपालमा समावेसी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको आयोग बनाउनुपर्ने र दुई महिलासहित आयोग पाँच सदस्यीय बनाउन माग गरेका थिए। तर, सत्तारुढ नेकपा त्यसका लागि तयार नभएपछि उनीहरूको विमतिका बीच विधेयक पारित भएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत साउन ५ गते प्रदेशसभामा लोकसेवासम्बन्धी विधेयक पेश गरेको थियो। सुशासन समितिमा भएको छलफलपछि पारित भएको विधेयकमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको सिफारिस मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र प्रदेशसभामा विपक्षी दलको नेतासहित तीन सदस्यीय समितिले गर्ने व्यवस्था छ। समितिको सिफारिसबमोजिम प्रदेश प्रमुखले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुन ४५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ भने सदस्यका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दुवै पदका लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तीन जना सदस्यमध्ये एक जना सदस्य २० वर्ष सरकारी सेवामा काम गरेको पूर्वकर्मचारी हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको अवधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रदेश प्रमुखले गर्ने भए पनि अध्यक्षलाई भने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले शपथ गराउने व्यवस्था छ।

अध्यक्षले सदस्यलाई शपथ गराउने व्यवस्था छ। ७ परिच्छेद र ६४ दफा भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा प्रदेश निजामति सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य रहेको छ। यसरी नियुक्त अध्यक्षले प्रदेशका प्रमुख सचिवसरह र सदस्यहरूले सचिव सरहको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका पदाधिकारीले पदीय दुरुपयोग गरेमा संसदमा आरोपको पत्र दर्ता गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। प्रदेश सभाका एक चौथाई सदस्यले आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध आरोपको पत्र दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रम तयार गर्ने, नियुक्तिको सिफारिस गर्नेजस्ता काम आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी, शिक्षक सेवा र अन्य सरकारी सेवाको लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। विधेयकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र कार्यप्रगति प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा आयोगका परीक्षासँग सम्बन्धित कागजात अदालतले आदेश गरेमा बाहेक गोप्य रहने व्यवस्था राखिएको छ।  

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७६ ०६:४० बुधबार