नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मदन भण्डारी एकदमै सम्मानित नाम हो जसले यहाँका कम्युनिस्ट भन्नेहरूलाई जनताको हुदलीय जनवाद(जबज) भन्ने अमृत वचन दिएर गए। जुन उनी पछिका नेताहरूलाई सत्ता सुखभोग गर्ने र जनता झुक्याउने औजार बन्यो। मैले तत्कालीन एमालेका साथीहरूबाट जबजसम्बन्धी उनीहरूको बुझाइ थाहा पाउन खोजें तर धेरैजसो मध्यम स्तरीय कार्यकर्ताले दृष्टिविहीनले हात्ती छामेर त्यसको वर्णन गरेजस्तै जवाफ दिए। उनीहरूले मदन भण्डारीजस्तो महान् नेताले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त भएको हुँदा जबजलाई गायत्रीमन्त्रकै रूपमा लिएको देखियो।

अहिले एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको छ। यसको सैद्धान्तिक लाइन के हुने भनेर बेलाबेला चर्चा चलेको सुनिन्छ। पूर्वएमालेले जबजको रटान लगाएको तथा पूर्वमाओवादीले जनताको जनवाद भनेको सुनिन्छ। यस विषयमा अन्य नेताहरूले सैद्धान्तिक व्याख्या गरेको खासै देखिँदैन तर दयालबहादुर शाहीले हालै यही नागरिक दैनिकमा यी दुई सिद्धान्तबीच भिन्नताबारे एउटा लेख प्रकाशन गराएका थिए। जसमा उनले जबज बढी प्रगतिशील रहेको र लोकतान्त्रिक विचार समाहित जनताको जनवाद मूलतः प्रचण्डपथ, अधिनायकवादलाई प्रश्रय दिने र जडसूत्रवादी सिद्धान्त भएको व्याख्या गरेका छन्।

दुईतिहाइ बहुमतको नेकपा सरकारले आफू कम्युनिस्ट भएको देखाउन जनतामाझ ‘जबज’ अस्त्र प्रयोग गरिरहेको छ तर आर्थिक प्रणाली दलाल पुँजीवादको अपनाइरहेको छ।

म विद्यार्थी हुँदा नेपालमा अखिल पाँचौं र अखिल छैटौं भन्ने विद्यार्थी समूह थिए। जसमा संख्यात्मक हिसाबले अखिल पाँचांै धेरै भए पनि सैद्धान्तिक दृष्टिले अखिल छैटौं अगाडि थियो। अर्थात् कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रतिको बुझाइ अखिल छैटौंमा आबद्धहरूको प्रस्ट थियो। हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो– अखिल छैटौंका विद्यार्थी नेतालाई प्रशिक्षण दिनेमा मोहनविक्रम सिंह तथा निर्मल लामाहरू हुन्थे भने अखिल पाँचौंका प्रशिक्षकमा मदन भण्डारी तथा माधव नेपालहरू हुन्थे। तत्कालीन समयमा कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गर्न दुवै पार्टी (मसाल र माले) सशस्त्र संघर्ष नै गर्नुपर्छ भन्थे तर मालेले मसाललाई संसोधनवादी तथा मसालले मालेलाई उग्रवामपन्थी भन्थे। मोहनविक्रम सधैं उग्रवादको अवसान अवसरवादमा हुन्छ भन्थे। २०३६ सालमा जनमत–संग्रह भयो। पञ्चायतीभन्दा बहुदलीय व्यवस्था प्रगतिशील हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दै मसाल पक्षले जनमत–संग्रहमा बहुदलका पक्षमा आफ्नो मत जाहेर ग¥यो। जनमत–संग्रहको पृष्ठभूमिमा बिपी कोइराला थिए। त्यसको नेतृत्व उनैले गरेको हुँदा मालेले त्यसलाई राजासँगको ‘गठजोड’का रूपमा बुझ्यो। र, आफ्ना दस्तावेजमा बिपी र राजाको घाँटी जोडिएको भनेर उल्लेख गर्दै अन्त्यमा उक्त जनमत–संग्रह बहिष्कार गर्ने नीति लियो जसले पञ्चायत पक्षधरलाई नै फाइदा पु¥यायो।   

२०३६ सालभन्दा अघि राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव हुँदैनथ्यो,   गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानले मनोनयन गथ्र्यो अर्थात् राजापक्षीय व्यक्तिहरूलाई मात्रै संसद्मा पठाउँथ्यो। २०३७ सालमा भएको जनमत–संग्रहमा बहुदलीय व्यवस्था वा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भन्ने थियो। त्यसमा निर्दलीय आमचुनावमार्फत सांसद चुन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। जनमत–संग्रह बहिष्कार गरेको मालेले त्यसको उपयोग गर्ने नीति लियो र जनपक्षीय उम्मेदवार भन्दै आफ्ना केही नेतालाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा पठायो, जहाँ पुगेका पद्मरत्न तुलाधरबाहेक अन्य नेताले के भूमिका निर्वाह गरे त्यति जानकारी छैन।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले मुलुकको शिक्षा सुधार्ने हो भने बोर्डिङ स्कुलहरू समाप्त गर्दै जानुपर्छ भनेको कुरा बाहिर आएको थियो तर नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वएमालेका नेताहरूद्वारा सञ्चालित गोल्डेन गेटजस्ता ठूलठूला स्कुलहरूलाई असर पर्ने भएकाले उक्त प्रतिवेदन थन्क्याएको बुझिन्छ।

नेपालमा उदारवाद अर्थात् निजी क्षेत्रको उदय २०४६ सालको आन्दोलनभन्दा करिब ६ वर्षअघि नै सुरु भएको थियो र पहिलो निजी क्षेत्रको बैंकका रूपमा हालको नेबिल बैंक, तत्कालीन समयको नेपाल–अरब बैंक स्थापना भए। यसरी उदारवाद प्रवेशसँगै सरकारले निजी विद्यालय(बोर्डिङ स्कुल)खोल्ने अनुमति पनि दिन थाल्यो, त्यही मौकाको फाइदा मालेका धेरै नेता–कार्यकर्ताले लिएको देखिन्छ। अर्थात् मालेको राजनीति गर्नेहरूमध्ये धेरै जनाले बोर्डिङ स्कुल सञ्चालन गरेको तथा पछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हात हाल्दै गएको देखिन्छ।

कम्युनिस्ट राजनीति गरे पनि उद्यमी बन्नु आफंैमा नराम्रो कुरा नहुन सक्छ तर त्यसको परिणाम जबजलाई कसरी विकृत तुल्याइयो भन्ने छलफल गर्नु यो लेखको मुख्य उद्देश्य हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक शक्ति हो, पञ्चायती शासन फाल्न ऊसँग  कार्यगत एकता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे। तर मोहनविक्रम त्यसो गर्नु संशोधनवाद हो र पुँजीवादको दलदलमा भासिनु हो भन्थे। त्यसैले उनले ‘गद्दार पुष्पलाल’ पुस्तकै लेखे। तर पछि पञ्चायत फाल्ने हो भने नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता मालेभित्र पनि बलियो बन्दै गयो र धेरै चिरामा विभाजन भएका कम्युनिस्टहरूको वाममोर्चा पनि बन्यो। र, अन्ततः ०४६÷०४७ को संयुक्त जनआन्दोलनपछि पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो भने ०१७ सालमा ढलेको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापना भयो।

बहुदलीय व्यवस्था मूलतः पुँजीवादी व्यवस्था हो र चुनावमार्फत आउने कम्युनिस्ट व्यवस्थाले केही गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता सबै कम्युनिस्टमा व्याप्त थियो। जसको उदाहरणका रूपमा भारतको केरला र पश्चिम बंंगालमा बनेका कम्युनिस्ट सरकारलाई लिइन्थ्यो। भन्नलाई कम्युनिस्ट भने तापनि आर्थिक र अन्य सबै व्यवस्था पुँजीवादी नै हुन्थ्यो। नेपालमा पनि त्यस्तै हुने र कांग्रेस र कम्युनिस्टमा के अन्तर रहने भन्ने ठूलो चिन्ता मदन भण्डारीलाई भएको हुनुपर्छ।

परम्परागत कम्युनिस्ट सिद्धान्तले आदिम साम्यवाद, दास युग, सामन्त युग, पुँजीवादी युग, समाजवादी युग र साम्यवादी युगको वकालत गर्छ र खासगरी पुँजीवादी व्यवस्थावाट समाजवादी हँुदै साम्यवादी युगमा प्रवेश गर्न वर्ग संघर्षको सहारा लिनुपर्छ भनेको छ। त्यो भनेको पुँजीपति वर्ग जो सीमित संख्यामा छन् तर बहुसंख्यक उत्पीडित वर्गको शोषण गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई सशस्त्र संघर्षका माध्यमबाट सत्ताच्युत गर्नुपर्छ र सर्वहाराको अधिनायकत्वमा समाजवादी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ जुन व्यवस्थामा पुँजीवादी व्यवस्थाका अवशेष सबै खत्तम गर्दै साम्यवादमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। माक्र्सले वर्ग संघर्ष नै मुख्य हतियार हो र समाजवादी क्रान्ति गर्न पुँजीवादको विकास भएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थिए जसलाई लेलिनले सोभियत संघमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरे र बोल्सेभिक क्रान्तिमार्फत मजदुर सर्वहाराको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना गरे।

माक्र्सले भनेजस्तो चीनमा पुँजीवादको विकास भएको थिएन, त्यहाँ बहुसंख्यक मानिस किसान थिए, जसलाई माक्र्सवादले पूर्ण सर्वहारा मान्दैन। त्यस्तो अवस्थामा माओत्सेतुङले समाजवाद र पुँजीवादको बीचमा नौलो जनवाद ल्याउनुपर्छ जसमा सामन्त, पँुजीपति तथा कोमिन्ताङजस्तो पुँजीवादी पार्टीका नेताहरू पनि हुन्छन्, ती सबैलाई बिस्तारै ठेगान लगाउँदै समाजवादमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिवादन गरे। जसलाई माओत्सेतुङ विचारधारा भनियो। नेपालको मसाल समूहले त्यही सिद्धान्तमा विश्वास गरेको हुँदा प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको मशाल समूहले १० वर्ष जनयुद्ध गरेको हो।
मदन भण्डारीले पनि माक्र्सवाद, लेलिनवाद तथा माओत्सेतुङ विचारधारालाई त्यही रूपमा बुझेका थिए, तर उनलाई नेपाली कांग्रेसजस्तो पुँजीवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्ने वा चुनावमार्फत सत्तामा पुग्ने बाटो सुझेको थिएन। आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने हो भने वर्ग संघर्षको बाटो छाड्न नमिल्ने र चुनावमा भाग लिने त कुरै भएन। त्यसैकारण नेता भण्डारीले चीनमा माओत्सेतुङले अभ्यास गरेका नौलो जनवादलाई जनताको बहुदलीय जनवाद नामकरण गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत पनि सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ र कम्युनिस्ट सिद्धान्त लागू गर्न सकिन्छ भन्ने व्याख्या गरे।

नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारा समर्थन गर्ने जमात ठूलो भएको कुरा बितेका दुइटा संविधान सभाको बनोट हेर्दा थाहा हुन्छ। सबै कम्युनिस्ट पार्टी जोड्दा दुईतिहाइ उपस्थिति देखिन्थ्यो तर विभिन्न टुक्रामा विभक्त भएका कारण कांग्रेसलाई सत्ताको चिठ्ठा पथ्र्यो। कम्युनिस्ट सिद्धान्त छाड्दा यत्रो ठूलो जनमत गुम्ने डर हुन्थ्यो। अतः त्यो जनमत नगुमाउन झुक्याएर भए पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त समाइराख्न जरुरी थियो। अहिलेको दुईतिहाइ बहुमतको नेकपा सरकारले आफू कम्युनिस्ट भएको देखाउन जनतामाझ ‘जबज’ अस्त्र प्रयोग गरिरहेको छ तर आर्थिक प्रणाली दलाल पुँजीवादको अपनाइरहेको छ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले मुलुकको शिक्षा सुधार्ने हो भने बोर्डिङ स्कुलहरू समाप्त गर्दै जानुपर्छ भनेको कुरा बाहिर आएको थियो तर नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वएमालेका नेताहरूद्वारा सञ्चालित गोल्डेन गेटजस्ता ठूलठूला स्कुलहरूलाई असर पर्ने भएकाले त्यो प्रतिवेदन थन्क्याएको बुझिन्छ। मनमोहन मेमोरियल अस्पताल खोलेर एकातर्फ सरकारबाट बर्सेनि करोडौं अनुदान लिने अनि मेडिकल कलेज खोलेर अर्बौं नाफा पनि कमाउने ! यो दलाल पँुजीवादको नीति हो। अतः नेकपाको जनता झुक्याउने जबज अस्त्रप्रति सबै सचेत हुन जरुरी छ।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७६ ०४:०८ बुधबार