काठमाडौं- चिनियाँ जहाज उडाएर घाटामात्र बेहोर्दै आएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले चीनमा तयारी अवस्थामा रहेका बाँकी चार जहाज ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले एक महिनाअघि ती जहाज ल्याउन निर्देशन दिएपछि निगमले बाँकी जहाज ल्याउने निर्णय गरेको हो । निगमले पहिलो चरणमा दुइटा मात्र जहाज ल्याउने तयारी गरेको छ ।

‘चीनबाट ल्याउन बाँकी चारवटै जहाज ल्याउने निर्णय भयो,’ निगम उच्च स्रोतले सोमबार नागरिकसँग भन्यो, ‘आगामी तीन महिनाभित्र ठूला र साना गरी एक÷एक थान जहाज काठमाडौं ल्याउँछौं । अरू उपाय नै छैन, बाध्य भएर बाँकी जहाज ल्याउनैपर्ने अवस्था आयो ।’

स्रोतका अनुसार सुरुमा ५६ सिट क्षमतायुक्त ‘मोडर्न आर्क’ (एमए–६०) सिरिजको एक थान र १८ सिटे एक थान ‘वाई१२–ई’ जहाज ल्याइने छ । सबै प्रक्रिया पु¥याएर यी जहाज ल्याउन करिब तीन महिना लाग्ने छ ।

‘थप दुई जहाजलाई आवश्यक पाइलट हामीसँग तयार रहेकाले पहिलो खेपमा दुइटामात्र ल्याउन लागेका हौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि थप पाइलटदेखि इन्जिनियर व्यवस्था गरेपछि बाँकी दुईथान वाई१२–ई जहाज ल्याउँछौं ।’

नेपाल र चीनबीच २०७० मंसिर १३ मा ६ थान जहाजका लागि ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग तथा ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग हो । नेपालले सम्झौताअनुसार पाउने सहुलियत ऋणको वार्षिक ब्याज दर १.५ प्रतिशत छ ।

चीनको ‘एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट’ (एक्जिम) बैंकमार्फत जहाज खरिद गर्न ऋण उपलब्ध हुने छ । यी जहाज अर्थ मन्त्रालयले डेढ प्रतिशतसम्म ब्याज दरमा निगमलाई दिएको छ । अर्थले पहिलो सात वर्षसम्म साँवा र ब्याज केही पनि तिर्नुनपर्ने ‘ग्रेस पिरियड’ दिएको छ भने आठौं वर्षबाट पन्ध्रौं वर्षसम्म सबै रकम चुक्ता गरिसक्नुपर्ने सर्त छ । सहुलियत ऋणको ६० प्रतिशत चीनलाई भुक्तानी भइसकेको छ । यो भनेको २ अर्ब २३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ हो ।

जसअनुसार २०७१ वैशाख १४ मा एकथान एमए–६० र कात्तिक १७ मा १८ सिटे वाई१२–ई ल्याएको थियो । एमए–६० ले असार ११ बाट र वाई१२–ईले पुस पहिलो साताबाट नियमित उडान सुरु गरेको थियो । १८ सिटे भने पनि वाई१२–ई मा १७ सिटमात्र छन् ।

‘बाँकी चिनियाँ जहाज आएपछि निगमको विश्वनियता बढ्ने विश्वास छ,’ सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘यी जहाज उडाएर नाफा नभए पनि यात्रुको विश्वास जित्न सक्छौं र थोरै मात्र भए पनि बजार हिस्सा बढ्ने आशा छ ।’

बाँकी चिनियाँ जहाज नलिन निगम व्यवस्थापनले धेरै ‘पापड’ बेले पनि अन्तिममा मन्त्रिपरिषदले नै जहाज ल्याउने निर्णय गरी निगमलाई कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सुरुमा निगम व्यवस्थापनले सञ्चालक समिति, समितिले पर्यटन मन्त्रालय र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेपछि बाँकी जहाजबारे टुंगो लागेको थियो ।

निगमसँग रहेका दुईथान चिनियाँ जहाजले जति आम्दानी गर्छन् तिनलाई उडाउन भने आम्दानीको तीन गुणा बढी खर्च हुने गरेको छ । २०७१ पुसबाट २०७२ पुससम्म एक वर्ष उडान गर्दा एमए–६० ले १४ करोड १० लाख ३० हजार ८ सय ११ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यस्तै वाई१२–ईले २०७१ माघबाट २०७२ कात्तिकसम्म नौ महिना उडान गर्दा १ करोड २२ लाख ८८ हजार १ सय रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । तर, उक्त एक वर्ष एमए–६० उडाउन ४० करोड ५० लाख ९७ हजार २ सय ९३ रुपैयाँ तथा वाई१२–ई उडाउन ६ करोड ७५ लाख ६३ हजार ९ सय ४७ रुपैयाँ सञ्चालन खर्च लागेको थियो ।

चिनियाँ जहाज आएपछि प्रशस्त आम्दानी गर्ने र बजार हिस्सा वृद्धि गर्ने व्यापारिक योजना बनाएको निगमले एक वर्षसम्म एमए–६० उडाएर नाफाको सट्टा उल्टै २६ करोड ४० लाख ६६ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको थियो । वाई१२–ईको नौ महिनासम्म उडाउँदा निगमले ५ करोड ५२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ नोक्सान बेहोरेको थियो । 

‘आम्दानी र खर्चको हिसाब निकालेपछि दुइटै चिनियाँ जहाज व्यावसायिक रूपमा उपयुक्त नभएको निष्कर्ष व्यवस्थापनको थियो,’ सम्बद्ध अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि २०७२ फागुन १७ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पाँच सर्त पूरा भएमात्र व्यावसायिक सम्झौताअनुसार चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।’

त्यसपछि निगम व्यवस्थापनले पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी चिनियाँ जहाज उडाउँदा हुने घाटा चिनियाँ पक्षले बेहोर्नुपर्ने, जगेडा सामान १० वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, जहाजसम्बद्ध नियम सबै चिनियाँ भाषाको सट्टा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको हुनुपर्ने, चालकदलको तालिम खर्च कटौती र बिमा रकम कम हुनुपर्ने एवं जहाजले बोक्ने तौल बढी हुनुपर्ने सर्त पूरा भएमात्र बाँकी जहाज ल्याउने जानकारी गराएको थियो ।

ती अधिकारीका अनुसार एमए–६० बाट माउन्टेन फ्लाइट र पोखरा उडान गरी नाफा गर्ने योजना असफल भएको थियो । एमए–६० का दुईतिर रहेका इन्जिन प्रत्येकले १० देखि १२ वटा झ्याल छेकेपछि थोरै यात्रु लिएर माउन्टेन फ्लाइट गर्नुको औचित्य रहेन । त्यसपछि भौगोलिक कारण कम यात्रु लिएर पोखरा जाँदा पनि घाटामात्र हुने भयो । निगमले निजी वायुसेवा कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको पनि चिनियाँ जहाजको ‘पे–लोड रेस्ट्रिक्सन’ (भारवहन क्षमता कम) का कारण प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था छ ।

चिनियाँ जहाजमा समस्या उत्पन्न भएपछि निगमले २०७१ माघ दोस्रो साता पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा एमए–६० सञ्चालनमा आएको सात महिनामा ८० दिन ग्राउन्डेड, स्पेयर पार्ट्स (जगेडा पुर्जा) असाध्यै महँगो, ल्याउन परे सामान आइपुग्न धेरै दिन लगाइदिने, पाइलट, इन्जिनियर, क्याबिन क्रुलगायतको तालिम खर्च निगमसँगै रहेका बोइङ ७५७ (ठूला जहाज) को दाँजोमा एमए–६० मा तीनदेखि चार गुणा महँगो र बिमा शुल्क पनि एयरबस वा बोइङका ठूला जहाजका तुलनामा तीन गुणा बढी रहेको उल्ल्ेख छ ।

त्यसैगरी चीनले जहाज पठाउनुअघि दिएको विवरण (स्पेसिफिकेसन) जहाजमा नमिलेको पनि पत्रमा उल्लेख छ । जहाज आउनुअघि जति भारवहन क्षमता भनिएको थियो, त्यो पनि जहाज आएपछि नमिलेको पत्ता लागेको थियो ।

निगमका अनुसार काठमाडौंबाट ५६ सिट क्षमताको एमए–६० उड्दा ५४ यात्रुमात्र राख्न मिल्छ । तापक्रम र धावनमार्ग लम्बाइका आधारमा काठमाडौं फर्किंदा यो जहाजले न्यूनतम ३६ (भद्रपुरबाट फर्कंदा) र बढीमा ४८ (धनगढीबाट फर्कंदा) जना यात्रुमात्र ल्याउन सक्छ ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७३ ०५:२६ मंगलबार