‘दलबीच सहमति भए पूरक बजेट आउँछ’

मङ्गलबार, ३० कार्तिक २०७३, ११ : ०७ नागरिक

राष्ट्रिय योजना आयोग मुलुकको नीति निर्माण गर्ने प्रमुख निकाय हो । दिगो नीति तथा कानुन बनाउने प्रयास भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने ज्यादै फितलो छ । योजना तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया, अनुगमन तथा मूल्यांकनको जिम्मा पनि आयोगको हो । तर, यसमा उसले त्यति ध्यान दिन सकेको छैन । यही कारण हरेक वर्ष पर्याप्त विकास बजेट हुन सकेको छैन । सरकार फेरिँदैपिच्छे फेरिने आयोग पदाधिकारीका कारण पनि समस्या थपिने गरेको छ । यिनै समस्या, सरकारले ल्याउन लागेको पूरक बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे आयोग उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठसँग नागरिकका लक्ष्मण वियोगी र सागर घिमिरेले गरेको कुराकानीको संक्षेपः

योजनाबद्ध विकासको परिणाम नदेखिएको भन्दै आयोगको आलोचना हुन्छ । योजना तर्जुमा गर्दा नै त्रुटि गरेर यस्तो समस्या देखिएको हो ?

योजना शतप्रतिशत नै ठिक छन् वा हुन्छन् भन्न सकिन्न तर योजना तयार गर्दा त्रुटि भएर परिणाम नदेखिएको भने होइन । कुनै काम गर्दा १० प्रतिशत योजना र ९० प्रतिशत त्यसको कार्यान्वयन जिम्मेवार हुन्छ । अहिले १० मा होइन ९० प्रतिशतमा समस्या छ ।योजना धेरै राम्रो बनाइयो तर कार्यान्वयनमा धेरै त्रुटि रहे । योजना बनाउँदा नै कार्यान्वयनमा जोड दिइएन र काम गर्ने तरिका फरक हुँदै गए वा प्रणाली खस्किँदै गयो । यही कारणपरिणाम नदेखिएको हुन सक्छ । सरकारको काम गर्ने संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । यसो भन्दैमा कर्मचारीमात्र दोषी होइन । राजनीतिक दबाबले पनि कर्मचारीलाई अल्छी बनाएको छ । अर्कोतर्फ देशभर गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) ले काम गरिरहेका छन् । सरकारले राखेको लक्ष्य वा सेवा पु¥याउन उनीहरू समर्थ देखिँदैनन् ।तिनले काम गर्ने ‘च्यानल’ मै बढी बजेट खर्च हुन्छ र परिणाम देखिँदैन । पछिल्लो समय राजनीति, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, एनजिओ र सर्वसाधारणबाटै विकासरोकिएको देखिन्छ । यसको समाधान राजनीतिक स्थिरता हो ।

राजनीतिक स्थिरतासँगै कर्मचारीमा कस्तो सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

कर्मचारी दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउन काम गर्ने सम्बन्धित क्षेत्रबारे तालिम दिनुपर्छ । क्षेत्रगतरुपमा कामको बाँडफाँट गर्नुप¥यो । यस्तै, ठूला आयोजनामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, पुरस्कार र दण्ड÷जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले पछिल्लो समय यसमा ध्यान दिएको छ ।टे«ड युनियन कर्मचारी संगठनले पनि काममा समस्या खडा गरेका हुन्छन् । टे«ड युनियनलाई निरुत्साहित गर्ने र कार्यान्वयन तहमा बसेको कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने राजनीतिक अस्थिरता रहँदा पनि विकासले विस्तारै गति समात्न सक्छ ।

कार्यान्वयन पक्षबढी जिम्मेवार ठह¥याइए पनि कतिपय विकासे आयोजना राजनीतिक दबाबमा राखिन्छ । यो गलत परिपाटी होइन ?

यो शतप्रतिशत सत्य होइन । बितेको १० वर्षमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै थियो तर आयोजनाको काम त निरन्तर भइरहेको थियो । जलविद्युत तथा एयरपोर्ट निर्माणका योजना कार्यान्वयन हुँदै आए । यो राजनीतिक दबाब र हचुवाको भरमा आएका हुन् भन्न मिल्दैन् । देशको आवश्यकता, महŒव र आर्थिक वृद्धिलाई अध्ययन गरेर ल्याइएको हुन्छ । मुलुक र जनताकै माग र आवश्यकतामा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण भयो । यस्ता आयोजना निर्माणलाई हचुवा भन्न मिलेन ।तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ढिलाइमा समस्या होला । हरेक वर्ष नयाँ बजेट बनाउँदा दलका नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाटो, खानेपानीजस्ता योजना ल्याएका हुन्छन् । यो सामान्य प्रक्रिया हो समस्या होइन । योजना राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय र केन्द्र संयन्त्रले छानेर पठाउँछन् । यही आधारमा आयोगले कार्यक्रममा राख्ने हो ।राजनीतिक दलले भनेअनुसार मात्र योजना समेट्दा जग्गा, वनका समस्या हुन्छन् र कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिन्छ तर काम नभएर त्यसको बिजोग भइसकेको छ । यस्ता आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्च नहुनुमा समस्या कहाँ हो ?

पहिचान भएका केही समस्या छन् । यी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान परिषद छ । परिषदले यस्ता समस्याको निकास दिने गर्छ । विशेष गरीविकास खर्च हुन नसक्नु योजना कार्यान्वयन र कार्यशैली हो । विगतमा कहिल्यै बजेट समयमा आउँदैनथ्यो । छलफल गरी पारित गरेर अख्तियारी दिँदा धेरै समय लाग्थ्यो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मै आएकाले साउन अन्तिमसम्म अख्तियारी दिन थालियो । करिब ९० प्रतिशत योजनाको अख्तियारी भइसकेको छ ।

विकास खर्च गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र विनियमावलीले अप्ठ्यारो पा¥यो भन्ने थियो । अहिले खरिद ऐन संशोधन गरेर सरलिकरण गरिएको छ । यसको विनियमावली पनि आउने क्रममा छ ।अब खरिदसम्बन्धी समस्या हुँदैन । अख्तियारले धेरै दुःख दियो भन्ने गुनासो पनि आइरहन्छ । पारदर्शिता, जवाफदेशिता र कार्यशैली ठिक भयो भने समस्या हुँदैन । अझ पनि यसमा समस्या छ । अख्तियारलाई जिम्मेवार बनाउँदै गलत कामलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र होइन काम गर्न प्रोत्साहनसमेत गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष अघि बढाइएको छ । अर्को पक्ष योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा व्यक्तिसँग कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यसले पनि खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ ।

विभिन्न मन्त्रालयले खर्च हुन  नसक्नुको मुख्य दोषी आयोग भन्छन् । अहिलेसम्म २५ प्रतिशत कार्यक्रम पनि स्वीकृत भएको छैन भन्ने गुनासो आएको छ । किन यस्तो हुन्छ ?

आयोगले योजना कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटी र कुन चौमासिकमा के के काम गर्ने हो त्यसको ‘फम्र्याट’ बनाएको छ । यो फम्र्याट बनाएर नल्याएसम्म कार्यक्रम स्वीकृत हुन सक्दैन । कुन शीर्षकको बजेट कसरी खर्च हुँदैछ भन्ने जानकारी त हुनुप¥यो नि ?यसैका लागि कार्यक्रम पुनस्र्वीकृत गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले काम सकेर ल्याउनै समय लगाउने गरेका छन् । हामीले मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेका छौं ।अझै पनि कतिपय मन्त्रालयबाट आएको छैन । ऊर्जा संकटको रकम छ तर त्यसमा केके गर्ने भनेर नआएसम्म काम अघि बढाउन सकिँदैन । यसबारेमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको छ । आयोगबाटै खासै समस्या होइन, मन्त्रालयले नै ढिलाइ गर्ने गरेका छन् ।अब आयोगले स्वीकृत दिन नपर्ने भन्ने प्रणालीमा जाँदैछौं । यसो भयो भने केही सहज हुन्छ । आयोगको चासो र ध्यान खर्च बढाउनेमै छ । आशा छ गत वर्षको तुलनामा यसपालि खर्च बढ्नेछ ।

योजनाको अनुगमन गर्ने संयन्त्र आयोगमा छ तर परिणाम देखिँदैन । आयोग जिम्मेवार हुनुपर्दैन ?

योजना कार्यान्वयनमा जाँदा अनुगमन र मूल्यांकन नै मुख्य काम हो ।सम्बन्धित योजनाभित्रै अनुगमन संयन्त्र हुन्छ । विभिन्न चरणमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निकाय हुन्छन् । यस्तै, आयोगमा अनुमगन तथा मूल्यांकन महाशाखा नै छ ।हामीले गर्ने अनुगमन र मूल्यांकनको फम्र्याट छुट्टै छ । यो शीर्षकमा सबैभन्दा कम बजेट हुने हुँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । यसलाई उल्ट्याउनआयोगले जोड दिएको छ । अनुगमन तथा मूल्यांकनप्रभावकारी बनाउन उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा मुख्य सचिव, अर्थ सचिव सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयका सचिवको टोली बनाइएको छ । यसले हरेक महिना केके काम भयो, समस्या कहाँ छन् र समाधान कसरी गर्ने भन्ने अनुगमन गरेर हरेक महिना समीक्षा गर्छ । कसैले पनि काम नगरेर छायामा परेका कारण समस्या देखिएको हो । विस्तारै यसमा सुधार हुन्छ ।

चौधौं त्रिवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र तयार भइसकेको छ । यसले कहिलेसम्म अन्तिम रुप लिन्छ ?

चौधौं योजनाको अवधारणापत्रमै आधारित रहेर कार्यान्वयन गर्ने विस्तृत योजना बन्दैछ । कात्तिकको अन्तसम्म धेरै काम सकिन्छ । मंसिरसम्म हामीले प्रकाशित नै गर्छौं ।

सरकार फेरिँदैपिच्छे आयोग पदाधिकारी फेरिन्छन् । एउटाले बनाएको कार्यक्रम अर्को समूहले कार्यान्वयन गर्दैन वा नयाँ बनाउँछ । यसो हुँदा पनि विकासमा निर्माणमा समस्या देखिएको हो?

राजनीतिक अस्थिरता वा सरकार परिवर्तन हुँदा राज्यलाई जे असर पर्छ । आयोगमा पनि त्यही हुने हो । तर, यसले सबै बिगार्छ भन्ने होइन । राजनीति र आयोगको अस्थिरताभित्र पनि स्थिरता कायम गर्न योजना र कार्यक्रम बनाइएको हुन्छ । सुशील कोइराला सरकारले गोविन्दराज पोखरेललाई उपाध्यक्ष बनायो । उहाँले सुरु गरेका काम त्यसपछि उपाध्यक्ष हुनुभएको युवराज खतिवडाले अघि बढाउनुभएको हो । अहिले पुष्पकमल दाहालको पालमा तिनै कार्यक्रम र योजनाले निरन्तरता पाएका छन् । सरकारको संरचनाअनुसार प्राथमिकता तलमाथि पर्नु फरक कुरा हो । सबै राजनीतिक पार्टीको सुझाव तथा चासो जोडिने हुँदा योजना निर्माणमा फरक पर्दैन । ओली सरकारको पालामा घोषणा भएका कार्यक्रम पूरक बजेट आए पनि परिवर्तन हुँदैनन् ।

भूकम्पपीडितलाई सरकारले थप रकम दिने भनेको छ । स्रोत व्यवस्थापनको पक्षलाई आयोगले कसरी हेरेको छ ?

अघिल्लो सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन २÷२ लाख रुपैयाँ दिने भनेको थियो । यसमाविदेशी सहयोग पनि छ तर अहिले एक लाख रुपैयाँ थप गरिएको छ । यो आन्तरिकरूपमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।स्रोतको कमी होइन । कार्यान्वयनको ‘ग्याप’ त देखिन्छ तर पाँच वर्षसम्मका लागि रकम चाहिने हो । अहिले नै भएन भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

सरकारले पूरक बजेट ल्याउने भनेको छ । यो किन आवश्यक प¥यो र यसमा आयोगको धारणा के हो ?

पूरक बजेटलाई ‘जस्टिफाइ’ गर्ने वातावरण छ भनेर आयोगले देखाइदिएको हो । अर्थमन्त्री, सरकार तथा सत्ता साझेदार र प्रतिपक्ष दलसँग छलफल गरेर ल्याउने÷नल्याउने निर्णय गर्ने हो । स्रोतको उपयोग र राजस्व परिचालन गर्न पनि पूरक बजेट ल्याउन उचित हुन्छ भन्ने आयोगको धारणा हो । अर्थमन्त्रीले ल्याउँ भन्नुयभो भने कति स्रोत उपलब्ध हुन्छ, यसबारे आयोगको स्रोत कमिटीमा छलफल हुन्छ । यही आधारमा मन्त्रालयहरूको काम थपिन्छ । यसअघि पनि पूरक बजेट आएको छ ।बजेट र खर्चमा केही परिवर्तन आयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पूरक बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने यसको प्राविधिक पक्ष हो ।यो विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ । राजनीति दलबीच सहमति भयो भने अघि बढ्छ ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

हराएको कुकुर नाकको प्रिन्टबाट भेटाउने एप

हराएको कुकुर नाकको प्रिन्टबाट भेटाउने एप

हरेक मानिसको फिंगरप्रिन्ट बेग्ला बेग्लै भएजस्तै कुकुरको पनि नाकको छाप बेग्ला बेग्लै हुनेगर्दछ । ...

ईक्यानको शैक्षिक मेला ६० हजारद्वारा अवलोकन (भिडियो)

ईक्यानको शैक्षिक मेला ६० हजारद्वारा अवलोकन (भिडियो)

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को आयोजनामा शैक्षिक मेला सम्पन्न भएको छ। इक्यान शैक्षिक मेलाको १३ औ संस्करणलाई साठी...

म्याक ल्युब्रिकेन्टस्को डिलर मिट सम्पन्न

म्याक ल्युब्रिकेन्टस्को डिलर मिट सम्पन्न

सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा. लि तथा भारत पेट्रोलियमले काठमाडौंको हायात होटलमा म्याक ल्युब्रिकेन्टस्को डिलर मिट २०१९ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। ...

तीन वटा देशबाट मेगा बैंकको ‘मेगा रेमीट’ सेवा

तीन वटा देशबाट मेगा बैंकको ‘मेगा रेमीट’ सेवा

हङकङ, युएई र जोर्डनमा मेगा रेमीटको सञ्जाल विस्तार गरिएको हो। ...

ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको “ज्योति केयर्स”

ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको “ज्योति केयर्स”

जीवन बीमा सेवाको अतिरिक्त अन्य सेवासुविधा विस्तार गरी ग्राहकसेवा केन्द्रित योजना संचालन गर्ने क्रममा ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ले...

सिटी एक्सप्रेस फाउन्डेशनद्वारा मानव सेवा आश्रमलाई रु एक लाख  हस्तान्तरण

सिटी एक्सप्रेस फाउन्डेशनद्वारा मानव सेवा आश्रमलाई रु एक लाख हस्तान्तरण

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको १३ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा मानव सेवा आश्रमलाई सिटी एक्सप्रेस फाउन्डेशन द्वारा रु एक लाख हस्तान्तरण। ...

एभरेस्ट एडद्वारा वृद्धाश्रमलाई सहयोग

एभरेस्ट एडद्वारा वृद्धाश्रमलाई सहयोग

एभरेस्ट एड एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले कम्पनीको तेस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। ...

बेस्ट फाइनान्सका अध्यक्षको शपथग्रहण

बेस्ट फाइनान्सका अध्यक्षको शपथग्रहण

बेस्ट फाइनान्सका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमिरध्वज प्रधानले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । ...